आइतवार, आश्विन ४ गते २०८३
आइतवार, आश्विन ४ गते २०८३
पत्रकार सम्मेलनमा थापाले देखाए लामिछानेले सहकारीबाट ऋण लिएका कागजात
आइतवार , जेठ ६, २०८१
काठमाडौँ, जेठ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगनकुमार थापाले अस्तिसम्म सांसदमात्रै रहेका रवि लामिछाने अहिले उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री समेत रहेका कारण संसदीय छानबिन समिति गठन गर्नुपर्ने परिस्थिति बनेको बताएका छन् ।
उनले सांसद मात्रै हुँदा लामिछानेमाथि सहकारी ठगीमा प्रहरी र सीआइबीले अनुसन्धान गरिरहेको र लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि ती छानबिनका सबै कामहरु रोकिएको बताए ।
आइतबार प्रतिनिधिसभाको बैठकपछि पत्रकार सम्मेलन गर्दै महामन्त्री थापाले गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्मा टेलिभिजन प्रस्तोताको जस्तो गरी आक्रोश पोखेको र तिमीहरु सबैले हिजोदेखि चोर्यौँ, अहिले मैले पनि चोर्न पाउनुपर्छ भन्ने ढंगले प्रस्तुत भएको बताए ।
'यो संसदीय छानबिन समिति सहकारीको रकम अपचलन भएको कारणमात्रै आवश्यक भएको होइन, त्यो ठगी प्रकरणमा देशको उपप्रधानमन्त्री एवम् गृहमन्त्री समेत आरोपित रहेको प्रमाणहरु सार्वजनिक भएका कारणले हो ।
त्यसकारणले यहाँ व्यक्ति तोकेर, सहकारीको नाम नै तोकेर संसदीय छानविन समिति बनाउनुपर्ने परिस्थिति बनेको हो,' महामन्त्री थापाले भने ।
भ्रष्टाचारको फाइल खोल्ने, छानबिन गर्ने, अनुसन्धान गर्ने निकायको नेतृत्वमा रहेर गृहमन्त्री लामिछानेले संसद्बाट कसैलाई पनि धम्क्याउन आवश्यक नभएको थापाको भनाइ छ । 'तपाई गृहमन्त्री हुनुहुन्छ । म फाइल खोल्दियौँ, खोल्दियौँ भन्दै धम्क्याउने होइन ।
छानबिन गर्दियौँ भनेर धम्क्याउन पनि जरुरी छैन । तपाई हामीलाई धम्क्याउने होइन, फाइल खोल्नतिर लाग्नुस् । छानबिन गर्नुस्, किनकि तपाई नै आज त्यो छानबिन गर्ने निकायको नेतृत्वमा हुनुहुन्छ,' उनले भने ।
पत्रकार सम्मेलनमा महामन्त्री थापाले लामिछानेले सहकारीबाट ऋण लिएका कागजात र सो विषयमा प्रहरी र सीआइबीले अनुसन्धान गरेका प्रमाणका कागजागतहरु सार्वजनिक गरेका छन् ।
'तपाई सम्झिनुस् कि रवि लामिछानेको नाममा हरि लामिछाने भएको भए के हुन्थ्यो ? अहिलेसम्म के भइसकेको हुन्थ्यो ? प्रहरीले सोध्थ्यो कि सोध्दैन थियो ?
महामन्त्री थापाले लामिछानेले सहकारीबाट ऋण लिएको खुल्ने कागजातहरु देखाउँदै भने, 'प्रहरीले तालुकदार मन्त्रालयको नेतृत्वमाथि प्रश्न गर्दैन, गरेन । त्यहीकारण संसदीय छानबिन समिति गठन गर्न, छानबिन गर्न आवश्यक भएको हो ।'
साभार : कान्तीपुर
