सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
शनिवार , माघ २९, २०७८
अमेरिकी अनुदान सहायता एमसीसी सम्झौताबारे संसद्मा छलफल अघि बढाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले गरेको प्रस्ताव सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दलका शीर्ष नेताले अस्वीकार गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको सचिवालयले जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा शनिवार प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले एमसीसी सम्झौतामा छलफलमा लैजान प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव अस्वीकार गरेको नेकपा माओवादी अध्यक्षका स्वकीय सचिव रमेश मल्लले बताए।
मल्लले भने: "प्रधानमन्त्रीले एमसीसी संसद्मा प्रस्तुत गरौँ, त्यहीँ यसबारे लोकतान्त्रिक छलफल हुन्छ। दलहरूले आफ्ना धारणा राख्न पाउँछन् भन्नुभयो।"
"तर अरू नेताहरूले अहिले हतार नगरौँ। गठबन्धनबीच समान धारणा नबनेको र प्रतिपक्षले पनि धारणा स्पष्ट नगरेको अवस्थामा यसलाई संसद्मा लगेर मात्रै अर्थ छैन भन्ने कुरा राख्नुभयो।" प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले यस विषयमा कुनै प्रतिक्रिया दिएको छैन।
प्रमुख सत्ता साझेदार माओवादी र एकीकृत समाजवादीले यसअघिबाटै एमसीसी अघि बढाउने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावमा असहमति जनाउँदै आएका छन्।
मल्लले प्रचण्ड र नेपालले प्रधानमन्त्री देउवालाई प्रतिपक्ष एमालेसँग छलफल गरेर राष्ट्रिय सहमति बनाउन सुझाव दिएको जानकारी दिए।
"गठबन्धनबीच कतिपय मुद्दामा फरक बुझाइ हुनसक्छ। तर यही कारण गठबन्धन भत्कँदैन। सदनमा लैजाऔँ, छलफल गर्न दिनुहोस् भन्ने प्रधानमन्त्रीको आशय रहेछ," बैठकबारे उनले भने।
प्रचण्डकी प्रमुख स्वकीय सचिव गङ्गा दाहालले आगामी फागुन २ गतेका लागि तय गरिएको संसद् बैठक ४ गतेका लागि सार्न प्रधानमन्त्रीलाई अनुरोध गरिएको सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा उल्लेख गरेकी छन्।
तस्बिर : MCC.GOV
एमसीसी संसद्मा प्रस्तुत गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा विवाद चुलिएको बेला सत्ताधारी गठबन्धनका तीन शीर्ष नेताबीच शनिवार छलफल भएको हो।
प्रधानमन्त्री देउवाले संसद्मा मिलेनिअम च्यालेन्ज कर्पोरेसन एमसीसी प्रस्तुत गर्ने चाहना व्यक्त गरिरहँदा सत्ता साझेदार दलका नेताहरूले यथास्थिति उक्त सम्झौता अघि बढाइए निर्वाचन र गठबन्धनको भविष्य नै प्रभावित हुने बताउँदै आएका छन्।
यसअघि मल्लले गठबन्धनबीच सहमति नभई एमसीसी अघि बढे माओवादीले सरकार छोड्ने बताएका थिए।
सत्तारूढ गठबन्धनकै अर्को दल नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता विजय पौडेलले पनि एमसीसी आगामी निर्वाचन पछि मात्रै अघि बढाउनुपर्ने बताएका थिए।
सरकारले आगामी वैशाख ३० गतेका लागि स्थानीय तहको निर्वाचन आह्वान गरेको छ। तर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको कांग्रेस एमसीसी अलमल नगरी अघि बढाउनुपर्ने पक्षमा देखिएको छ।
तस्बिर स्रोत,MCC.GOV
अमेरिकाले बाह्य प्रभाव र भ्रष्टाचारले एमसीसीबारे नेपाली निर्णय प्रभावित पारे त्यसले नेपाल-अमेरिका सम्बन्धमा असर पार्ने चेतावनी दिएको छ।
दक्षिण तथा मध्य एसियाली मामिलासम्बन्धी अमेरिकी सहायक विदेशमन्त्री डोनल्ड लुले बिहीवार प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवासहित सत्ता गठबन्धन र प्रमुख विपक्षी दलका नेतासँग एमसीसी अनुमोदनमा भइरहेको ढिलाइप्रति चासो प्रकट गरेका विवरण आएका थिए।
त्यसबारे प्रतिक्रिया माग्दा काठमाण्डूस्थित अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ताले शुक्रबार बीबीसी नेपाली न्युजसँग भनिन्, "संयुक्त राज्य अमेरिकासँग आफूले हस्ताक्षर गरेको दायित्व पूरा गर्ने वा त्यसबाट पछि हट्ने छनौट नेपाल सरकारले गर्दा त्यसले कुनै पनि द्विपक्षीय कूटनीतिक सम्बन्धमा प्रभाव पार्नेछ।"
"यदि बाह्य प्रभाव र भ्रष्टाचारका कारण यी निर्णयहरू गरिएका हुन् भने हामीलाई लाग्छ कि त्यो ज्यादै चिन्ताजनक घटनाक्रमहरू हुनेछन् र नेपाली जनताका लागि क्षति हुनेछ।" एमसीसी सम्झौतालाई संसद्मा प्रस्तुत गर्ने विषयमा सत्ता गठबन्धनमा विवाद चुलिएको बेला अमेरिकाको तर्फबाट पछिल्लो धारणा आएको हो।
नेपाललाई झन्डै ६० अर्ब रुपियाँ अनुदान दिने प्रतिबद्धतासहित दुई देशबीच सन् २०१७ मा भएको अनुदान सम्झौतालाई संसद्बाट अनुमोदन गर्ने विषयलाई लिएर सत्तापक्षीय दलहरूबीच गम्भीर मतभेद देखिएको छ।
केही दिन पहिले प्रधानमन्त्री देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले मध्य फाल्गुनसम्ममा एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गराउने प्रतिबद्धता जनाउँदै एमसीसीका उच्च अधिकारीहरूलाई पठाएको संयुक्त पत्र बाहिर आएपछि उक्त विषय राष्ट्रिय राजनीतिको केन्द्रमा छ।
प्रधानमन्त्री देउवा त्यसलाई संसद्मा प्रस्तुत गर्ने प्रयासमा रहेको बताइएको छ।
तर परिमार्जनबिना उक्त सम्झौता अनुमोदन गर्न नसक्ने धारणा राखेका सत्ता साझेदार दल नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरूले चुनावपछि मात्रै एमसीसीबारे निर्णय लिइनुपर्ने बताइरहेका छन्।
अमेरिकी दूतावासकी प्रवक्ताले एमसीसीबारे गरिने जुनसुकै निर्णय नेपाल एक्लैको सार्वभौम निर्णय हुनुपर्नेमा जोड दिएकी छन्।
उनले भनिन्, "नेपाली सरकार र नेताहरूले एमसीसी अनुमोदन गर्ने या नगर्ने एउटा प्रजातान्त्रिक मुलुकको हिसाबले नेपालले र मात्रै नेपालले गर्नुपर्ने सार्वभौम निर्णय हो।"
तस्बिर स्रोत,US EMBASSY NEPAL
सत्ता गठबन्धनका दलबीच विवाद र प्रमुख विपक्षी दल एमाले एमसीसीबारे मौन बसिरहेको अवस्थामा लुले बिहीवार प्रधानमन्त्री र अन्य नेतालाई टेलिफोन गरेका थिए।
उक्त संवादमा उनले एमसीसीका विषयमा नेपालले गर्ने निर्णयले नेपाल र अमेरिकाबीचको भावी सम्बन्धलाई असर पार्ने धारणा राखेको बताइन्छ।
सत्ता गठबन्धनमा सहमति नहुँदा प्रतिनिधिसभाको बैठक आगामी सोमवारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ। प्रधानमन्त्रीको दल नेपाली काँग्रेसको बैठकमा नेताहरूले संसद्भित्रै एमसीसीलाई बहस गराएर एउटा निर्णयमा पुग्नुपर्ने धारणा राखेका छन्।
सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले दलहरूबीच राजनीतिक सहमति जुटेपछि मात्रै उक्त सम्झौतालाई संसद्मा पेस गर्न सकिने धारणा राख्दै आएका विवरण आएका छन्।
तर एमसीसी अनुमोदन गर्न पहल गर्ने प्रतिबद्धता सहित प्रधानमन्त्री र प्रचण्डले लेखेका पत्र सार्वजनिक भएयता भने सभामुखले उक्त विषयमा सार्वजनिक टिप्पणी गरेका छैनन्।
यसै साता सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादी आबद्ध सङ्गठनले एमसीसी अनुमोदनको विपक्षमा आन्दोलन गर्ने निर्णय गरेको छ।
मुख्य गरी वामपन्थी दलहरूबाट एमसीसीका प्रावधानको विरोध भइरहेकाले कतिपयले यसमा चीनको भूराजनीतिक चासो जोडिएको हुनसक्ने धारणा राख्ने गरेका छन्।
तस्बिर : COMPOSITE PHOTO/RSS
विद्युत् प्रसारण लाइन र सडक निर्माणका लागि अमेरिकाले झन्डै ६० अर्ब रुपियाँ उपलब्ध गराउने एमसीसी अनुदान हालसम्म नेपालले प्राप्त गर्न लागेको सबैभन्दा ठूलो वैदेशिक सहयोग हो।
संसद्बाट अनुमोदन भएपछि मात्रै उक्त सम्झौता कार्यान्वयनमा आउनेछ। यो वर्ष नेपाल र अमेरिकाबीच कूटनीतिक सम्बन्ध कायम भएको ७५ वर्ष पुगेको छ।
तर एमसीसी सम्बन्धी पछिल्लो विवादले नेपालको एउटा पुरानो विकास साझेदारसँगको सम्बन्धमा गतिरोध निम्त्याउने जोखिम देखिएको कतिपय परराष्ट्र मामिलाका जानकारहरू बताउँछन्।
बीबीसीबाट
