विषयगत मन्त्रालय र निकायहरूबाट विगतमा सिर्जित दायित्वको भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिँदा अन्य क्षेत्रमा परिचालन गर्नुपर्ने स्रोतमा न्यूनता हुने आयोगको निष्कर्ष छ । जसकारण रुग्ण आयोजनाको खर्च कटौतीको विकल्प नरहेको आयोगको ठम्याइ छ ।
“न्यून पुँजीगत खर्च भएका अर्थात् अपेक्षित खर्च हुन नसकेका कार्यक्रमको बजेटको अंश उल्लेख्य मात्रामा कटौती गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ । रुग्ण तथा अधुरा आयोजनाहरूको विश्लेषणका आधारमा कार्यान्वयन गर्नैपर्ने अवस्थाका आयोजनालाई मात्र बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने, केहीलाई स्थगन गर्नुपर्ने र केहीको खारेजी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको छ”, आयोगको प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
राजस्व परिचालनको अनुपातमा प्रदेश र स्थानीय तहमा हुने वित्तीय हस्तान्तरणलाई पुनरावलोकन गर्नुपर्ने सुझाव पनि आयोगले दिएको छ । त्यस्तै, वैदेशिक सहायताबाट सञ्चालन हुने आयोजनाका लागि नेपाल सरकारका तर्फबाट व्यहोर्नुपर्ने अंश (काउन्टर पार्ट फन्ड) का लागि अनिवार्य व्यवस्था गरेर मात्र अन्य खर्च शीर्षकमा बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटले विभिन्न नीतिगत सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि आयोगले औँल्याएको छ । “आगामी आर्थिक वर्षमा गर्नुपर्ने नीतिगत सुधार, नयाँ तथा नवप्रवर्तनकारी नीति तथा कार्यक्रम वा विद्यमान नीति तथा कार्यक्रममा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने भएमा सो बमोजिम प्रस्ताव भए/नभएको विषयलाई महत्त्वका साथ हेरिनुपर्दछ”, आयोगले भनेको छ ।
त्यस्तै विभिन्न मन्त्रालय वा निकायबाट बजेटमा प्रस्ताव गरिएका आयोजना वा कार्यक्रमको दीर्घकालीन सोचका राष्ट्रिय लक्ष्य, आवधिक योजनाका उद्देश्य, रूपान्तरणकारी रणनीति, प्रमुख कार्यक्रम र नतिजा खाकासँगको तादात्म्यता मिलाउन सुझाव दिइएको छ ।
“सीमित वित्तीय स्रोत तथा जनशक्तिबाट मन्त्रालय र निकायगत रूपमा बढ्दो माग आवश्यकता पूरा गर्नु चुनौतीपूर्ण रहेको छ । खर्च आवश्यकताको सही अनुमान तथा आयोजनाहरूको प्राथमिकीकरण एवम् पुनः प्राथमिकीकरण गर्नु अत्यावश्यक रहेको र यसका लागि राजनीतिक तहको प्रतिबद्धता आवश्यक पर्ने देखिन्छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ । आपसी समन्वयात्मक र सहयोगात्मक सम्बन्ध रहेका कार्यक्रम तथा आयोजनाबाट अतिरिक्त लाभ प्राप्त हुने र विरोधाभाष न्यून हुने गरी विनियोजनका लागि प्रस्ताव हुनुपर्ने आयोगको सुझाव छ ।
बजेट विनियोजनमा कुशलता नदेखिएको भनेर बारम्बार प्रश्न उठ्ने गरेका छन् । अधिकांश निकायको विनियोजित बजेट खर्च नहुने तर अनिवार्य दायित्व भुक्तानिका लागिसमेत बजेट प्रस्ताव नगर्दा मन्त्रालयहरूले आर्थिक वर्षको सुरूमै रकमान्तर तथा स्रोतान्तरका लागि माग गर्ने गरेका छन् । त्यस्तै, पूर्वतयारी नै नभएका आयोजनाका लागि बजेट माग हुने तर खर्च गर्न सक्ने क्षमता भएका आयोजनाका लागि ज्यादै न्यून बजेट माग हुने गरेको स्थितिसमेत अहिले छ ।
तीन तहका सरकारबीच विकास आयोजनाको स्वामित्वमा समस्या देखिएको पनि प्रतिवेदनमा औँल्याइएको छ । “प्रदेश तथा स्थानीय तहमा कतिपय आयोजना हस्तान्तरण भएसँगै बेवारिसे भएको एवम् प्रदेश तथा स्थानीय तहबाट सञ्चालन हुनुपर्ने स–साना आयोजनासमेत केन्द्रबाट सम्पादन गर्नुपर्दा उपलब्ध स्रोत साधनको विनियोजन कुशलता र उपलब्धिसमेत न्यून हुन सक्ने देखिएको छ”, प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
