आइतवार, आश्विन ४ गते २०८३
आइतवार, आश्विन ४ गते २०८३
आइतवार , भाद्र १६, २०८१
प्रतिनिधिसभाको बुधबारको बैठकमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रका सांसदहरूबीच एकआपसमा भनाभन भयो । भनाभनको विषय थियो, ‘माओवादीको १० वर्षे गतिविधि ।’ माओवादीले २०५२ सालदेखि २०६२ सालसम्म गरेको १० वर्षे सशस्त्र गतिविधिलाई ‘जनयुद्ध’ भन्दै आएको छ । तर, बुधबार संसद्को बैठकमा बोल्दै एमाले सांसद योगेश भट्टराईले हिंसा भनिदिए । यही निहुँमा दुवै पार्टीका सांसदबीच भनाभन हुँदा बैठक केहीबेर तनावग्रस्त बन्यो ।
लोडसेडिङका बेला ६५ प्रतिशत बढी महसुल तिर्ने सर्तमा ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनबाट नियमित बिजुली प्रयोग गर्ने तर महसुल तिर्न नमान्ने विषयमा उत्पन्न विवादका सन्दर्भमा एमाले सांसद भट्टराई बोल्दै थिए । यही क्रममा उनले माओवादीको हिंसाका कारण विगतमा मुलुकले लोडसेडिङ बेहोर्नुपरेको बताए । त्यसपछि हिंसा शब्द किन प्रयोग गरियो ? भन्दै माओवादी सांसदहरूले आफ्नो आशनबाट उठेर आपत्ति जनाए । केहीबेर भनाभन भयो ।
तनाब काबुमा ल्याउन सभामुख देवराज घिमिरेलाई हम्मेहम्मे पर्यो । बास्तवमा माओवादीको १० वर्षे गतिविधिको परिभाषा र नामकरणका सन्दर्भमा संविधान निर्माणका बेला नै राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा टुंगो लागिसकेको हो ।
अहिले एकाएक यो विवाद आउनुको कारण ट्रंक लाइन र डेडिकेटेड लाइनसँग जोडिएको छ । विवादले प्रतिनिधिसभाको लेखा समिति तताइसकेको छ । लेखा समितिमा उत्पन्न विवाद प्रतिनिधिसभाको पूर्ण बैठकमा परेको छ । विद्युत् महसुल प्रकरणमाथि पुनः छानविन गर्ने लेखा समितिका सभापति ऋषिकेश पोखरेलको कदमका सन्दर्भमा गत सोमबार माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उत्तेजक अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
माओवादीले जनयुद्धको नाम दिएर २०५२ देखि २०६२ सालसम्म १० वर्षको अवधिमा गरेका गतिविधिहरू तत्कालीन संसद्वादी दलहरूको दृष्टिकोणमा हिंसा थियो । त्यतिबेला संसद्वादी दलहरूको सरकारले माओवादीका नेताहरूको टाउकाको मूल्य तोकेकै हो ।
कालान्तरमा संसद्वादी दल र माओवादी १२ बुँदे सम्झौताको माध्यमबाट एकै कित्तामा आइपुगे । माओवादी लडाकुको सहारा संसद्वादी दलहरूले लिए, संसद्वादी दलहरूको सहारा माओवादीले लिए । १० वर्षे गतिविधिको परिभाषा तथा नामकरणमा पनि सहमतिको आधारमा मध्यमार्गी बाटो अपनाइयो । संविधानमा न हिंसा लेखियो, न जनयुद्ध लेखियो ।
संविधानमा सशस्त्र संघर्ष भनेर स्पष्ट लेखिएको छ । आफ्नो पार्टीको मन्च तथा अन्य सभासमारोहमा जे भने पनि भयो, तर संसद्को बैठकजस्तो आधिकारिक ठाउँमा बोल्दा संविधानमा उल्लेख भएको नाम प्रयोग गर्दा उपयुक्त हुन्थ्यो । यसको पालना न माओवादीले गरेको छ, न अन्य दलहरूले गरेको देखियो ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा संसद्मा बोल्दै पटकपटक ‘जनयुद्ध’ शब्द प्रयोग गरेका छन् । नेकपा एमालेका नेताहरूले पनि माओवादीसँग सहकार्य हुँदासम्म ‘जनयुद्ध’ शब्द नै प्रयोग गरेको सुनिएको छ ।
‘जनयुद्ध’ दिवस मनाउने भन्दै तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्डले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट राष्ट्रिय बिदाको घोषणा गर्दा सत्ता सहयात्री राप्रपाले असहमति जनायो, तर प्रमुख सहयात्री एमाले निर्णय प्रक्रियामा सामेल भयो ।
जुनबेला एमाले र माओवादी मिलेर एउटै पार्टी बनाएका थिए, त्यो बेला जनयुद्ध दिवस भन्दै औपचारिक समारोह गर्दा एमालेका कैयौँ नेताहरू सहभागी थिए । योगेश भट्टराई स्वयंले पनि गौरवशाली ‘जनयुद्ध दिवस’ भन्दै भाषण गरेका रेकर्डहरू छन् ।सहमतिका आधारमा समाधान भइसकेको विवाद अहिले बल्झिनुमा अथवा एमाले सांसद भट्टराईले सशस्त्र विद्रोहलाई हिंसा भन्नुमा माओवादीको पनि भूमिका छ ।
‘एमालेले देशलाई चरम लोडसेडिङमा पुर्याएका बेला कुलमान घिसिङलाई ल्याएर हामीले लोडसेडिङ अन्त्य गर्यौँ’ भन्दै माओवादीका नेताहरूले यतिबेला सार्वजनिक रूपमा भाषण गरिरहेका छन् । संसद्मा पनि एमालेमाथि यही आरोप लगाएका छन् । यही आरोपका कारण एमाले उत्तेजित भएको हो ।
सत्ताको नेतृत्वमा रहेको पार्टी यसरी उत्तेजित हुनु उपयुक्त हो कि होइन ? भन्ने प्रश्न आफ्नो ठाउँमा होला, तर दलीय प्रणालीमा एकदलले आरोप लगाउँदै गर्दा अर्को दल चुप लागेर बस्दैन ।बास्तवमा मुलुकले लामो समय लोडसेडिङ बेहोर्नु पर्नाका कारणहरू मध्ये मुख्य कारण माओवादीको १० वर्षे गतिविधि थियो भन्ने यथार्थतालाई लुकाउनु हुन्न ।
त्यो कालखण्डमा पहिलो कुरा त माओवादीले जलविद्युत् आयोजना निर्माणमा अवरोध पुर्यायो, दोस्रो कुरा मलुकको बजेट गोली र हतियार किन्न खर्च गर्नु परेकोले विकास निर्माणको काम ठप्प भएको कुरालाई पनि बिर्सन मिल्दैन ।
