जनकपुरधाम,  माघ । स्थायी राजधानी टुङ्गो लागेपछि मधेस प्रदेश सरकार स्थायी संरचना खडा गर्न जग्गाको खोजीमा जुटेको छ । मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नै प्रशासनिक भवन, आवास र मातहतका कार्यालयसहितका स्थायी भवन निर्माण गर्न जग्गाको खोजीमा लागेको हो । 
स्थायी राजधानी टुङ्गो नलाग्दा स्थायी संरचना कहाँ निर्माण गर्ने भनेर अन्योल बनेको थियो । यही माघ ३ गते प्रदेश सभाको दुई तिहाइभन्दा बढी मतबाट राजधानी जनकपुरधाम र प्रदेशको नाम मधेस पारित भएपछि मधेस प्रदेश सरकारको आफ्नै संरचना खडा गर्ने बाटो खुलेको हो । 
हालसम्म तीन ठाउँमा जग्गा हेरेको मधेस प्रदेश सरकारका प्रवक्तासमेत रहनुभएका अर्थमन्त्री शैलेन्द्रप्रसाद साहले बताए ।  
जनकपुरधामको प्रदेशसभा भवन अगाडि पोखरी छेउमै रहेको गुठीको जग्गा, कुवारामपुर एयरपोर्टभन्दा दक्षिण सात बिघा र मिथिला नगरपालिकाको ढल्केबर नजिक ५० बिघा सार्वजनिक जग्गा हेरिएको उनले जानकारी दिएका छन ।  
उपयुक्त स्थानमा पर्ने गरी जग्गाको खोजीमा प्रदेश सरकार लागेको बताउँदै अर्थमन्त्री साहले राजधानी सीमाभित्र अझै जग्गा हेर्न क्रम जारी रहेको जानकारी दिए ।  जनकपुरधाम राजधानी सीमाभित्र पर्ने गरी जग्गाको खोजी भइरहेको छ । 
जनकपुरधाम राजधानी अन्तर्गत उत्तरमा पूर्व पश्चिम लोकमार्ग, पूर्वमा कमला नदी, पश्चिममा मिथिला मध्यमा परिक्रमा सडक र दक्षिणमा नेपाल भारत सीमा निर्धारण गरिएको छ । 
‘जग्गा छनोट गरेर अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न विज्ञ टोली गठन गर्ने र सोही विज्ञ टोलीले प्रशासनिक भवन, प्रदेश प्रमुखको भवन, प्रदेशसभा भवन र आवासलगायतको संरचना कहाँ–कहाँ निर्माण गर्ने विषयमा प्रतिवेदन तयार गरेर प्रदेश सरकारलाई बुझाउने छौँ’, अर्थमन्त्री साहले भने । 
त्यसपछि डीपीआर तयार गरिनेछ । डीपीआर तयार भएपछि अगामी आर्थिक वर्षमा सो कामका लागि बजेट विनियोजन गर्ने सरकारको तयारी रहेको उनले बताए ।  
यसअघि नै प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा आफ्नो प्रशासनिक भवन खडा गर्न जग्गा खरिदका लागि २५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । तर स्थायी राजधानी टुङ्गो नलाग्दा प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन । 
आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा पनि प्रदेश सरकारले भवन निर्माण तथा जग्गा खरिदका लागि चार करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको छ ।
स्थायी राजधानी टुङ्गो नलाग्दा स्थापनाकालको चार वर्षदेखि मधेस सरकार जनकपुर चुरोट कारखाना लिमिटेडको परिसरमा रहेको भवन मर्मत सम्भार गरी आफ्ना कार्य सञ्चालन गदै आएका छन् । 
प्रदेश सरकार, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, सरकारको आवाससमेत रहेको जनकपुर चुरोट कारखाना परिसरको भवनलाई प्रदेश सरकारले ‘मधेस भवन’ नामकरण गरेको छ । 
केही अस्थायी संरचना पनि प्रदेश सरकारले मधेस भवनभित्रै बनाएको छ । तर सो जग्गा प्रदेश सरकारको नाममा आइसकेको छैन ।
प्रदेश सभा सचिवालय पनि जनकपुरधामको शैक्षिक तालिम केन्द्रमा छ । सो भवन पनि प्रदेशसभा सचिवालयले आधिकारिक रूपमा प्राप्त गर्न सकेको छैन । 
स्थायी राजधानी कायम नहुँदासम्म प्रदेश सरकारले स्थायी संरचना बनाउन नसक्ने कानुनी जटिलता थियो । त्यस कारण प्रदेश सरकार पुरानै भवन मर्मत सम्भार गरी बस्न बाध्य थियो । 
आफ्नै भवनको अभावमा प्रदेश सरकार मातहतका थुप्रै कार्यालय भाडाका घरमा राखिएका छन् । चार वर्षपश्चात् बल्ल स्थायी राजधानी र प्रदेशको नाम कायम भएपछि आफ्नै स्थायी भवन बनाउन मधेस प्रदेश सरकार कसिएको हो । संरचना अभावमा प्रदेश स्तरीय अधिकांश निकाय स्थापना हुनसकेका छैनन् ।