विराटनगर, मङ्सिर । प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन । प्रदेश सभामा कायम रहेका ९२ सांसदमध्ये मुख्यमन्त्री राईको प्रस्तावको पक्षमा ५० मत प्राप्त  गरे ।  मत विभाजनका क्रममा विपक्षमा २९ जनाले मतदान गरेका थिए ।  
प्रदेश सभाका सभामुख प्रदीपकुमार भण्डारीले प्रदेश सभामा हाल कायम ९२ सांसदमध्ये बुधबारको बैठकमा सभामुखबाहेक ७९ जनाको उपस्थिति रहेको र प्रस्तावको पक्षमा ५० मत प्राप्त भएको घोषणा गरेका छन ।  
यस्तै विपक्षमा २९ मत प्राप्त भएकाले मुख्यमन्त्रीबाट प्रदेश सभामा प्रस्तुत प्रस्ताव बहुमतले पारित भएको सभामुखले घोषणा गरे ।  बुधबारको बैठकमा पूर्वमुख्यमन्त्री शेरधन राईसहित प्रमुख प्रतिपक्ष दलका १० सांसद अनुपस्थित रहेका थिए ।  
नेकपा (एकीकृत समाजवादी) प्रदेश सभा संसदीय दलका नेता राई गत कात्तिक १६ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।  उनले कात्तिक २८ गते विश्वासको मत लिने प्रस्ताव प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता गरेका थिए ।  
उनले कात्तिक ३० गते विश्वासको मत लिने तयारी गर्नु भए पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले अनुपस्थित भएका कारण मङ्गलबारको बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भएको थियो । 
मुख्यमन्त्री राईले विश्वासको मत माग्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग मिलेर काम गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन । उनले सरकारले सबैलाई समान व्यवहार गर्ने र विपक्षी दलसँग छलफल परामर्श गर्दै अघि बढ्ने बताए ।  
मुख्यमन्त्रीको विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावमाथिको छलफलमा भाग लिँदै प्रमुख प्रतिपक्षी दलका तर्फबाट पूर्वआन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले गठबन्धनको निर्माण नै गलत भएको र अध्यादेशबाट बनेको गठबन्धनलाई विश्वासको मत दिन नसक्ने बताए ।  उनले जनताको अभिमत अनुसार सरकार नबनेको पनि बताए  । 
छलफलमा भाग लिँदै नेपाली काँग्रेस संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले पूर्वप्रधानमन्त्री केपी ओलीले दुई पटक प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको र व्यवस्था नै धरापमा पारेको, दुई तिहाइको जनमत थेग्न नसकेको, सङ्घीयता र गणतन्त्र नै मास्न खोज्ने प्रतिगमनकारी कार्य गरेका कारण गठबन्धन बनेको बताएका छन ।  उनले पाँच दलीय गठबन्धनले निरन्तरता पाउने भन्दै मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन आग्रह गरेका छन ।  
प्रदेश १ मा सत्तारुढ गठबन्धनमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका अतिरिक्त नेपाली काँग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र सङ्घीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च सहभागी छन् । बुधबारको बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद अनुपस्थित रहेका छन ।  
यसैबीच प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राईले एक हप्ताभित्र मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्ने बताएका छन । उनले बढीमा ११ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाउने गरी गृहकार्य भइरहेको बताएका छन ।  
प्रदेश १ मा रहेको सातवटा मन्त्रालयलाई विभाजन गरेर मन्त्रालयको सङ्ख्या बढाउने तयारी रहेको सङ्केत मुख्यमन्त्रीले गरेका छन । सरकारले सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय विभाजन गर्ने विषयमा छलफल गरिरहेको बताइएको छ । 
प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णयका आधारमा प्रदेशमा कार्यकालसम्बन्धी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने बताएका छन । अहिलेसम्म कार्यकाल बाँड्ने विषयमा केन्द्रीय गठबन्धनमा कुनै निर्णय नभएको पनि प्रस्ट पारे ।  
बुधबार प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि प्रदेश सभा सचिवालयमा सञ्चारकर्मी सक्षिप्त कुराकानी गर्दै मुख्यमन्त्री राईले केन्द्रीय गठबन्धनको निर्णयअनुसार नै मुख्यमन्त्रीको जिम्मेवारी लिएको बताए ।