काठमाडौँ, असोज ।  सरकारले बीमा र यान्त्रिक परीक्षण नगरेका यात्रुवाहक सवारी साधन गुडाउन रोक लगाउने भएको छ । दसैं -  तिहारलगायत ठूला चाडपर्व नजिकिएसँगै सवारी दुर्घटना र जनधन क्षति हुन थालेको भन्दै गृह मन्त्रालयद्वारा गठित समितिले बीमा नगरेका यात्रुवाहक सवारी साधन गुडाउन र यान्त्रिक परीक्षण नगरी सवारी गुडाउन रोक लगाउने निर्णय गरेको हो । यस्तै दुर्घटना भई बिरामीको हवाईमार्गबाट अस्पतालसम्म लैजानुपर्ने भएमा यातायात व्यवसायी महासंघले नै खर्च बेहोर्नुपर्ने छ ।

सरकारले शुक्रबार सवारी दुर्घटना रोकथाम तथा न्युनीकरण एवं समाधानका लागि समन्वय गर्न गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता (सहसचिव) फणीन्द्रमणि पोखरेलको संयोजकत्वमा सडक विभागका महानिर्देशक अर्जुनजंग थापा, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक टोकराज पाण्डेय, काठमाडौं उपत्यका ट्राफिक प्रहरी कार्यालयका डीआईजी मीरा चौधरी, नेपाल प्रहरीको कार्य विभागका डीआईजी बसन्त कुँबर, सशस्त्र प्रहरी पशुपतिनाथ बाहिनीका प्रमुख कुमार न्यौपाने र गृह मन्त्रालयका उपसचिव बसन्त भट्टराई सम्मिलित ७ सदस्यीय समिति गठन गरेको हो । 

शनिबारको समिति बैठकले सार्वजनिक यातायातबाट हुने यात्रा सुरक्षित र व्यवस्थित गर्न १४ बुँदे निर्णय गर्दै बीमा र सवारी यान्त्रिक जाँचलाई कडाइका साथ लागू गर्ने उल्लेख गरेको छ ।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा समिति संयोजक पोखरेलका अनुसार बीमा र यान्त्रिक परीक्षण अनिवार्य गर्नेबाहेक गन्तव्यस्थलमा छिटो पुग्न तीव्रगतिमा सवारी चलाउने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहन गर्न प्रहरी, यातायात व्यवस्था विभाग र यातायात व्यवसायीको संयोजनमा राजमार्गमा टाइम कार्ड लगाउने निर्णय भएको छ । 
सीट क्षमताभन्दा बढी यात्रु बोक्ने र छतमा राखेर यात्रा गराउन रोक लगाइने छ। निर्णय कार्यान्वयन भएरनभएकोबारे प्रहरीले नियमित जाँच गर्ने पनि उल्लेख छ ।
लामो दुरीका हरेक सार्वजनिक सवारी साधनमा प्राथमिक उपचार किट, प्रहरी हटलाइन नम्बरलगायत व्यवस्था मिलाउनु पर्नेछ । तीव्रगतिमा सवारी चलाए तत्कालै प्रहरीलाई खबर गर्न सकिने र त्यसका लागि हटलाइन व्यवस्था मिलाइने उल्लेख छ । आइतबारबाटै यातायात व्यवस्था विभागले मध्यम तथा लामो दूरीमा चल्ने सवारी साधनको आधिकारिक बिक्रेता, ट्राफिक प्रहरी र यातायात व्यवसायीहरुको समन्वयमा उपत्यकाका मुख्य मुख्य स्थानहरुमा यान्त्रिक परीक्षणको व्यवस्था मिलाउने छ ।
सवारी साधनहरुको सहज सञ्चालनका लागि यातायात व्यवसायी महासंघको तर्फबाट प्रत्येक प्रदेश र जिल्लामा सम्पर्क व्यक्ति (फोकल पर्सन ) को व्यवस्था गर्नुपर्ने छ । फोकल पर्सनको सम्पर्क नम्बर सम्बन्धित जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उपलब्ध गराउनुपर्ने छ ।
बीमा नभएका सवारी साधन दुर्घटना भएमा क्षतिपूर्ति दिन कठिनाई हुने तथा मेकानिकल परीक्षण नभएका सवारी साधनको बीच बाटोमा यान्त्रिक समस्या देखिई दुर्घटना हुने गरेको भन्दै त्यसबाट दुर्घटनामा परेकालाई बीमा भुक्तानी र यान्त्रिक गडबडीले यात्रु अलपत्र पर्न नदिन अनिवार्य बीमा र यान्त्रिक परीक्षण व्यवस्था गर्न लागिएको प्रवक्ता पोखरेलले बताए । 
उनका अनुसार बीमा नभएका र मेकानिकल परीक्षण नभएका सवारी साधनलाई रुट परमिट नदिने व्यवस्था यातायात व्यवस्था विभाग र सम्बन्धित प्रदेश कार्यालयबाट मिलाउने निर्णय भएको छ ।
यस्तै मादक पदार्थ र लागूऔषध सेवन गरी सवारी चलाउने प्रवृत्ति निरुत्साहित गर्न फिल्डमै किटबाट परीक्षण गरिने छ । लागूपदार्थ प्रयोग गरेरनगरेको पत्ता लगाउन प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोबाट टोली खटिने उल्लेख छ ।

दुर्घटना न्यूनीकरणमा पूर्वसतर्कता अपनाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा जिल्ला सुरक्षा समितिका पदाधिकारीहरु, डिभिजन सडक कार्यालय, प्रदेश पूर्वाधार कार्यालय, यातायात व्यवस्था कार्यालय तथा यातायात व्यवसायी महासंघका सदस्य सहभागी समिति गठन गर्नुपर्ने छ ।

सडकमा भएका खाल्डाखुल्डी पुर्न र सडकको आवश्यकतानुसार अवस्था सुधार गर्न डिभिजन सडक कार्यालय, प्रदेश र स्थानीय तहसाग समेत समन्वय गर्ने गरी काम गर्नुपर्ने समितिको निर्णयमा उल्लेख छ । यातायात व्यवसायी महासंघको समन्वयमा अहिले रहेका रिफ्रेसमेन्ट सेन्टरहरुलाई चालु हालतमा राख्न प्रजिअ नेतृत्वको संयन्त्रले गर्नुपर्ने छ ।

जिल्लास्थित बजार अनुगमन समितिमार्फत राजमार्गहरुमा रहेका होटल, रेष्टुराँको खाना परीक्षण गर्ने र गुणस्तर कमजोर भएको पाइए सुधार गर्न सचेत गराउने र अटेर गरे कारबाही गर्न भनिएको छ ।

बिग्रेका र तत्काल मर्मत गर्नुपर्ने सडकलाई पुनस् सञ्चालनका लागि सडक विभागअन्तर्गतका निकाय र प्रदेश पूर्वाधार कार्यालयलाई अनुरोध गर्नुपर्ने छ । लामो दुरीका बसमा दुई जना चालकको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने यसअघिको निर्णयलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न र त्यसको अनुगमन गरेर नियम उल्लंघन गरे कारबाही गरिने उल्लेख छ ।
राजमार्ग तथा अन्य सडकमा दुर्घटना भए नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल, नेपाललाई तयारी हालतमा राखेर परिचालन गराउन मिल्ने गरी व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ ।