काठमाडौँ, भदौ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सन् १९५० को नेपाल- भारत शान्ति तथा मैत्री सन्धि पुनरावलोकनका लागि गठित प्रबुद्ध व्यक्तिहरुको समूह (ईपीजी) को प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्ने बताएका छन् ।

नेपाल र भारतबीच शीर्ष तहको सहमतिबाट दुई देशबीच देखिएका सीमा विवादलगायत विषयमा थप संवाद गरी समाधान गर्न सकिने उनको भनाइ थियो । 'ईपीजीको प्रतिवेदन बुझ्न भारतीय पक्षलाई आग्रह गर्दै सीमा विवादलगायत विषयमा थप संवाद गरी समाधान गर्न सकिनेछ,' ओलीले भने ।

ओलीले २०७२ सालमा भारतले नेपाललाई नाकाबन्दी लगाएका बेला आफू प्रधानमन्त्री हुँदा चीनसँग व्यापार तथा पारवहन सन्धि हुनु युगान्तकारी काम भएको पनि स्मरण गरे । दुई देशबीच सन्तुलित सम्बन्ध विस्तारमा आफ्नो प्राथमिकता रहेको उनले बताए । छिमेकी मुलुकका बीचमा यदाकदा समस्या देखिनु सामान्य भएकाले ती विषयमा खुलस्त रुपमा संवाद गरेर समाधान गर्न सकिन्छ,' उनले भने ।

पूर्वउपप्रधानमन्त्री एवं परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाद्वारा लिखित नाकाबन्दी र भूराजनीति पुस्तकको सोमबार विमोचन गर्दै ओलीले जायज र न्यायोचित राष्ट्रिय हितका साथै अन्तर्राष्ट्रिय उत्तरदायित्व बहन गरेर तथ्य प्रमाणका आधारमा समाधान खोज्नुपर्नेमा जोड दिए ।

नेपालले सन्तुलित, इमानदारी र पक्षधरताविहीनताका आधारमा दुवै छिमेकीसँग असल सम्बन्ध राख्छ । हामी एउटा छिमेकीविरुद्ध अर्को छिमेकीको कुनै कार्ड प्रयोग गर्दैनौं । कसैको कुभलो चिताउँदैनौं । हाम्रो भूमि कुनै पनि छिमेकीका विरुद्ध प्रयोग हुन दिँदैनौं, ' प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ' हामी तटस्थता र शान्तिपूर्ण समाधानको बाटो खोज्छौं ।'

संयुक्त राष्ट्रसंघका सिद्धान्तको पालना गर्छौं । त्यसको उल्लंघन भएमा हामीले अनुचित भयो भनेर भन्न सक्नुपर्छ । तर्कलाई भन्दा तथ्यलाई अगाडि सार्न सक्नुपर्छ । हामी विश्वशान्ति र आफ्ना नागरिकको सुरक्षाका सवालमा संवेदनशील छौं । कुनै पनि देशले आफ्नो स्वार्थका लागि अरुको स्वाभिमानामा धक्का लगाउने काम गर्नु हुँदैन ।

प्रधानमन्त्री ओलीले देशभित्रको कमजोरी र स्वार्थ लुकाउन भूराजनीतिको प्रभाव भन्ने सोच उचित नहुने भन्दै राष्ट्रलाई शिरमा राखेर राष्ट्रिय स्वाभिमानको झण्डालाई फहराउन पनि आग्रह गरे । पुस्तकका लेखक थापाले आफू परराष्ट्रमन्त्री भएका बेला भारतसँग सन् १९५० को मैत्रीपूर्ण सन्धि पुनरावलोकनबारे छलफल र चीनसँग रेल, तेल र पारवहन सम्झौताको हिस्सेदार भएकाले ती कार्यान्वयनमा जोड दिनुपर्ने बताए ।

२०४५ र २०७२ मा भारतले लगाएको आर्थिक नाकाबन्दी नेपालीले भोगेको दुःखको साक्षी आफू पनि भएको उनले बताए । मैले त्यतिबेला नेपालीले भोगेको पीडा नजिकबाट देखेको छु । अब त्यस्तो कहिल्यै नहोस्, उनले भने ।

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई यो कुरा गलत भएको आफूले बताएको उनले पुस्तकमा उल्लेख गरेका छन् । मैले भारतका प्रधानमन्त्रीलाई नेपालको आन्तरिक समस्यालाई लिएर गरेको आर्थिक नाकाबन्दी गलत छ भनेको थिएँ ।

परराष्ट्रमन्त्रीका हैसियतले संयुक्त राष्ट्रसंघको महासभामा हामी सानो राष्ट्र भए पनि नाकाबन्दी सह्य छैन भनेर सम्बोधन गरेको थिएँ, उनले भने । भारतसँग भूराजनीति र सुरक्षा मामलामा अवधारणागत भिन्नताका कारण समस्या आएको उनले बताए । ‘यसलाई साँघुरो गर्ने नै हो ।

यो सरकारका लागि उपयुक्त अवसर पनि हो, ' उनले दुई छिमेकीबीच सम्झौता भए पनि कार्यान्वयन नहुने समस्या भएको पनि बताए, भएका सम्झौताहरु इमानदारीका साथ कार्यान्वयन हुँदैनन् । चीनसँग भएको पारवहन सन्धि कार्यान्वयन भएन । उनले चीन र भारतबीचमा नेपाल हुनु चुनौती मात्र नभए अवसर पनि भएको बताए । चीन र भारतको बीचमा रहनु सौभाग्य पनि हो, उनले भने, तसर्थ, दुई देशबीच सन्तुलित सम्बन्ध राख्न सक्नुपर्छ ।