काठमाडौँ, भदौ । महाअभियोग प्रस्तावसम्बन्धी सवल जवाफका क्रममा  निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले न्यायपालिका ध्वंस गर्ने राजनीतिक योजना अन्तर्गत आफूविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव  ल्याइएको बताएका छन । 
प्रन्या जबरा गत फागुन १ मा प्रतिनिधिसभामा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएपछि निलम्बित रहेका छन । प्रतिनिधिसभाको महाअभियोग सिफारिस समितिमा बयान दिने क्रममा आइतबार उक्त दाबी गरेका हुन् ।
आइतबार सुरुमै उनलाई ‘मुद्दाको पेसी र न्यायाधीश तोक्दा कुनै निश्चित आधार, मापदण्ड र मान्य प्रचलन एवं अभ्यासको पालना नगरी, मनोमानी र अपारदर्शी आधारमा इजलास गठन गर्ने, खास–खास किसिमका मुद्दा आफ्नो इजलास वा नियन्त्रणमा पर्ने गरी इजलास तोक्ने तथा न्यायाधीशहरूबीच गुटरउपगुट सिर्जना गरी अदालतको न्यायिक कार्य सञ्चालनमा बाधा–अवरोध पुर्‍याएको भन्ने आरोप’ बारे प्रश्न सोधिएको थियो ।
त्यसका जवाफमा जबराले प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा बसेको अवस्थामा नेपाली शब्दकोषमा भएकामध्ये ‘सबैभन्दा घृणित र उच्चारण नै गर्न नहुने शब्दमार्फत्’ आफूलाई आरोप लगाइएको बताए । ‘यति घृणित कार्य त हुनै सक्दैन । 
नेपाली डिक्सनरीमा यो जत्तिको घृणित र सबैभन्दा तल्लो स्तरको भाषा नै छैन होला । त्यस्तो भाषा प्रयोग गरेर आरोप लगाइएको छ,’ उनले भने, ‘सबै विधि र प्रक्रिया पूरा गरेर प्रधानन्यायाधीश जस्तो गरिमामय पदमा बसेको व्यक्तिलाई यस्तो घृणित आरोप लगाउने ? यो असत्य र निरर्थक आरोप हो ।’
जबराले अदालतको पेसीको व्यवस्थापन र न्याय प्रशासनको सम्पूर्ण जिम्मा संविधानले प्रधानन्यायाधीशलाई दिएको भन्दै आफूले त्यही अधिकार प्रयोग गरेको जिकिर गरे । ‘महाअभियोग प्रस्तावमा आएको यो आरोप समुच्च न्याय प्रणालीलाई असफल बनाउने योजना अन्तर्गत छ । यसले न्यायपालिकालाई कमजोर बनाउँछ ।
 सबै न्यायाधीशलाई असक्षम छ भन्ने गम्भीर आरोप लगाउँछ । उनीहरू सबै विचौलिया हुन्, प्रधानन्यायाधीशको निर्देशनमा काम गर्छन् भन्ने यस्तो आरोपले संविधानले परिकल्पना गरेको स्वतन्त्र, सक्षम न्यायपालिकालाई बसिखान दिँदैन,’ उनले भने, ‘न्यायपालिकालाई ध्वंस र भंग गर्ने हिसाबले यो आरोप आएका छ । 
राजनीतिक पार्टीहरूको यो ध्येय देखिन्छ । म को पार्टी हो त्यो भन्दिनँ तर, न्यायपालिकालाई भंग गर्न सकियो भने आफ्नो स्वार्थ पूरा हुन्छ भन्ने ठानेर यस्तो आरोप लगाइएको हो ।’

न्यायपालिकाको संरक्षण बेगर देश प्रजातान्त्रिक मूल्य र मान्यतामा एक इन्च पनि हिँड्न नसक्ने उनले बताए । कानुनको शासन कायम गर्ने र नागरिकको हक संरक्षण गर्ने गरी संविधानले अदालतलाई सुम्पेको दायित्वमा घात पुर्‍याउने गरी आफूलाई आरोप लगाइएको जबराले बताए । ‘यसबाट हामीले न्यायपालिकालाई सुदृढ गर्न गइरहेका छैनौं ।
 न्यायपालिकाको गरिमामा आच आउने राजनीतिक दलहरूको योजनालाई यो समितिले निरर्थक पार्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘न्यायपालिकालाई ध्वंस गर्ने प्रकृतिका यस्ता प्रश्न भेग र भ्रामक छन् ।’
जबरालाई प्रतिनिधि सभाको ९८ जना सांसद्ले गत फागुन १ मा महाअभियोग लगाएका थिए । त्यसमाथि छलफल गरेर गत साउन २२ मा मात्रै सभाले महाअभियोग छानबिन समितिमा यो प्रस्ताव पठाएको थियो । त्यसमाथि समितिले छलफल गरी भदौ ९ मा मात्रै जबराविरुद्धका प्रमाण माग गरेको थियो ।
 भदौ १२ सम्म प्रमाण संकलन गरेको समितिले भदौ १५ देखि जबरासँग बयान लिइरहेको छ । सुरुमा भदौ २० मा प्रतिनिधिसभालाई प्रतिवेदन बुझाउने कार्यतालिका बनाएको समितिले त्यस अवधिमा काम सकेन । भदौ १५, १६, १९ मा बयान लिएको समितिले चौंथो पटक आइतबार पनि बयान लिएको हो ।
आइतबारसम्म ३५ वटा प्रश्न सोधिएको समिति सदस्य कृष्णभक्त पोखरेलले बताए । उनका अनुसार समितिले जबरालाई सोध्न ४३ वटा प्रश्न तयार पारेको छ । बाँकी प्रश्नका लागि मंगलबार दिउँसो १ बजे समितिले जबरालाई बोलाएको छ ।

प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल आगामी असोज १ पछि सकिँदैछ । त्यसपछि समितिका सदस्यको पनि कार्यकाल सकिनेछ । बाँकी ५ दिनमा समितिले प्रतिवेदन तयार पारेर प्रतिनिधिसभाले महाअभियोग प्रस्ताव टुंगो लगाउन कठिन छ । 
संविधानले सभाको दुई तिहाइ बहुमले पास गरेपछि मात्रै प्रधानन्यायाधीश जबरा पदमुक्त हुन्छन् । तर, महाअभियोग प्रस्ताव ल्याएको सत्ता गठबन्धनसँग प्रतिनिधि सभामा दुईतिहाइ मत छैन । त्यसैले तत्कालै यो महाअभियोग प्रस्ताव टुंग्याउन सभामा पेस हुने सम्भावना कम छ ।
प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल सकिएपछि जबराविरुद्धको प्रस्ताव निस्क्रिय भएर उनी अदालत फर्कन पाउँछन् कि निलम्बन निरन्तर रहन्छ भन्नेबारे स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । यसबारे संविधानविद्हरूका धारणा विभाजित छन् ।