सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राखिएका विषयहरू अमूर्त तथा विरोधाभाषपूर्ण
सोमवार , बैशाख २५, २०८०
काठमाडौँ, बैशाख । सरकारले हिजो आइतबार संसद्मा प्रस्तुत गरेको आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकतामाथिको छलफलमा भाग लिँदै सांसदहरूले संसद्मार्फत सरकारलाई विभिन्न खालका सुझाव दिएका छन् ।
अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र सामान्य अवस्थामा नभएर गम्भीर सङ्कटको मोडबाट गुज्रिरहेकाले त्यो समस्यालाई सम्बोधन गर्नेगरी आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याइनुपर्ने सुझाव सांसदहरूले दिएका छन ।
त्यस्तै, आर्थिक सूचकहरू सङ्कुचनबाट गुज्रिरहेको अवस्थामा सरकारको स्रोत पनि कमजोर भएकाले वास्तविक आकारको बजेटमा उनीहरूको जोड छ ।
पूर्वाधार लक्षित कार्यक्रमभन्दा पनि बढीभन्दा बढी मानव विकासका बहुआयामिक क्षेत्र समेट्नुपर्ने गरी बजेट ल्याइनुपर्ने माग सांसदहरूको छ ।
कृषि, पर्यटन, जलविद्युत्लगायत आन्तरिक स्रोत परिचालनमार्फत आर्थिक सुधारमा केन्द्रीत हुनुपर्ने सुझाव सरकारलाई आएका छन् ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति एवं सांसद रवि लामिछानेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ का लागि सरकारले संसद्मा प्रस्तुत गरेको विनियोजन विधेयकका सिद्धान्त र प्राथमिकता विगतकै असफल नीतिको निरन्तरता रहेको धारणा राखे ।
अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्यालाई पुरानै शैलीका अव्यावहारिक सिद्धान्त तथा प्राथमिकताले समाधान गर्न नसक्ने उनको भनाइ छ ।
“विगत केही वर्षका यिनै दस्तावेज लिएर केही वाक्य र शब्दहरूको हेरफेर गरी कर्मकाण्डी रूपमा बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता आएको हामीले ठानेका छौँ । अहिले अर्थतन्त्र असाधारण अवस्थामा छ ।
असाधारण अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रलाई जोगाउन र आम जनतालाई राहत दिन सधैँको जस्तो कर्मकाण्डी योजनाले कसरी सम्भव होला ?”, लामिछानेले भने ।
सांसद रघुजी पन्तले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ को विनियोजन विधेयकको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा राखिएका विषयहरू अमूर्त तथा विरोधाभाषपूर्ण रहेको बताए ।
कृषि र औद्यागिक क्षेत्रको विस्तारमार्फत आयातमा परनिर्भरता घटाउनतर्फ सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट केन्द्रीत हुनुपर्ने धारणा पन्तले राखे । “किसानलाई नगद अनुदान दिइनुपर्ने तथा रैथानेबाली र प्राङ्गारिक खेतीलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति सरकारले लिनुपर्छ”, उनले भने ।
त्यस्तै, सरकारले विभिन्न आयोजनालाई अनावश्यक स्रोत सुनिश्चितता दिएर आर्थिक भार थप्न नहुने पनि सांसद पन्तको भनाइ छ ।
संसद्को आजको बैठकमा बोल्दै सांसद लेखनाथ दाहालले अर्थतन्त्रमा अहिलेको समस्याबारे सबै जानकार भए पनि ती समस्या समाधान कसरी गर्ने भनेर निकै कम मात्र बहस हुने गरको बताए ।
“अहिलेको समस्यालाई हामी सबैले बुझेका छौँ । तर समाधानका उपाय के हुन् भनेर छलफल आवश्यक छ”, सांसद दाहालले भने, “पूँजी निर्माण गर्ने, उत्पादन र रोजगार बढाउने आयोजना बजेटको प्राथमिकतामा राखिनुपर्छ ।”
सांसद डा स्वर्णिम वाग्लेले बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकतामा अर्थतन्त्रलाई तत्काल सुधार्न हतार (सेन्स अफ अर्जेन्सी) नदेखिएको बताए ।
“सम्पूर्ण नीति, योजना, बजेट निर्माण र शासकीय प्रक्रिया नै अविश्वसनीय भइरहँदा यो यथास्थितिवादी निबन्धले अब अर्थतन्त्र सच्चिने, सुधार्ने, सपार्ने गुञ्जायस हामीले भेटाएका छैनौँ । त्यो सेन्स अफ अर्जेन्सी हामीले भेटाइरहेका छैनौँ”, बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताबारे आफ्नो धारणा राख्दै उनले भने ।
सांसद आरजु राणाले पारदर्शिताको विषयलाई गम्भीर रूपमा लिइनुपर्ने बताए । त्यस्तै, ‘क्लाइमेट फन्डिङ’का लागि नेपालले कुनै संयन्त्र तयार पार्नु पर्ने, स्टार्टअप व्यवसायलाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्ने, डिजिटल इकोनोमीलाई प्रवर्द्धन गरिनुपर्नेलगायतका धारणा उनले राखेकी छन ।
सांसद सुनीता बरालले बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकताले धरै कुरा समेटेको भए पनि त्यसलाई थप स्पष्ट पार्न जरुरी रहेको बताए । सिद्धान्तले अमूर्त कुरा बोल्ने भएकाले त्यसलाई विशिष्टीकृत गरिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।
