आइतवार, आश्विन ४ गते २०८३
आइतवार, आश्विन ४ गते २०८३
' सदन प्रतिपक्षलाई चाहिन्छ, सरकारले अवरुद्ध गर्ने स्थिति निर्माण गरी प्रतिपक्षका लागि न्याय गरिरहेको छैन '
आइतवार , बैशाख ३०, २०८१
काठमाडौँ, वैशाख । सरकारले सभामुख देवराज घिमिरेसहित संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकलाई आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को नीति तथा कार्यक्रमको तयारीका बारेमा जानकारी गराएको छ ।
सभामुख घिमिरेको पहलमा उनकै कार्यकक्षमा बसेको प्रमुख राजनीतिक दलका प्रमुख सचेतकसहितको बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री पदम गिरीले सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रमको तयारीबारे अवगत गराएका हुन ।
उनले भने, “सङ्घीय संसद्को संयुक्त सदनमा आगामी जेठ १ गते नीति तथा कार्यक्रम पेस गर्ने कार्यक्रम छ, सरकारका तर्फबाट सम्पूर्णरुपले त्यसमा तयारी रहेको जानकारी गराएँ, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने विषयमा नेपाली कांग्रेसले सहयोग गर्नुपर्छ ।”
बैठकमा सभामुख घिमिरेले नीति तथा कार्यक्रमको प्रस्तुति कसरी अघि बढाउने भन्ने सन्दर्भमा सहमतिको बाटोबाट अघिबाट अघि बढौँ भनी प्रमुख प्रतिपक्षसहितका दललाई आग्रह गरेकाे मन्त्री गिरीले जानकारी दिए ।
उनले भने, “प्रमुख प्रतिपक्षले आफ्नो मुद्दा सम्बोधन नभएसम्म सदन चल्न सक्दैन भन्ने विषय अनुपयुक्त हो भन्ने लाग्छ । समग्रमा सहकारीका समस्या समाधान गर्न राय–सुझाव दिन सकिने भएकाले ठोस कदम चाल्न सरकार गम्भीर छ ।”
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले पार्टीले निरन्तर उठाइरहेको सहकारीको रकम अपचलनको छानबिन गर्न संसदीय छानबिन हुनुपर्छ भन्ने विषयलाई बैठकमा व्यक्त गरेकोे प्रतिक्रिया दिए ।
उनले भने, “तुलनात्मकरुपमा सदन प्रतिपक्षलाई बढी चाहिन्छ । सरकारले संसद् अवरुद्ध गर्ने स्थिति निर्माण गरी प्रतिपक्षका लागि न्याय गरिरहेको छैन । विश्वास गरौँ सरकारले समिति निर्माण गर्ने कुरालाई अघि बढाउनेछ ।”
जनताका जल्दाबल्दा विषयमा प्रश्न उठाउने, छलफल गर्ने, निष्कर्षमा पु¥याउने कार्य संसद्को भएको जनाउँदै उनले सहकारीमा भएका रकम हिनामिनाका विषय सदनमै उठाउने होला नि भनी प्रतिक्रिया दिए ।
उपयुक्त थलोमा, उचित ढङ्गबाट आफूहरुले विषयवस्तु उठाएकाले त्यहीँबाट माग सम्बोधन गरिनुपर्ने बताउँदै प्रमुख सचेतक लेखकले आफूहरुले राखेका मागको सम्बोधन गर्ने र गाँठो फुकाउने जिम्मा सरकारबाट लिइने कदममा भरपर्ने भएकाले आगामी कार्यक्रम त्यस आधारमा निर्धारण हुने बताए ।
