काठमाडौँ, असोज । एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा गठित कांग्रेससहितको सरकारले अपेक्षा अनुसारको गति लिन नसकेको सांसद तथा कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य डा. शेखर कोइरालाले बताएका छन् । 

सरकार गठनका लागि गरिएको ७ बुँदे सहमतिअनुसार सरकार अगाडि नबढेको र कांग्रेस-एमालेले सरकार चलाउँदा निरंकुशता आउने हो कि भन्ने कुरा खतरनाक रहेको पनि कोइरालाको भनाइ छ ।

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा डा. कोइरालाले सरकार गठनको १०० दिन पनि नकट्दै गति लिन नसकेको टिप्पणी गरेका हुन् । ुजसरी यो सरकार अहिले जाँदैछ, त्यसले गति लिन सकेको छैन कि जस्तो देखिन्छ । 

किनभने हुनतः सात बुँदे सम्झौता भएको छ कांग्रेस र एमालेको बीचमा, त्यसमा संविधानका सुधारका कुरा पनि आएका छन् । त्यसलाई मूर्त रुप दिन अगाडी बढाउनुपर्‍यो, अगाडि बढ्न सकेको देख्दिनँ,ु उनले भने ।

हुने विरुवाको चिल्लो पात भनेझैं सरकार गठनदेखि अहिलेसम्मका घटनाक्रम हेर्दा राम्रो लक्षण नरहेको कोइरालाको भनाइ छ । ुहुने बिरुवाको चिल्लो पात जस्तो भइरहेको म देख्दिनँ । सुरुमा अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ भन्ने लागेको थियो मलाई तर त्यो पनि निराशाजनक देखिराखेको छु । 

रुपन्देहीमा ३०० उद्योगहरू बन्द भएको सुन्दैछु । मोरङमा बन्द भइरहेको छ । मैले यो सोचेको थिइनँ । सुशासनको हेर्दा सचिवहरू कसरी सरुवा भइरहेका छन् रु आज एउटा, भोली अर्को, यसरी सुशासन दिन सकिँदैन । यो कुराहरूले चिन्ता बढाएको छ हामीलाई,ु उनले भने । 

सरकार संचालनमा सही हिसाबले नभईरहेको बारेमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवासँग तर्कसंगत हिसाबले छलफल हुन नसकेको पनि कोइरालाले बताएका छन् ।

एमाले र कांग्रेसको गठबन्धन निर्माण गर्नमा आफूले भूमिका निर्वाह गरेपनि त्यसपछिका प्रक्रियामा आफू संलग्न नरहेको कोइरालाको भनाइ छ । 

संविधान संशोधन लगायतका विषयमा गठबन्धन निर्माण गरेको तर सो सहमतिअनुसार अगाडि बढ्न नसकेको उनको भनाइ छ । दुई दल मिल्दा निरंकुशताको कुरा गम्भीर रहेको उनको भनाइ छ ।

' भूमिकाको हिसाबले म कांग्रेसको एउटा केन्द्रीय सदस्य मात्रै हो । पार्टी सभापति संसदीय दलको पनि नेता हुनुहुन्छ, उहाँहरूकै भुमिका हुन्छ । उहाँहरूलाई जो चित्त बुझ्छ त्यसलाई जिम्मेवारीमा पठाउनुहुन्छ । '

' यो प्रक्रियामा म सामेल थिइनँ, छैन,' कोइरालाले भने, 'मलाई खुसी के लागेको छ भने मैले उठाएको कुरालाई उहाँहरूले स्वीकार गरेर अगाडि बढ्नुभयो, त्यो राम्रो हो ।' 

तर संविधानमा केही सुधार गर्नको निम्ति, केही गर्नुपर्छ भनेर हामीले केही सोचेका थियौँ, कांग्रेस(एमालेको साँत बुँदेमा पनि छ । त्यो कुरा अगाडि बढ्न सकेको छैन । निरंकुशताको जुन कुरा छ नि, त्यो कुरा खतरनाक छ ।'

मुलुकमा राजनीतिक स्थिरता ल्याउनका निम्ति कांग्रेस र एमालेको गठबन्धन निर्माण भएको कोइरालाको दाबी छ । उनले भने, 'राजनीतिक स्थिरता ल्याउनका लागि दुई ठूला पार्टी मिलेर संविधान संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।\

 न्यूनतम कुरामा संविधान संशोधन, पूरै संविधानलाई छाताछुल्ल पारेर गर्ने भनेको पनि होइन । के कुरा गर्‍यो भने भोलि बहुमतको सरकार आउन सक्छ ? संविधानको समावेसी, समानुपातिक चरित्र छ, त्यसलाई नहटाइकन कसरी ल्याउन सकिन्छ ? सँगसँगै सुशासनका कुरा र आर्थिक विकासका कुराहरू पनि छन्, यो कुरा गर्नका लागि मैले बोलेको त्यो कारणले थियो ।'

संविधान संशोधन गरी निर्वाचन प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्ने आवश्यकता आफूले देखेको कोइरालाको भनाइ छ । त्यस्तै, न्यायपालिकासम्बन्धमा पनि केही विषय संशोधन आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । नेपालमा संसदीय लोकतान्त्रिक प्रणाली परिवर्तन भने गर्न नहुने कोइरालाको भनाइ छ ।

संविधान संशोधन गरेर पछाडि फर्किने अवस्था नरहेको पनि कोइरालाले स्पष्ट पारेका छन् । मुलुकमा निरंकुशताको सम्भावना रहेको पनि उनले आशंका जनाएका छन् । 

निरंकुशता नआओस् भन्नका लागि सबैले खबरदारी गरिरहनुपर्ने उनको भनाइ छ । निरंकुशताको सम्भावनाबारे सोधिएको प्रश्नमा कोइरालाको जवाफ छ, 'त्यो सम्भावना अहिले पनि छ, छैन भन्दिनँ । हामीहरूले खबरदारी गर्नुपर्छ ।ु

एमाले(कांग्रेस गठबन्धनको सरकार बनेपछि नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङलाई हटाउन खोज्नु, उपसभामुखबाट इन्दिरा रानालाई हटाउन खोज्नु गलत भएको पनि कोइरालाको भनाइ छ ।

'कुलमान घिसिङको इस्यु आयो । उहाँले सही / गलत गर्नुभएको कुरा आफ्नो ठाउँमा छ । तर बक्यौता लिनुपर्छ भनेर उहाँले जुन गर्नुभएको छ, ३० रुपैयाँ नतिर्नेहरूको बत्ति लाइन काट्ने अनि अर्बौं रुपैयाँ बक्यौता भएकाहरूको लाइन देउ भनेर भन्ने त्यो गलत हो,' कोइरालाले भने, 'उपसभामुखलाई महाअभियोग लगाउने कुरा भयो, एकदम गलत भयो । 

हामीले सम्झायौँ साथीहरूलाई सभापतिजीलाई भन्यौँ । हामी बिर्सन्छौँ, जब सुशीला कार्की प्रधानन्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो बिना गल्ती महाअभियोग लगाइदियौँ । सस्तो भएको छ महाअभियोग । 

'कांग्रेस  एमालेको शक्ति पुग्छ, अनि महाअभियोग लगाइदिने ? त्यो स्वीकार्य हुँदैन हामीलाई, मलाई त हुँदैन । यस्ता कुराहरूमा हामी सचेत हुनुपर्छ । यो कुराहरूले सन्देश राम्रो गएन भनेर भन्न खोजेको मैले । त्यो कुरा रोकियो ।'

सार्वजनिक लेखा समितिमार्फत घिसिङलाई हटाउने काममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नलाग्ने आफूलाई विश्वास रहेको कोइरालाको भनाइ छ । 

'लेखा समितिमा हाम्रै भुमिकाले रोकिएको हो नि कुलमानजीको, नेपाली कांग्रेसका साथीहरूको भूमिकाले रोकिएको हो । प्रधानमन्त्रीजीले अब नगर्नु होला नि त गलत काम,' कोइरालाले भनेका छन् ।

सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरूले बोल्ने भन्दा पनि काम गरेर देखाउनुपर्ने कोइरालाको भनाइ छ । सुशासनको अनुभूति जनतामा गराउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 'मन्त्रीहरूले बोलेर म सुशासन दिन्छु, म यो गर्छु, ऊ गर्छु भन्ने हैन । देखिनेगरी सुशासन हुनुपर्‍यो ।'

' जनताले महसुस गर्नुपर्‍यो । भुँइको मान्छेले महसुस गर्नुपर्‍यो,' कोइरालाले भने, 'आर्थिक गतिविधि चलायमान हुनुपर्‍यो देशको । किन चलायमान भएको छैन रु प्रचण्ड सरकारमा हुँदा राष्ट्रबैंकको गर्भनर र अर्थमन्त्रीको वार थियो, कांग्रेसको अर्थमन्त्री भएर मिलेन भन्दै थियौँ ।' 

'अहिले त्यो पनि छैन । विष्णु पौडेलजी अर्थमन्त्री भएपछि उनले जे–जे भन्नुभएको छ, सबै आएको छ । तर किन चलायमान भइराखेको छैन ? के कारणले भएको छैन ? त्यो जवाफ हामीलाई चाहियो । जनतालाई चाहियो ।'