सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
बुधवार , चैत्र २३, २०७८
अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत पूर्वाधारहरू निर्माणको काम सुरु हुन अझै करिब डेढ वर्ष लाग्ने उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा संलग्न निकायका अधिकारीहरूले बताएका छन्।
विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि ६० अर्ब रुपियाँ अनुदान उपलब्ध गराउने प्रतिवद्धता जनाइएको उक्त सम्झौतालाई अघिल्लो महिना नेपालको संसद्ले अनुमोदन गरेको थियो।
सोमवार अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग एमसीसीका डेप्यूटी भाइस प्रेसिडेन्ट जोनाथन ए ब्रुक्ससँग भर्चुअल छलफल गरेका थिए। त्यसमा नेपालका अर्थमन्त्रीले एक वर्षभन्दा कम समयमा नै उक्त परियोजनाको कार्यान्वयन थालिनुपर्ने धारणा राखेको बताइएको छ।
एमसीसी अन्तर्गत रातमाटे, दमौली, बुटवलहुँदै भारतको सीमासम्म ३१५ किलोमिटर प्रसारण लाइनको निर्माण गर्ने र दाङको शिवखोलादेखि धानखोलासम्म ७७ किलोमिटर सडकको मर्मत गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ।
यी परियोजनाहरू अघि बढाउन हाल पूर्व तयारीको काम भइरहेको र त्यो सम्पन्न हुन १५ देखि १८ महिनासम्म लाग्नसक्ने मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट नेपाल विकास समितिका सूचना अधिकारी राजीव दाहालले बताए।
उनले भने, "एमसीसीको मोडेल अनुसार प्रारम्भिक तयारीका कार्यहरू गरिसकेपछि मात्रै निर्माणको चरणमा प्रवेश गरेपछि पाँच वर्षमा परियोजना सम्पन्न गर्नुपर्ने काउन्ट डाउन सुरु हुने भएकाले अहिले हामीले जग्गा अधिग्रहणको कामहरू, रूखको कटानीको अनुमति लिने र सरकारी जग्गाहरूलाई प्रक्रिया मिलाएर अनुमति लिने प्रक्रियामा हामी छौँ।"
यही बीचको अवधिमा निर्माणको कार्यहरू अघि बढाउन ठेकेदार छनोटको कार्यहरू समेत अघि बढाउन लागिएको भन्दै उनले प्रसारण लाइनको ठेक्का सम्बन्धी निर्णयलाई अन्तिम रूप दिन ९ देखि १० महिनासम्म लाग्ने बताए।
"ठेकेदारहरूलाई परिचालन गर्नका लागि जग्गा समेत प्राप्त भइसक्नुपर्ने भएकाले १५ देखि १८ महिना अघिसम्म निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्न मुश्किल नै छ।"
$५० करोडनेपाल सरकार र अमेरिकी सरकारको एमसीसीबीच सन् २०१७ मा हस्ताक्षर भएको थियो
$३९.८२ करोड विद्युत् ट्रान्समिसन लाइन आयोजना
$५.२३ करोड सडक सुधार आयोजना
$४ करोड कार्यक्रम सहायता
$ ९५ लाख अनुगमन तथा मूल्याङ्कन
सडक मर्मतको पूर्व तयारी अन्तर्गत अहिले प्रारम्भिक वातावरणीय अध्ययनको काम भइरहेको बताइएको छ।
दाहालका अनुसार सडक मर्मत सम्भार थाल्नुअघि गर्नुपर्ने डिजाइन, ठेकेदारको छनौट सहितका पूर्वतयारी सम्पन्न गर्न पनि उल्लेख्नीय परिमाणको समय लाग्नेछ।
हालसम्म एमसीसी परियोजना अन्तर्गत सब स्टेशन बनाइने भनिएको रातमाटेमा ३९८ रोपनी जग्गा अधिग्रहण भइसकेको छ।प्रसारण लाइन अन्तर्गत ८५६ वटा टावर हुने अनुमान गरिएको छ।
त्यसमध्ये साढे पाँच सय टावरहरू निजी जग्गामा रहने भएकाले लगभग ७ सयदेखि ८ सय रोपनी जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताइएको छ।
एमसीए नेपालका सूचना अधिकारी दाहालले १० वटा जिल्लामा विभिन्न व्यक्तिका नाममा ती जग्गाहरू रहेका उल्लेख गर्दै तीनको अधिग्रहण गर्न प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा मुआब्जा निर्धारण कमिटी गठन गर्न लागिएको उनले बताए।
त्यसबाहेकका टावर पर्ने वन क्षेत्रमा पर्ने र त्यसका लागि बन मन्त्रालयबाट वातावरणीय प्रभावको मूल्याङ्कन गरी मन्त्रिपरिषद्बाट रुख कटानको अनुमति लिनुपर्ने बताइन्छ। त्यस्ता रुखहरूको गणना गर्ने, अध्ययन गर्ने र विवरण राख्ने सहितका कामले पनि समय लिने ठानिएको छ।
अधिकारीहरूका अनुसार जग्गा प्राप्ति निर्माण सुरु भएको पाँच वर्ष भित्र सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने उक्त परियोजनाका लागि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण पूर्व सर्त हो।
प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईको पालामा नेपाल एमसीसीको थ्रेसहोल्ड कार्यक्रमका लागि छनोट
खिलराज रेग्मी नेतृत्वको सरकार हुँदा चुनौतीहरूको विश्लेषणका लागि नेपाली अर्थशास्त्रीहरूको समूह गठन
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार रहँदा एमसीसीले नेपाललाई कम्प्याक्टका लागि छनोट गरेको जानकारी प्राप्त
पूर्वसचिव कृष्ण ज्ञवालीलाई कम्प्याक्ट कार्यक्रम तयारीका लागि राष्ट्रिय संयोजक र अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा निर्देशक समितिको गठन
सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नेसम्बन्धी सम्झौता
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नेतृत्व रहेका बेला कम्प्याक्टको मस्यौदा तयार गर्न र सम्भावित आयोजनाबारे अध्ययन गर्नका लागि प्राविधिक अनुदान सहायता स्वीकार गर्नसम्बन्धी सम्झौता
पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारका बेला द्विपक्षीय वार्ता टोली गठन
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारद्वारा सहायता स्वीकार गर्ने विषयमा मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव पेस गर्ने स्वीकृति
देउवा सरकारकै पालामा सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न तत्कालीन अर्थमन्त्री समेतको टोलीलाई अख्तियारी दिने मन्त्रिपरिषद्वारा निर्णय
प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की रहेको बेला मिलेनीअम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर
ओली प्रधानमन्त्री रहँदा एमसीसीलाई अनुमोदनका लागि संसद्मा पेस गर्ने र अनुमोदन भएपश्चात् सम्बन्धित दातृनिकायलाई जानकारी गराउने निर्णय
ओली नेतृत्वकै सरकारद्वारा एमसीसी सम्झौता संसद् सचिवालयमा दर्ता
सत्ता साझेदार नेकपा माओवादी केन्द्रको विरोध र प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेको नाराबाजी अवरोधबीच प्रतिनिधिसभामा अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी पेस
देउवा नेतृत्वको सरकारद्वारा पेस गरिएको एमसीसी सम्झौता र सम्झौतामाथिको १२ बुँदे व्याख्यात्मक घोषणा प्रतिनिधिसभामा छलफलपछि बहुमतद्वारा अनुमोदन
नेपाल र संयुक्त राज्य अमेरिकाबीच भएको एमसीसी कम्प्याक्ट सम्झौता अनुसार परियोजना निर्माणको चरणमा प्रवेश गर्नुअघि दुवै देशले संयुक्त रुपमा करिब १० अर्ब नेपाली रुपियाँ खर्च गरेर पूर्व तयारीको काम गर्ने भनिएको छ।
दुवै देशले त्यसका लागि रकम उपलब्ध गराइरहेको एमसीए नेपालका दाहालले बताए। केही समय नेपाल सरकारको तयारी नभएको र कोभिडका कारण अमेरिकाका तर्फबाट रकमहरू नआएको बताइन्छ।
अब संसद्बाट एमसीसी अनुमोदन भएसँगै कुनै पनि किसिमका अवरोधहरू नरहेको र परियोजना अन्तर्गतका हरेक किसिमका काममा अमेरिकाबाट प्राप्त हुने रकमबाट गर्न मिल्ने बताइन्छ।
नेपालको संसद्ले गएको फाल्गुन १५ गते एउटा व्याख्यात्मक टिप्पणीसहित एमसीसी सम्झौता अनुमोदन गरेको थियो।
त्यसयता सोमवार पहिलो पटक एमसीसीका उच्च अधिकारी सहितसँगको भर्च्युल छलफलमा अर्थमन्त्री शर्माले जतिसक्दो चाँडो उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गरिनुपर्ने बताएका थिए।
अर्थ मन्त्रालयका अनुसार मन्त्री शर्माले 'एक वर्ष भित्र एमसीसी कार्यान्वयन गर्ने भनेर समय तोक्ने होइन, जतिसक्दो छिटो परियोजना कार्यान्वयन गर्न थाल्नुपर्छ' भन्ने धारणा राखेका थिए।
एमसीसीमार्फत प्राप्त गर्ने भनिएको रकम हालसम्म नेपालले प्राप्त गर्न लागेको सबैभन्दा ठूलो अनुदान हो।
तर उक्त अमेरिकी अनुदान वाशिङ्टनको भूराजनीतिक चासोहरू सहित नेपालमा आएको भन्दै चीनले त्यसप्रति आफ्ना चासोहरू सार्वजनिक चासोहरू प्रकट गरेको थियो। बीबीसीबाट
