प्रतिनिधिसभाले अमेरिकी अनुदान सम्झौता एमसीसी १२ बुँदे "व्याख्यात्मक घोषणा" सहित अनुमोदन गरेसँगै पाँच वर्षमा सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने आयोजना ''कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढेको'' सरकारले जनाएको छ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्टमा संसद्ले अनुमोदन गरेको ''व्याख्यात्मक टिप्पणी पठाइने र त्यसको प्रतिक्रिया प्राप्त भएपछि यसले कानुनी मान्यताका रूपमा काम गर्ने'' जानकारी दिए।

तर सत्ता गठबन्धनकै कतिपय नेताहरूले समेत त्यस्तो "व्याख्यात्मक घोषणा" को कानुनी मान्यताबारे संशय प्रकट गरिरहेका छन्। शर्माले भने ''प्राविधिक पक्षहरूलाई समेत ध्यान दिँदै कार्यान्वयनको प्रक्रियामा अघि बढेको'' बीबीसीलाई बताए।

झन्डै ६० अर्ब रुपैयाँ बराबरको उक्त सम्झौताबाट ५ वर्षभित्र करिब ३१५ किलोमिटर लामो विद्युत् प्रसारण लाइन र ७७ किलोमिटर सडक मर्मत सम्भार गर्ने योजना रहेको मिलेनियम च्यालेञ्ज एकाउण्ट (एमसीए) नेपाल विकास समितिले जनाएको छ।

एमसीए अन्तर्गत नेपालमा कुन कुन आयोजना बन्छ?

एमसीए नेपालका अनुसार अमेरिकी सहयोग रकम नेपालमा विद्युत् प्रसारण आयोजना र सडक मर्मत आयोजनाको काम अघि बढाउनका लागि खर्चिइने छ।

नेपालले प्राप्त गर्ने अधिकांश अनुदान अर्थात् झन्डै ४५ अर्ब रुपैयाँ विद्युत्‌को अन्तर्देशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा खर्च हुनेछ।

बाँकी रकम सडक मर्मत र अन्य विषयमा खर्च हुने बताइएको छ। सम्झौता अनुसार पाँच वर्षको समयभित्र नेपाल सरकारले चाहिँ ती पूर्वाधार विकासमा आफ्नोतर्फबाट झन्डै १५ अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्नुपर्नेछ।

प्रसारण लाइन : ८५६ टावरले १० जिल्लाका ३० नगरपालिका छुने

आयोजना अन्तर्गतको विद्युत् प्रसारण लाइनले नेपालबाट भारतसम्म पूर्वाधार तयार गर्नेछ।  बुटवलबाट भारतको गोरखपुरसम्म नेपाल र भारतको संयुक्त लगानीमा बन्ने सीमापार प्रसारण लाइन निर्माणको कार्यलाई उक्त पूर्वाधारले सहजीकरण गर्ने बताइएको छ।

३१५ किलोमिटर लामो डबल सर्किटयुक्त ४०० केभी प्रसारण लाइन अन्तर्गत तीन वटा नयाँ ४०० केभी क्षमताको "इण्डोर ग्यास इन्सुलेटेड सब-स्टेसन" निर्माण गरिने एमसीए नेपाल विकास समितिको वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ।

''नुवाकोट जिल्लाको बेलकोटगढी नगरपालिकामा रातमाटे सब-स्टेसन, तनहुँ जिल्लामा नयाँ दमौली सब-स्टेसन र नवलपरासी पश्चिम जिल्लाको भुमहीमा नयाँ बुटवल सब-स्टेसन निर्माण गरिनेछ,'' वेबसाइटमा उल्लेख गरिएको छ।

आयोजना अन्तर्गत प्रसारण लाइन काठमाण्डूको लप्सीफेदी अनि मकवानपुर जिल्लाको नयाँ हेटौँडास्थित विद्यमान सब-स्टेसनहरूमा जोडिनेछ।

''४०० किलो भोल्टको हाइ क्यापासीटी (प्रसारण) लाइन हो। झन्डै तीन हजार मेगावाट भन्दा बढी (विद्युत्) बोक्छ यसले। र यो काठमाण्डूको उत्तर पूर्व लप्सीफेदी देखि नुवाकोटको रातमाटे सब-स्टेसन … त्यहाँबाट दुई वटा लाइन जान्छ। एउटा हेटौँडा जान्छ भने अर्को दमौली जान्छ,'' एमसिए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्ग बहादुर विष्टले भने।

''त्यहाँबाट ८० किलोमिटर दक्षिण तर्फ गएर नवलपरासीस्थित नयाँ बुटवल सब-स्टेसनमा गएर २२ किलोमिटर अझै दक्षिण हुँदै भारतसँगको सीमामा पुग्छ।'' ८५६ वटा टावर रहने उक्त प्रसारण लाइनले १० जिल्लाका ३० नगरपालिका छुने बताइएको छ।

प्रसारण लाइनको मार्गमा काठमाण्डू , सिन्धुपाल्चोक, नुवाकोट, धादिङ, मकवानपुर, चितवन, तनहुँ, पाल्पा, नवलपुर र परासी जिल्ला पर्छन्।

'७७ किलोमिटर सडक नयाँ प्रविधिबाट कालोपत्रे'

त्यस्तै पाँच करोड २२ लाख अमेरिकी डलर लगानीमा अघि बढाइने सडक मर्मत आयोजना अन्तर्गत बढीमा ३०५ किलोमिटर रणनीतिक सडक सञ्जालको मर्मत सम्भारमा खर्च गरिने बताइएको छ।

त्यस बाहेक नेपालको सडक मर्मत बजेट विस्तारलाई प्रोत्साहन गर्न मिलान कोषको व्यवस्थापनमार्फत रणनीतिक सडक सञ्जालको गुणस्तरमा सुधार गर्नु रहेको छ।

आयोजना अन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशको राजधानीस्थित भालुवाङबाट महेन्द्र राजमार्ग अन्तर्गतको पश्चिम तर्फ जाने सडकलाई मर्मत गर्ने योजना बनाइएको विष्टले जानकारी दिए। त्यसमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग गरिने उनले बताए।

''र यो विद्यमान सडकमै बनाउने हो। नयाँ सडक बनाउने होइन,'' उनले भने। १२ मिटर चौडाइ रहेका सडकहरूलाई १४ मिटरमा स्तरोन्नति गरिने छ। ''१४ मिटरको क्यारीज वे बनाएर ७७ किलोमिटर (सडक) नयाँ प्रविधिबाट कालोपत्रे गर्छौँ,'' विष्टले भने।

सडक मर्मत आयोजनाले प्रथम चरणमा परीक्षणका रूपमा झन्डै ४० किलोमिटरको पूर्व-पश्चिम राजमार्गको धानखोला - लमही सडक खण्डको मर्मत सम्भार कार्य गर्ने एमसीए नेपालको वेबसाइटमा उल्लेख छ।

त्यसपछि उक्त राजमार्गको लमही - शिवखोला खण्ड (३७ किमि) को मर्मत कार्य अगाडि बढाइनेछ। उक्त सडक खण्ड अर्घाखाँची र दाङ जिल्लामा पर्छन्।