सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
अमेरिकी दूतावासले भन्यो : 'बिना संसोधन जस्ताको तस्तै पास गर्ने, नभए सबै सहयोगका बाटा बन्द गरिनेछ'
सोमवार , माघ १७, २०७८
काठमाडौ, माघ । नेपाल र नेपालको राजनीतिमा कालापानी सीमा बिबाद र एमसीसीले ठूलै तरंग ल्याएको छ । एकातिर नेपालको भूमि कब्जाको तरंग छ भने अर्कोतिर संसदमा छलफलमा प्रबेश गरेको एमसीसी पाशको बिषय छन ।
अहिले यी दुई बिषय नेपाल र नेपालको राजनीतिक बृत्तमा ‘नेपालका लागि संकट’ भनेर बुझे हुन्छ । यी नै सर्बाधिक चर्चाको विषय बनेको छ ।
त्यसमाथि पनि ‘एमसिसी’ लाई भने राष्ट्र र राष्ट्रियताको बिपक्षमा भएको भन्दै जनस्तरबाट व्यापक विरोध छ । तापनि दल र संसद सामू भने महाकाली सन्धि हुँदा संसदमा देखिएको माहौलभन्दा ‘कम होइन निकै चर्को’ छ र देशलाइ पनि निकै महंगो पर्ने राजनीतिक बृत्तले पनि सम्हाली नसक्नु हुने चर्चा छ ।
एमसिसीको अनुमोदनका लागि प्रधानमन्त्री स्वयंले संसदमा सांसद समक्ष पाश गर्न प्रस्ताव राखेका छन । भन्नका लागि त एमसीसी एउटा अमेरिकी बिकास परियोजना हो । बिकास परियोजना नै हो भने यसमाथि किन यति धेरै बिबाद त ? यस भित्रका खेल फरक छन ।
उत्तरी पक्ष भन्छ, पाश गर्नु हुँदैन, त्यही अनुसारको शक्ति प्रयोगमा छ, अमेरिका तथा पश्चिमा राष्ट्र भन्छ, यो सम्झौता भइसकेको बिकास परियोजना हो बिबाद गर्ने बिषय होइन, संसदले अनुमोदन गर्ने हो ।
सरकार यो पास गर्ने क्रममा अघि बढेका बेला सत्तारुढ गठबन्धन दलबीच भने बिबाद देखिएको छ । देउवा भन्छन जस्ताको तस्तै पास गरौँ, प्रचण्ड र नेपाल भने संसोधन गरेर मात्रै पास गर्ने भन्ने पक्षमा रहेका छन । यही विवाद चलिरहँदा केही दिनअघि अमेरिकी दूतावासले प्रचण्ड र नेपाललाई राजधानीको एक गोप्य स्थलमा बोलाएर जीताको तस्तै पास गर्न भनेको छ । रोकिए अमेरिकाले दिदै आएको सबैखालका सहयोग रोक्नका साथै विश्व बैँक, इयू, डिएफआइडी, असएडलगायतका पश्चिमाहरुबाट आउने गरेका सहयोग बन्द गर्ने चेतावनी दिएको छ । योसँगै नेपालले अरुखालका समस्या पनि ब्यहोर्न पर्ने अवस्था नआउला भन्ननसक्ने बताएको स्रोतले भन्यो ।
यो पनि हेर्नुहोस :
https://demokhabar.com/news/3784
एमसीसीलाइ नेपालका केही नेताले अनावश्यक रूपमा प्रस्तुत गरेका र राष्ट्रियता सवालमा जोडेर जनता भड्काउन खोजेको र यो नियोजित तरिकाले काम भएको पनि बताइएको छ ।
नेपालमा नीति र बिधिको राजनीतिकभन्दा अर्थ राजनीति गर्ने बानी हावी छ, चुनावको समयमा सबै राजनीतिक दलले विभिन्न दूताबासका कर्मचारी रकम संकलन गर्दा कहि कतै राष्ट्रवादको कुरो देखिन्न, जब जनतालाई भेडो बनाउने समय आउँछ तब राष्ट्रवादको ‘कार्ड’ फालिने गरिन्छ ।
