आइतवार, आश्विन ४ गते २०८३
आइतवार, आश्विन ४ गते २०८३
शुक्रवार , फाल्गुण २६, २०७९
नेपाली राजनीतिमा परिपक्व राजनीतिज्ञका रुपमा चिनिने रामचन्द्र पौडेल गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति बनेका छन । आस्था र निष्ठाका आधारमा लिनुपर्दा उनी निर्वाचित हुनु निःसन्देह मान्नसपर्छ । आस्था र राजनीतिक संघर्षको इतिहास बोकेका उनी राष्ट्राध्यक्षमा पदासीन हुँदा राष्ट्रपति संस्था मात्र होइन, स्वयं गणतन्त्रकै पनि ओज बढेको छ । पहिलो र दोस्रो राष्ट्राध्यक्षमा क्रमशः मधेशी र महिला निर्वाचित भए । राजनीतिक योगदान तथा व्यक्तित्वका हिसाबले मुलुकको सर्वोच्च पदमा पुग्ने तेस्रो पात्र हुन पुगे उनी ।
सुयोग्य पनि छन भन्दा अत्युक्ति हुँदैन । परन्तु, शीर्षस्थ भईकन पनि समकालीन राजनीतिज्ञहरूमा कम विवादास्पद र स्वच्छ छवि भएका पौडेलप्रति अबको मूल्यांकन उनका आगामी कामले देखाउँछद । राष्ट्राध्यक्षका रूपमा आगामी दिनमा जस्तो भूमिका प्रदर्शन गर्छन्, त्यसले नै इतिहासमा लेखिने उनको कीर्ति तय गर्नेछ ।
गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्नु नै अहिलेको चुनौती देखिएको छ । यसलाई लोकप्रिय तुल्याउन राज्यका चरित्रमा भर पर्छ । यसको प्रमुख भूमिका स्वयं राष्ट्रपति र यस संस्थाको हुन्छ । अढाई सय वर्ष लामो राजतन्त्रलाई मासेर प्रतिष्ठापन गरिएको राष्ट्रपति संस्थाको आम छवि जस्तो बन्छ, गणतन्त्रको सर्वप्रियता त्यसमै निर्भर रहन्छ । संविधानको परिपालना र संरक्षणमा राष्ट्रपति संस्था निर्विवाद एवं निष्पक्ष ढंगले खरो उत्रन आवश्यक छ । नवनिर्वाचित राष्ट्रपति पौडेलको अग्निपरीक्षा अब यसमै हुनेछ ।
औपचारिक रूपमा सोमबारदेखि पद सम्हाल्ने पौडेल सामु नयाँ संविधानको सफल कार्यान्वयन गर्न गराउन अभिभावकीय भूमिका खेल्नुपर्ने ऐतिहासिक दायित्व छ । व्यक्तिगत र पार्टीगत स्वार्थभन्दा माथि उठेर मुलुकको संवैधानिक राष्ट्राध्यक्षको जिम्मेवारी कुशलतापूर्वक निर्वाह गर्न उनले आफ्ना दुई पूर्ववर्तीहरूको गल्तीबाट पाठ सिक्नुपर्छ । सरकार एवं संसदीय गणितको राजनीतिक रंग हेरेर राष्ट्रपतिले कहिल्यै ‘माछा देख्दा दुलाभित्र हात, सर्प देख्दा दुलाबाहिर हात’ जस्तो व्यवहार प्रदर्शन गर्ने प्रबृति हुनुहुन्न । विगतमा जस्तो आफूलाई मन परेको सरकार भए गैरसंवैधानिक सिफारिसमा पनि ‘रबर स्ट्याम्प’ नै बनिदिने, मन नपरेको भए संसद्ले दोहोर्याएर पारित गरेको विधेयक अस्वीकार गर्नेजस्तो राजनीतिक पक्षधरता झुक्किएर पनि देखाउनु हुन्न ।
संविधानतः ‘संविधान वा संघीय कानुन बमोजिम कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिसमा गरिने भनी किटानीसाथ व्यवस्था भएको कार्यबाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने अन्य जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस र सम्मतिबाट हुनेछ ।’ यसको अर्थ, राष्ट्रपतिबाट संविधानको जति अक्षरशः पालना हुन्छ, पदीय गरिमा पनि त्यति नै बढ्नेछ । त्यसो त, संविधानले राष्ट्राध्यक्षलाई केही ‘विवेकीय’ अधिकार पनि दिएको छ । जस्तो, धारा ११३(३) अनुसार, ‘प्रमाणीकरणका लागि पेस भएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार हुनु आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा।
सन्देशसहित विधेयक उत्पत्ति भएको सदनमा फिर्ता पठाउने’ अधिकार राष्ट्रपतिलाई छ । विवेकको परीक्षण हुने यस्ता प्रावधानहरूको प्रयोगमा अनुत्तीर्ण हुने भूल पौडेलले गर्नु हुन्न । त्यसका लागि उनले अत्यावश्यक सल्लाहकारहरूमा दलीय कार्यकर्ताभन्दा पनि प्रतिभाशाली विज्ञहरू चयन गर्नुपर्छ, ताकि तिनले राष्ट्रपतिलाई निर्णायक परिस्थितिमा सही सुझाव दिन सकून् । यहाँ झुक्किनु हुन्न, राष्ट्रपतिको मूल सल्लाहकार भने फेरि पनि सरकार नै हो । त्यसबाहेक पनि अत्यावश्यक सल्लाहकार र विज्ञहरूको समूह उनले राख्न सक्छन्, तर त्यो राज्यलाई आर्थिक बोझ बढ्ने गरी अनावश्यक भद्दा भने बनाइनु हुन्न ।
समग्रमा, पौडेलले राष्ट्रपति संस्थालाई जति विवादभन्दा बाहिरै राख्छन्, त्यति नै शीतलनिवासको साख मात्र बढ्दैन, राष्ट्रपति संस्था आम नागरिकको सर्वस्वीकार्य आस्थाको प्रतीक पनि बन्दै जान्छ । र, यो संस्थाको गरिमा बढ्दा गणतन्त्र स्वतः संस्थागत र चिरस्थायी हुँदै जान्छ । यसका निम्ति पौडेलले राजकाजबाहेकको जीवनशैलीमा पनि विशेष विचार पुर्याउनुपर्छस ठ्याक्कै राजाकै शैलीमा सर्वसाधारणलाई घण्टौं जाममा कुराएर सार्वजनिक सवारी गर्नेदेखि नागरिकलाई घुँडा टेकाएर दसैंको टीका लगाइदिनेजस्ता राजतन्त्रीय (अझ त्यसभन्दा बढी पनि) अहंकारकै पुनर्प्रदर्शन कदापि गर्नु हुन्न । यस्ता गतिविधिबाट विगतमा शिशु गणतन्त्र नै बदनाम भएको यथार्थबोध गरेर उनले आफूलाई कुन रूपमा अघि बढाउने हो, त्यसबमोजिमको व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई भन्नुपर्छ । राजा–महाराजाकै सामन्तवादी शैली अनुसरण गरेर गणतन्त्रको शाश्वत मूल्य–पद्धतिविरुद्ध राष्ट्रपति नउभिए मात्रै संवैधानिक राष्ट्रपति पद जनआस्थाको केन्द्र बन्न सक्छ ।
