काठमाडौँ, माघ । नेपालको दुईदिने भ्रमण सम्पन्न गरी  अमेरिकी राजनीतिक मामिला उपमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड  सोमबार फर्किएकी छन् । 
अमेरिकाले नेपालमा आमनिर्वाचनपछि बनेको नयाँ सरकारसँग साझेदारी गरेर अघि बढ्ने लक्ष्य नै महत्वपूर्ण देखियो ।  उपमन्त्री नुल्यान्डले भ्रमणका क्रममा उच्च पदाधिकारी सँग भेटवार्ता गरेकी थिइन् ।
उनले भ्रमणलाई पत्रकार सम्मेलनमार्फत बिट मार्दै उपमन्त्री नुल्यान्डले  संक्रमणकालीन न्याय, अमेरिकी आर्थिक सहयोग र चीनलक्षित गरेर सन्देश प्रवाह गरेकी छन् । हाल केही बर्षयता नेपालमाथि बढ्दो चीनको दवावलाई लक्षित गरेर  नेपालको सार्वभौमसत्ता रक्षाका लागि जोड दिएकी छन । 
उपमन्त्री नुल्यान्डले सोमबार प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसँग बालुवाटारमा भेट गरेकी थिइन् । त्यसपछि धुम्बाराहीमा पुगेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र सिंहदरबारस्थित एमालेको संसदीय दल कार्यालयमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग उनले भेटवार्ता गरिन् ।

परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याललाई मन्त्रालयमा भेटेर छलफल गरिन् । भेटवार्तापछि सांस्कृतिक सम्पदा अवलोकन गर्न पाटन दरबार स्क्वायर पुगेकी उपमन्त्री नुल्यान्डले त्यहीं पत्रकार सम्मेलन गरेकी थिइन् ।

अमेरिकाले लामो समयदेखि उठाउँदै आएको संक्रमणकालीन न्यायको विषयलाई उपमन्त्री नुल्यान्डले पनि भ्रमणका क्रममा चासो दिएकी छन् । 
उनले नेपालको नयाँ सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी कानुन निर्माणमा अग्रसरता लिने विश्वास राखेकी छन् । कानुन निर्माणपछि कार्यान्वयनको पाटोमा सहयोग गर्न सक्ने उनको भनाइ थियो ।
२०५२ फागुन १ देखि राज्य पक्ष र तत्कालीन विद्रोही माओवादीबीच करिब १० वर्ष चलेको सशस्त्र द्वन्द्वका क्रममा मानवअधिकारको गम्भीर उल्लंघन तथा मानवताविरुद्धको अपराधमा संलग्न व्यक्तिहरूको सत्य अन्वेषण र समाजमा मेलमिलापको वातावरण निर्माणको काम अझै अधुरो छ । 
सरकारले आठ वर्षअघि गठन गरेका बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगले क्षेत्राधिकार र कानुनी समस्याका कारण काम गर्न सकेकै छैनन् ।

मानवअधिकारको विषय भएकाले संक्रमणकालीन न्यायका सवालमा अमेरिकालगायत पश्चिमा मुलुकले चासो दिँदै आएका छन् । संक्रमणकालीन न्यायलाई जतिसक्दो छिटो समाधान गर्ने भन्दै पूर्ववर्ती सरकारले २०७१ सालको कानुनलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता, सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार संशोधन गर्न प्रतिनिधिसभामा विधेयक पेस गरेको थियो ।

तर त्यो विधेयक प्रतिनिधिसभाको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिमा पुगेर थन्कियो । नेपालका लागि अमेरिकी राजदूत डिन थम्प्सनले पनि गत महिना सञ्चारकर्मीसामु संक्रमणकालीन न्यायबारे अमेरिकी चासो रहेको उल्लेख गरेका थिए ।

कान्तीपुर लेख्छ,  भूराजनीतिक जानकार चन्द्रदेव भट्ट अमेरिकाले संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया छिटो टुंगियोस् भन्ने चाहेको बताउँछन् । लोकतन्त्रसँग जोडिएको विषय भएकाले संक्रमणकालीन न्यायमा अमेरिकाले चासो राखेको उनको भनाइ छ । ‘हामीले भन्नुपर्ने कुरा उनीहरूले भनेका छन् तर उनीहरूले भनेका कुरालाई कसरी बुझ्ने भन्ने पनि हो,’ उनले भने । कम्युनिस्ट नेतृत्वको सरकारबाट लोकतन्त्रप्रति प्रतिबद्धता पनि अमेरिकाले चाहेको भट्टले बताए ।

नेपालमा अमेरिकी सहयोग निकाय मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) मार्फत ५०० मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानमा ऊर्जा र सडक पूर्वाधार विकास परियोजना कार्यान्वयन भइरहेको छ ।

उपमन्त्री नुल्यान्डले उच्चस्तरीय भेटवार्ताका दौरान एमसीसी परियोजनाको विषय पनि निस्किएको जानकारी दिइन् । ‘अमेरिकी लगानीकर्तालाई यहाँ लगानी गर्ने प्रक्रियालाई सहज बनाउन पहल गर्ने कुरा पनि भयो,’ उनले भनिन् ।

उपमन्त्री नुल्यान्डले नेपाललाई बलियो आर्थिक शक्ति बनाउन अमेरिकाको सहयोग रहने बताएकी छन् । ‘नयाँ प्रविधिमा सहयोग गर्दै यो क्षेत्र ९दक्षिण एसिया० मा प्राविधिक सुपर पावरका रूपमा स्थापित गर्ने चाहेका छौं, त्यसपछि नेपाली जनता र हाम्रा लागि थप रोजगारी हुन्छ,’ उनले भनिन् । अमेरिकाले अर्को ५ वर्षका लागि नेपालमा एक बिलियन डलरभन्दा बढी लगानी गर्न चाहेको पनि बताइन् ।

  भूराजनीतिक जानकार भट्टका अनुसार अमेरिकी उपमन्त्री नुल्यान्डको चाहना नेपाल अन्तरसरकारी नीति निर्माण संस्था फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) को ‘ग्रे जोन’ मा नपरोस् भन्ने रहेको बताए । ‘नियमितता बढी भयो भने एफएटीएफको ग्रे जोनमा परिन्छ ।

त्यसपछि नेपालमा विदेशी लगानी आउन गाह्रो हुन्छ । हाम्रोमा पारदर्शितामा कमी छ । त्यही भएर अमेरिकाले सल्लाह दिएको हुन सक्छ, यसले नेपाललाई फाइदा नै गर्छ,’ उनले भने, ‘हामीकहाँ सम्पत्ति शुद्धीकरणका विषयमा पनि समस्या छ । चिनियाँले जहाँ लगानी गरेका छन्, त्यहाँ पारदर्शिताको समस्या छ भन्ने सन्देश पनि दिन खोजेको देखिन्छ ।’

उपमन्त्री नुल्यान्डले चीनलक्षित विषयलाई संकेत गर्दै नेपालको सार्वभौमिकतालाई जोडेर पनि सन्देश दिएकी छन् । उनले सबै छिमेकीसँग आर्थिक सहकार्य गर्न नेपाललाई सुझाव दिएकी छन् । नेपालले छिमेकी मुलुकसँग आर्थिक सहकार्य गर्दा आफ्नो सार्वभौमसत्ता रक्षा गर्ने विषयमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

‘छिमेकीहरूसँग आर्थिक सहकार्य गर्नॅहोस्, सार्वभौमसत्ता रक्षामा ध्यान दिनुहोस् । छिमेकीहरूसँग आर्थिक सहकार्य गर्दा त्यसमा कुनै पनि भ्रष्टाचार नहोस् । सबै कुरा पारदर्शी होऊन् । नेपालले आफ्ना सबै छिमेकीसँग बनाउने सुमधुर सम्बन्धलाई हामी स्वागत गर्छौं,’ अमेरिकी उपमन्त्रीले भनिन् ।

नुल्यान्डले अमेरिकाको भारतसँग बलियो सम्बन्ध रहेको उल्लेख गर्दै नेपालको अर्को छिमेकी राष्ट्र चीनसँग पनि अमेरिकाको सम्बन्ध सुमधुर रूपमा अघि बढिरहेको बताइन् । तर उनले घुमाउरो शैलीमा चीनका पछिल्ला गतिविधिलाई पनि संकेत गरिन् । ‘अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङले नोभेम्बरमा भेटवार्ता गरेका थिए ।