आइतवार, आश्विन ४ गते २०८३
आइतवार, आश्विन ४ गते २०८३
मंगलवार , चैत्र २०, २०८०
काठमाडौँ, चैत । संसदमा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सहकारीमा जम्मा गरिएको बचतकर्ताको रकम हिनामिनाको छानबिन गर्न संसदीय समिति गठन गर्नुपर्ने माग राख्दै आएकोछ ।
प्रतिनिधिसभा बैठकमा कांग्रेसका तर्फबाट धारणा राख्दै सांसद रामकृष्ण यादवले भने, 'सहकारीको रकम अनियमितताको संसदीय छानबिन गर्नु आरोपित उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेकै हितमा हुन्छ ।' सहकारी प्रकरणको विषयमा कांग्रेसले संसदीय छानबिनलाई अनिवार्य शर्तका रूपमा अगाडि सारेको सांसद यादवको भनाइ थियो ।
कांग्रेसले संसद्को विधायिकी भूमिकामा अवरोध नगर्ने तर सहकारी प्रकरणमा जोडिएका गृहमन्त्री लामिछाने भने संसद्मा स्वीकार्य नहुने बताए ।
कांग्रेसले संसदीय छानबिन बनाएर गृहमन्त्री लामिछानेमाथि लागेका आरोपको निष्पक्ष छानबिनको माग अगाडि सारेको यादवले बताए ।
'गृहमन्त्रीलाई आग्रह गर्दछु छिटो छानबिन समिति बनाएर आरोपलाई टुंग्याउन सहयोग गर्नुहोस् । निष्पक्ष छानबिन गरेर सत्यतथ्य बाहिर नल्याएको सन्दर्भमा यो आरोपले तपाईंलाई कहिले छोड्ने छैन । त्यसकारण संसदीय छानबिन समिति बनाएर यो विषयमा अनुसन्धान हुने कुरा तपाईंकै हितमा हुन्छ,'यादवले भने ।
सहकारी अनियमिततामा लामिछानेको संलग्नता रहेको पुष्टि गर्ने आधार पर्याप्त रहेको पनि यादवले बताए । 'तपाईं पत्रकार रहँदा गोर्खा मिडिया प्रालिमा २०७७ चैतदेखि २०७९ असारसम्म तपाईं संलग्न भएको हो कि होइन ? र प्रबन्ध निर्देशक भएको हो कि होइन ? गोर्खा मिडिया ग्रुपमा करोडौं लगानी भएको हो कि होइन ? ८० करोडभन्दा बढी रकम सहकारीबाट लिएको हो कि होइन ? तथ्यले बताउँछ सहकारीबाट तपाईंको संस्थामा आएको हो,' यादवले भने, 'सहकारी अपचलनमा अहिलेको गृहमन्त्री रवि लामिछानेमाथि लागेको आरोपको विषयमा केही आधार, तथ्य र प्रमाणसहित उठाएका छौं । संसदीय छानबिन समितिको गठन आवश्यक छ ।'
तत्कालीन गृहमन्त्री गृहमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले संसदीय समितिमै सहकारी रकम अपचलनको अनुसन्धान हुने प्रतिबद्धता जनाएकोमा लामिछाने गृहमन्त्री भएपछि प्रहरीको अनुसन्धान नै अवरुद्ध भएको यादवको भनाइ थियो ।
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल र प्रहरी प्रमुख बसन्त कुँवरले लामिछानेको संलग्नता छैन भनेकोले निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति नै आवश्यक रहेको यादवको भनाइ थियो ।
'प्रधानमन्त्री र प्रहरी प्रमुख गृहमन्त्रीले गल्ती नगरेको बताउँछन। यसले त अनुसन्धान प्रभावित भयो, अलपत्र भयो । सरकारबाटै अनुसन्धान रोकिएकाले विश्वासको संकट उत्पन्न भएको छ ।'
'पैसा दुरुपयोग भएको विषयमा जनताको न्याय टुहुरो भएको छ । त्यसकारण निष्पक्ष छानबिनका लागि संसदीय समिति आवश्यक भयो । तपाईंको संलग्नताको प्रयाप्त आधार छ, छानबिन हुनुपर्छ,'उनले भने ।
त्यस्तै, सहकारी ठगीमा रास्वपाका उपसभापतिसमेत रहेका श्रममन्त्री डीपी अर्याल र रास्वपाका सहमहामन्त्री कविन्द्र बुर्लाकोटीको पनि संलग्नता रहेको बताउँदै यादवले अनुसन्धान र छानबिनको माग गरेका हुन् ।
