काठमाडौँ, असोज । नेपाल राष्ट्र बैंकले डिजिटल करेन्सी (विद्युतीय मुद्रा) सम्बन्धी अवधारणा प्रतिवेदन तयार गरेर सार्वजिनक सुनुवाइ )पब्लिक कन्सल्टेसन) का लागि आफ्नो वेबसाइटमा राखेको छ । अबको तीन महिना यसबारे सर्वसाधारणका सल्लाह, सुझाव र प्रतिक्रिया लिइनेछ । त्यसपछि सम्भाव्यता अध्ययनको काम सुरु गर्ने राष्ट्र बैंकले जनाएको छ ।
‘फिडब्याकका लागि हामीले आज (१४ मंसिर) वेबसाइटमा राखेका हौं,’ राष्ट्र बैंकको मुद्रा व्यवस्थापन विभागका कार्यकारी निर्देशक रेवतीप्रसाद नेपालले सञ्चारकर्मीलाई भने, ‘यसबारे सर्वसाधारणबाट प्राप्त प्रतिक्रियाको आधारमा विस्तृत अध्ययन सुरु हुनेछ ।’
नेपालका अनुसार सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) लागू गर्न राष्ट्र बैंकलाई एउटा छुट्टै डेडिकेटेड (समर्पित) टिम चाहिनुका साथै कानुनी व्यवस्थापनमा परिमार्जन आवश्यक छ ।
डिजिटल करेन्सीको सम्भाव्यता अध्ययनदेखि विभिन्न मोडल तथा नीतिगत र संरचनागत व्यवस्थाबारे जानकारी लिन स्वदेशी र विदेशी सहयोग लिइने नेपालले बताए ।
‘निकै लामो प्रक्रियाबाट मात्रै सीबीडीसी जारी गर्ने चरणमा हामी पुग्छौं,’ उनले भने, ‘सर्वसाधारणले डिजिटल करेन्सी प्रयोग गर्न कम्तीमा २र३ वर्ष अझै कुर्नुपर्छ ।’ डिजिटल करेन्सी प्रयोगमा ल्याउन राष्ट्र बैंकले केही समयअघि मात्रै एक समिति गठन गरेको थियो । समितिले अध्ययन सकेर अहिले अवधारणा प्रतिवेदन तयार गरी मुद्रा व्यवस्थापन विभागलाई बुझाएको हो ।