सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
मंगलवार , बैशाख १६, २०८२
काठमाडौँ, वैशाख । राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त सडक आयोजनाको समस्या समाधानार्थ स्थलगत अध्ययन प्रतिवेदनसहित प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिवहरूसहित छलफल भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका आर्थिक विकास सल्लाहकार डा युवराज खतिवडा र निजी सचिवालयका कर्मचारीको उपस्थितिमा सिंहदरबारमा भएको छलफलमा भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालय अन्तर्गत निर्माणाधीन राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त विभिन्न सडक आयोजनाको स्थलगत अनुगमनबाट प्राप्त प्रतिवेदन तथा विकास निर्माणमा देखिएका समस्याबारे प्रस्तुत गरिएको थियो ।
छलफलमा प्रधानमन्त्रीका निजी सचिव (सहसचिव) विनोदबहादुर कुँवरले काँकडभिट्टा लोकही सडक, कञ्चनपुर-कमला, कमला - पथलैया, नारायणगढ बुटवल तथा बुटवल - गोरूसिङ्गे सडकखण्ड, नागढुङ्गा नौबिसे मुग्लिङ, मुग्लिङ पोखरा सडकखण्ड साथै नागढुङ्गा र सिद्धबाबा सुरूङमार्गका स्थलगत वस्तुस्थिति प्रस्तुत गरेका थिए ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयका सिडिइ मोहदत्त भट्टले देखिएका समस्या र समाधानका उपायहरूबारे सुुझाव प्रस्तुत गरे । प्रधानमन्त्री ओलीको निरन्तर चासोमा रहेका देशभरका विकास आयोजनाको केही महिनादेखि निजी सचिवालयले निरन्तर फलोअप र सहजीकरण गर्दै आएको छ ।
छलफलबाट आयोजनामा अवरोध देखिएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणमा पोलहरू १५ दिनभित्र हटाउने, निजी जग्गाको ढुङ्गा, माटो, बालुवालगायतका निर्माण सामग्रीको राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा उपयोग गर्ने स्थानीय तहले प्रचलित कानुन बमोजिम राजस्व लिई उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने निष्कर्र्ष निकालिएको छ ।
यस्तै प्रत्येक स्थानीय तहले आर्थिक वर्ष सुरू भएको तीन महिनाभित्र स्थानीय निर्माण सामग्रीको ठेक्का व्यवस्थापन गर्नुपर्ने पक्षलाई ध्यान दिई राष्ट्रिय प्राथमिकताका आयोजनामा स्थानीय निर्माण सामग्री सहज उपलब्ध गराउन आवश्यक व्यवस्था मिलाउने तय भएको छ ।
आयोजनाहरूको वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन तयारी र स्वीकृतिका लागि क्षेत्राधिकार पुनरावलोकन गर्ने व्यवस्थाका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट प्रक्रिया अगाडि बढाउने पनि सुझाव दिइएको छ ।
यसैगरी आयोजनाहरूमा देखिएका व्यवधान, अवरोध, अनुगमन, कार्यप्रगतिलगायतका विषयमा तत्काल सहजीकरण एवं निकायको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गर्ने प्रबन्ध मिलाउने सिफारिस गरिएको छ ।
