आइतवार, आश्विन ४ गते २०८३
आइतवार, आश्विन ४ गते २०८३
बिहिवार , आश्विन ६, २०७९
काठमाडौँ, असोज । सङ्घीय संसद्का दुवै सदनबाट पारित भई प्रमाणीकरणका लागि गएको नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक राष्ट्रपतिले रोकेको घटनाप्रति नागरिक अगुवाले दुःख व्यक्त गरेका छन् ।
संसद्ले पहिलो पटक पारित गरेर राष्ट्रपतिकहाँ पठाएपछि एक पटक फिर्ता गर्ने अधिकार संविधानले दिए पनि दोस्रो पटक प्रमाणीकरण नगर्नु दुःखद भएको मानव अधिकारवादी कृष्ण पहाडी बताउँछन । “राष्ट्रपति महोदयलाई मेरो आग्रह छ, संविधानले दिएको भूमिका निर्वाह गर्नुस्” उनले भने।
संविधान विपरीतको यो कदमको न्यायिक निरुपण गरिनुपर्नेमा पनि पहाडीले जोड दिएका छन । लोकतन्त्र र संविधान मुख्य कुरा हो अरु गौण कुरा भएको उल्लेख गर्दै उनले दुवैका विरुद्ध राष्ट्रपति प्रयोग हुनु दुःखद रहेको बताएका छन ।
राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका पूर्व सदस्य प्रा कपिल श्रेष्ठले संसद्ले दुई पटक पारित गरेर पठाएको विधेयक प्रमाणीकरण नहुँदा संविधानको मर्ममा असर पर्ने तर्क गरे ।
