सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
पीडितहरुकाे भने विधेयकमा असन्तुष्टि
सोमवार , पौष ९, २०८०
काठमाडौँ, पुस । संक्रमणकालिन न्यायसम्बन्धी (टीआरसी) विधेयकलाई प्रमुख दलका नेताहरुबीच संसद्को आगामी अधिवेशनमा टुंगोमा पुर्याउने सहमति गरेका छन ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सोमबार साँझ प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बैठकको आव्हान गरेको थिए । बालुवाटारमा बसेको सो बैठकमा प्रमुख तीन दलका शीर्ष नेताहरुले विधेयकका विषयहरुमाथि छलफल गरेका थिए ।
उनीहरुले संसद्को आगामी अधिवेशनबाट टुंगोमा पुर्याउने समझदारी बनाएक बालुवाटर स्रोतले बताएको छ । तर विधेयकका विषयहरुमा भने दलहरुबीच सहमति जुट्न सकेको छैन ।
सोमबारको छलफलमा विधेयकबारे सहमति नभएपनि संसद्को आगामी अधिवेशनबाट टुंगो लगाउने भन्ने विषयमा भने दलहरु एकमत भएको नेकपा एमालेका सचेतक महेश बर्तौलाले सञ्चारकर्मीलाई जानकारी दिएका छन ।
'सरकार र तीनवटै दलहरु विधेयकलाई चाँडोभन्दा चाँडो टुंगोमा पुर्याउने भन्ने विषयमा एकमत भएको अवस्था छ,' एमाले सचेतक बर्तौलाले भने, 'संसद्को आगामी अधिवेशनमा यो विधेयकलाई अघि बढाउने र टुंगोमा पुर्याउने भन्ने भएको छ । तर त्यसका लागि शीर्ष नेताहरुबीच अझै छलफल गर्ने कुरा भएको छ ।'
बैठकमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसहित कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रका शीर्ष नेताहरु सहभागी थिए ।
यसअघि आइतबार पनि शीर्ष प्रधानमन्त्री दाहालले देउवा र ओलीसँग छलफल गरेका थिए । सो छलफलमा कांग्रेस सचेतक रमेश लेखकले विधेयकमा रहेका असहमतिहरुका विषयमा व्रिफिङ गरेका थिए ।
त्यही छलफलबाट दाहाल, देउवा र ओलीबीच विधेयकबारे निरन्तर छलफल गर्ने समझदारी बनेको थियो । त्यहीअनुसार प्रधानमन्त्री दाहालले सोमबारै तीन दलका शीर्ष नेताहरुको अर्को बैठक बोलाएका हुन् ।
सोमबारको छलफलमा कांग्रेस उपसभापति एवम् उपप्रधान तथा रक्षामन्त्री पूर्णबहादुर खड्का, उपसभापति एवम् कानुनमन्त्री धनराज गुरुङ, माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव वर्षमान पुन, एमाले सचेतक महेश बर्तौला, कांग्रेस नेता एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीलगायत नेताहरु थपिएका थिए ।
सरकारले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २५ फागुन ०७९ मा प्रतिनिधिसभामा दर्ता गरेको थियो ।
सो विधेयकमा मुलतः चारवटा विषयहरु ‘गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघन’, ‘सशस्त्र द्वन्द्वमा जोडिएका र प्रभावित व्यक्तिलाई कसरी सम्बोधन गर्ने ?’ ‘मानवअधिकार उल्लंघनको घटनामा मेलमिलापमा पीडितको स्वतन्त्र सहमति नभए के गर्ने ?’ र, ‘सजाय घटाउने विषयमा’ सहमति जुटाउन सकेको छैन ।
त्यसबारे शीर्ष नेताहरुले नै सहमति खोज्नुपर्ने समितिको निष्कर्ष थियो । पीडितहरुले भने विधेयकमा असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन् ।
