सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
बुधवार , फाल्गुण २५, २०७८
काठमाडौँ, फागुन । सत्ता गठबन्धनको एउटा घटक एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न सकिने बताएपछि संसद्को भविष्यलाई लिएर विभिन्न टीकाटिप्पणी सुरु भएको छ।
वर्तमान चारदलीय गठबन्धन सरकारले पनि तात्कालिक प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले जस्तै प्रतिनिधिसभा विघटन त गर्ने होइन भन्ने आशङ्का कतिपयले गर्न थालेका छन्।
पत्रकारहरूसँग कुरा गर्दै नेता नेपालले प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले प्रतिनिधिसभामा अवरोध जारी राखिरहे विघटनतर्फ जान सकिने बताएका थिए।
"हाउस चल्न पनि नदिने, केही गतिविधि गर्न पनि नदिने, हाउसलाई पङ्गु बनाउने, भत्तासत्ता खाने, हामीलाई पनि हैरान पार्ने," उनले भने
"त्यस्तो हो भने त्योभन्दा पहिले पूरै संसद्ले नै केपी ओलीको वितण्डालाई सामना गर्न यसलाई भङ्ग गरिदिने। न संसद् रहन्छ न हङ्गामा गर्ने ठाउँ नै रहन्छ। अनि चुनाव गराइदिने।"
नेकपा एमालेको नेतृत्वले आफ्नो पार्टी फुट्नुमा सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाको हात रहेको आरोप लगाउँदै आएको छ।
तस्बिर : रासस
त्यतिबेला आफ्ना केही सांसदमाथि पार्टीले कारबाही गरेको सिफारिस सभामुखले कार्यान्वयन गरेको भए एमाले फुट्ने थिएन भन्ने उसको तर्क छ।
त्यसपछि उक्त कारबाही कार्यान्वयन गर्नुपर्ने वा सभामुखले मार्ग प्रशस्त्र गर्नुपर्ने माग गर्दै भदौ २३ गतेयता एमालेले निरन्तर प्रतिनिधिसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ।
अवरोध खुलाउने विषयमा पार्टीहरूबीच पटकपटक छलफल भए पनि तिनले सकारात्मक निष्कर्ष निकाल्न सकेका छैनन्। सभामुख र प्रधानमन्त्रीले बोलाएका सर्वदलीय बैठकलाई पनि एमालेले बहिष्कार गर्दै आएको छ।
एमालेले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले एमाले फुटाउन सघाएको आरोप लगाउने गरेका छन् । तस्बिर : रासस
सरकारको नेतृत्वकर्ता नेपाली कांग्रेसका एक नेता मीनेन्द्र रिजाल प्रतिनिधिसभा विघटनबारे कुनै छलफल भएकोबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताउँछन्। प्रमुख प्रतिपक्षी एमालेलाई सहमतिमा लिएर अगाडि बढ्न सहज नहुने उनको बुझाइ छ।
"एमालेसँग एउटा खालको समझदारी नभईकन प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर निर्वाचनको प्रक्रियामा जान सकिन्न सजिलो हुँदैन," बीबीसीसँग रिजालले भने।
"दोस्रो कुरा स्थानीय तहको निर्वाचनलाई पन्छाएर अर्को निर्वाचन पनि नहुने, स्थानीय तहको निर्वाचन पनि नहुने स्थिति भयो भने त्यसले झन् ठूलो चुनौती खडा गर्छ।"
उनले प्रतिनिधिसभाबाट अमेरिकी सहायता परियोजना एमसीसी पारित गराउने विषयमा जस्तै संसद् अवरोध खुलाउने विषयमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले "सुझबुझ देखाउनुपर्ने" बताए।
सर्वदलीय बैठकमा गठबन्धनका नेताहरू (फाइल तस्बिर) । तस्बिर : रासस
कांग्रेसकै अर्का नेता रमेश लेखक प्रतिनिधिसभा विघटनमा विकल्पमा जान सकिने सम्भावनालाई नकार्छन्। संसद् पूर्णकार्यकाल रहनुपर्ने सर्वोच्च अदालतले भनिसकेको उल्लेख गर्दै उनले भनेः "संसद् चलेन भने विघटन हुन सक्ने भनेर सर्वोच्चबाट व्याख्या भएको छैन," उनले भने।
"फेरि यो विषय सर्वोच्च पुग्छ र उसले जे व्याख्या गर्छ त्यही हुने हो। तर त्यतातिर जानुहुन्न भन्ने मलाई लाग्छ। बरु प्रतिपक्षलाई मनाउनुपर्छ।"
माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङ सत्ता गठबन्धनमा प्रतिनिधिसभाको विघटनको विकल्पबारे कुनै छलफल नभएको बताउँछन्।
गठबन्धनमा भएको पछिल्लो कुराकानीबारे बीबीसीसँग उनले भनेः "सल्लाह परामर्श गर्दै सदन सञ्चालन गर्ने प्रयास गर्नुपर्यो, संविधानले पनि यत्रो लामो समय सदन नचल्ने परिकल्पना गरेको छैन।"
"अरू संवैधानिक, कानुनी व्यवस्था पनि छैन। त्यसो भएको हुनाले सहमति खोज्नुको विकल्प छैन।" पूरा गर्न नमिल्ने माग गरेर एमालेले प्रतिनिधिसभालाई बन्धक बनाएको सङ्घीय समाजवादी पार्टी नेपालका नेता एवं सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री राजेन्द्रप्रसाद श्रेष्ठको आरोप छ।
यद्यपि आफूहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनको विकल्पमाथि पार्टी वा गठबन्धनभित्र कुनै प्रकारको छलफल नगरेको उनले बताए।
प्रतिनिधिसभामा जारी अवरोध खुलाउने विषयमा हाल गठबन्धनले दुईवटा विकल्पमात्र देखेको मन्त्री श्रेष्ठ बताउँछन्। "एउटा विकल्प भनेको हामीसँग बहुमत भएकोले अवरोधबीच सरकारले बिजनेस अगाडि बढाउने अर्को भनेको राष्ट्रिय सहमति गरी अवरोध खुलाउने।"
बीबीसी नेपाली न्यूज
