आइतवार, आश्विन ४ गते २०८३
आइतवार, आश्विन ४ गते २०८३
भारतको चासो - 'सामान्यतया देखिँदा हिन्दु राष्ट, राजसंस्था र संघीयता'
शनिवार , भाद्र १, २०८१
काठमाडौँ, भदौ । अमेरिकी उपविदेशमन्त्री रिचार्ड वर्माले नेपालको भ्रमण सके लगत्तै दुई ठूला र सत्तारुढ दलका नेताबीच भेटवार्ता भएको छ ।
भेटवार्तामा अमेरिकी उपविदेशमन्त्री रिचार्ड वर्माले नेपालका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासमक्ष राखेको प्रस्तावका बिषयबारे छलफलका लागि भेटवार्ता गरेका छन ।
यससँगै भारतका विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको पनि नेपाल भ्रमणमा राखेका कुरालाई लिएर दुई शीर्ष नेताबीच भेटवार्ता भएको बिश्लेषण छ ।
कुटनीतिक बिश्लेषक भन्छन, 'अमेरिकाको चासो भनेको स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम (एसपीपी) हो । यो कार्यक्रमलाई बैद्यता दिन दवाव दिएको यसलाई संसदमा छलफलमा ल्याउन भनेको छ । त्यही बिषयको छलफल हो ।'
'अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसिप कार्यक्रम (एसपीपी) भनेको सैनिक सहकार्य हो, प्रस्ताव यसअघि ने बुझाएको छ, सेनाको कार्यक्रम र एसपीपी प्रस्तावमा राखेका बिषय मेल खान्छन । यसको अर्थ एसपीपी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा आईसकेको छ ।'
उनको बिश्लेषण छ, ' एमसीसी पास गर्दा अमेरिकालाई एसपीपीबारे पछि निर्णय गर्ने नेताले बचन दिएका थिए । त्यतिबेला थेग्ननसक्ने अवसथा आउँछ, चरणबद्ध गर्ने आश्वासन दिएका थिए । अहिले अमेरिकाले त्यही प्रस्ताव राख्यो ।'
भारतका विदेश सचिव विक्रम मिस्रीको प्रस्तावमा भने नेपाल भारत जानकार भन्छन, 'नेपालको स्ंबिधान २०७२ आउँदादेखि नै उसको 'रिजर्भेसन' छ । तत्कालीन अवस्थामा भारतमा आमनिर्बाचन थियो । भारतले भनेको थियो, हामी दुइृ देशका केही सरोकारका ािषय छन, सललाह गरेर सम्बोधन केही दिन रोकिदिनुस् भनेको थियो । नेपालले मानेन ल्यायो । भारतका चासोका बिषय संबिधानमा समेटिएका छैनन् ।'
उनले सम्झे, 'तत्कालीन अवस्थामा भारतीय बिदेशमन्त्री सुष्मा स्वराज आएर यो प्रस्ताव राखेकी पनि थिईन । तर नेपालले त्यतिबेला सुनेन । भारतीय चासोको सम्बोधन भएका छैनन् । संबिधान संसोधनका प्रसंग उठ्दा छिमेकी देशले आफ्ना क्रा राख्न पाउँछ पनि । जसले छमेकी देशको संबिधानका कुरा आउँदा आफ्ना देशमा पनि त्यसको असर पर्नसक्ने बिषय हुँदा उठाउन पाउने अन्तराष्टिय मान्यता ने हो ।'
भारतको चासो भनेको, 'सामान्यतया देखिँदा हिन्दु राष्ट, राजसंस्था र संघीयता रहेको बिश्लेषण छ ।
वर्माको भ्रमणमा नेपालीहरुका लागि उज्जवल, दिगो र समावेशी भविष्य निर्माण गर्ने योजनाका लागि अमेरिकी सहयोग र अमेरिका–नेपाल साझेदारीबारे कुराकानी गरेको दूतावासले जनाएको छ ।
