काठमाडौँ, मङ्सिर । बहुदलीय व्यवस्थामा आमनिर्वाचनबाट दलहरुले प्राप्त गर्ने बहुमत नै राजनीतिक स्थिरताको द्योतक मानिन्छ । नेपालको संविधानमा आवधिक निर्वाचनमा दलहरुले प्रतिस्पर्धा गर्ने र एकल वा एकभन्दा बढी दलको बहुमतका आधारमा सरकार गठन गर्ने व्यवस्था छ ।

नेपालमा २००७ सालयताको प्रजातान्त्रिक इतिहासमा भएका आवधिक आमनिर्वाचन हेर्दा एउटै दलले त्यो पनि केही निर्वाचनमा मात्र दुई तिहाई र बहुमत प्राप्त गरेको तथ्याङ्क छ । अझ पछिल्लो समयमा मुलुकले अपनाएको राजनीतिक व्यवस्थाअन्तर्गत समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा त कुनै एक दललाई एकल बहुमत प्राप्त गर्न सहज छैन् ।  

विसं २०१५ देखि हालसम्म मुलुकमा आठ आमनिर्वाचन सम्पन्न भएका छन् । ती सबै निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस बाहेक अन्य दलले दुई तिहाइ र बहुमत प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । कांग्रेसले २०१५ सालको निर्वाचनमा दुई तिहाई बहुमत तथा २०४८ र २०५६ सालमा बहुमत प्राप्त गरेको निर्वाचन आयोगको इतिहासमा उल्लेख छ ।

पहिलो आमनिर्वाचनमा कांग्रेसको दुई तिहाइ
नेपालमा निर्वाचनको इतिहास हेर्ने हो भने २००७ सालमा प्रजातन्त्रको स्थापनापछि बालिग मताधिकारका आधारमा सर्वप्रथम २०१५ साल फागुन ७ गते पहिलो संसदीय निर्वाचन भएको थियो । 
कुल १०९ निर्वाचन क्षेत्रमा भएको मतदानमा कांग्रेस ७४ स्थानमा विजयी भई दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेको थियो । त्यस्तै नेपाल राष्ट्रवादी गोर्खा परिषद् १९, संयुक्त प्रजातन्त्र पार्टी नेपाल पाँच, नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी चार, नेपाल प्रजापरिषद् ९घन कोदालो० दुई, नेपाल प्रजा परिषद् (हलो) एक र स्वतन्त्र उम्मेदवार चार स्थानमा विजय भएका थिए ।
त्यसपछि २०४६ चैत २६ गते प्रजातन्त्रको पुनःस्थापनापछि २०४८ सालमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । कुल २०५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कांग्रेसले  ११० स्थानमा विजय हासिल गरी बहुमत प्राप्त गरेको थियो । 
यस निर्वाचनमा एमाले ६९, संयुक्त जनमोर्चा नेपाल नौ, नेपाल सद्भावना पार्टी छ, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (चन्द) तीन, नेपाल मजदूर किसान पार्टी दुई, नेकपा (प्रजातन्त्रवादी) दुई, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (थापा) एक र स्वतन्त्र उम्मेदवार तीन स्थानमा विजयी भएका थिए ।
कांग्रेसको बहुमतको सरकारले २०५१ मा मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा ग¥यो । कूल २०५  सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याउन सकेनन् । यस निर्वाचनमा एमाले ८८ स्थानमा जितेर संसद्मा सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । यस्तै कांग्रेस ८३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी २०, नेपाल मजदूर किसान पार्टी चार, नेपाल सद्भावना पार्टी तीन र स्वतन्त्र उम्मेदवार सात स्थानमा विजयी भएका थिए । 
कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न नसकेपछि मुलुकमा राजनीतिक अस्थिरता र अल्पायुमै सरकार परिवर्तन गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गएको थियो । विसं २०५६ मा भएको प्रतिनिधिसभाको चौथो निर्वाचनमा कांग्रेसले  १११ स्थानमा विजयी हासिल गरी पुनः बहुमत हासिल ग¥यो । सो निर्वाचनमा एमाले ७१, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी ११, नेपाल सद्भावना पार्टी पाँच, राष्ट्रिय जनमोर्चा पाँच, संयुक्त जनमोर्चा नेपाल एक र नेपाल मजदूर किसान पार्टी एक स्थानमा विजयी भएका थिए ।

समानुपातिक प्रणालीपछि बहुमत आउन कठिन

विसं २०६२÷६३ को जनआन्दोलनको सफलतासँगै मुलुकमा पहिलो पटक २०६४ साल चैत २८ गते पहिलो संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो । यसै निर्वाचनदेखि नेपालमा प्रत्यक्षसँगै समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली पनि अपनाइएको हो । 
दशवर्षे सशस्त्र सङ्घर्ष गरेर शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको तत्कालीन माओवादी पार्टीले निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ झण्डै बहुमत ल्याएको थियो । तर समानुपातिकतर्फको मत परिणामपछि भने कुनै पनि दलको बहुमत पुगेन । 

कुल ६०१ सदस्यीय संविधानसभामा २३८ स्थानमा विजय हासिल गरेर माओवादी सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियोे भने कांग्रेस र एमाले क्रमशः दोस्रो र तेस्रो ठूलो पार्टी बनेका थिए । पहिलो संविधानसभा संविधान जारी गर्न नसकी विघटन हुन पुग्यो । 
त्यसपछि २०७० साल मङ्सिर ४ गते दोस्रो पटक संविधानसभाको निर्वाचन सम्पन्न भयो ।  ६०१  सदस्यीय संविधानसभामा कांग्रेसले २०७ स्थान हासिल गरी सबैभन्दा ठूलो दल बन्यो । तर, यस निर्वाचनमा पनि कसैले बहुमत ल्याउन सकेनन् । एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो ठूलो पार्टी बनेका थिए । अन्य धेरै दलले थोरै मात्र सिट ल्याएका थिए ।

विसं २०७२ मा संविधानसभाबाट नेपालको संविधान जारी भयो । सो संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा २०७४ साल मङ्सिर १० र २१ गते दुई चरणमा मुलुकमा पहिलो पटक सङ्घीय संरचनासहितको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन सम्पन्न भयो । कुल  २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फको  १६५ निर्वाचन क्षेत्रमध्ये नेकपा (एमाले) ८०, नेकपा (माओवादी केन्द्र) ३६, कांग्रेस २३, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल ११ र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपाल १०, नयाँ शक्ति पार्टी नेपाल, नेपाल मजदूर किसान पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले एक÷एक तथा स्वतन्त्र उम्मेदवार एक स्थानमा विजयी भएका थिए । 
समानुपातिक तर्फको  ११० सिटमध्ये एमालेले ४१, कांग्रेसले ४०, माओवादी केन्द्रले १७, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल र सङ्घीय समाजवादी फोरम नेपालले ६–६ सिट प्राप्त गरेका थिए । दुवै निर्वाचन प्रणालीतर्फका मतपरिणाम अनुसार प्रतिनिधिसभामा एमाले  १२१ सिटसहित सबैभन्दा ठूलो दल बनेको थियो भने कांग्रेस ६३ सिटसहित दोस्रो ठूलो दल बन्यो ।
त्यस्तै माओवादी केन्द्रले ५३, राजपा नेपालले १७ र सङ्घीय समाजवादी फोरमले १६ सिट प्राप्त गरेका थिए । संविधान अनुसार कुल  २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा बहुमतका लागि १३८ सदस्य सङ्ख्या आवश्यक पर्छ ।

सरकार गठन गर्न दुई वा बढी दलको समर्थन अपरिहार्य

त्यस्तै यही मङ्सिर ४ गते सम्पन्न प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनमा पनि कुनै पनि दलले बहुमत प्राप्त गर्न सकेनन् ।
निर्वाचन अयोगका अनुसार प्रतिनिधिसभाको प्रत्यक्षतर्फ  १६५ स्थानमध्ये कांग्रेस सबैभन्दा बढी ५७, त्यसपछि बढी एमाले ४४, माओवादी केन्द्र १८, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) १०, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सात÷सात, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले चार, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले तीन, राष्ट्रिय जनमोर्चा, नेपाल मजदूर किसान पार्टी र जनमत पार्टीले एक÷एक तथा स्वतन्त्र पाँच उम्मेदवार विजयी भएका छन् ।

यसैगरी,  समानुपातिकतर्फको ११० सिटमध्ये एमालेले ३४, कांग्रेसले ३२, माओवादी केन्द्रले १४, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले १३, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले सात, जनता समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टीले पाँच÷पाँच स्थान हासिल गरेका छन् । प्रत्यक्षतर्फ संसद्मा प्रतिनिधित्व गरेका अन्य दलले समानुपातिकतर्फ भने एक सिट पनि हासिल गर्न सकेनन् । 
यस निर्वाचनमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक गरी कुल  २७५ सिटमध्ये सबैभन्दा बढी कांग्रेसले ८९, त्यसपछि एमालेले ७८, माओवादी केन्द्रले ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले १४, जनता समाजवादी पार्टी नेपालले १२ र जनमत पार्टीले छ स्थान प्राप्त गरेका छन् । अन्य दलको भने प्रत्यक्ष सिट मात्र कायम छ ।

कुल २७५ सिटको बहुमत अर्थात्  १३८ सिट कुनै पनि दलले प्राप्त गर्न नसकेका कारण संविधान अनुसार नयाँ सरकार गठनका लागि दुई वा सोभन्दा बढी दलले बहुमत पु¥याउनुपर्नेछ । मुलुकमा सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनापछि अपनाइएको समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका कारण निर्वाचनमा कुनै एक दललाई दुई तिहाइ र बहुमत प्राप्त गर्न गाह्रो हुने राजनीतिक विश्लेषकको भनाइ छ ।