काठमाडौं , साउन । वाणिज्य बैंकले आगामी दुई वर्षपछि कृषि कर्जामा पाँच प्रतिशतले लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने भएको छ । यस अघि राष्ट्र बैंकले १० प्रतिशत अनिवार्य गरेको थियो । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले आज प्रस्तुत गर्नुभएको मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकले २०८० मा कूल कर्जाको १५ प्रतिशत बजेट कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।
आर्थिक वर्ष २०७८ को असार मसान्तसम्म ११ प्रतिशत लगानी गर्दा कृषि तथा पशुपन्छीका क्षेत्रमा रु चार खर्ब २५ अर्ब ८३ करोड लगानी गरिएको मौद्रिक नीतिमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेट पेश भएको ६० दिन पछि राष्ट्र बैंकका गभर्नर अधिकारीले मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुभएको हो ।
नयाँ सरकार गठनसँगै साझा कार्यक्रम घोषणा भएपछि राष्ट्रबैंकलाई मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्न बाटो खुलेको हो । आर्थिक वर्ष २०७८/०७९को कृषि बजेट गत आर्थिक वर्षभन्दा झन्डै २० प्रतिशतले बढी छ । गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा रु ३७ अर्ब ४० करोड २० लाख छुट्टाइएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षका लागि कृषि क्षेत्रमा रु ४५ अर्ब नौ करोडको बजेट बिनियोजन गरिएको छ । बिनियोजन गरिएको बजेटमा रासायनिक मलसमेत पर्दछ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि रासायनिक मलका लागि रु १२ अर्ब बिनियोजन गरिएको छ । गत आर्थिक वर्षमा रासायनिक मलका लागि रु ११ अर्ब बिनियोजन भएको थियो ।
कृषिको आधुनिकीकरण, व्यवसायीकरण र यान्त्रिकीकरणमार्फत आगामी पाँच वर्षभित्र नेपाललाई कृषिमा आत्मानिर्भर बनाइने बजेटमार्फत घोषण भएको थियो ।
उत्पादन अभिवृद्धि, रोजगार सिर्जना, र उद्यमशीलता विकासका लागि नेपाल सरकारको व्याज अनुदानमा २०७८ को असार मसान्तसम्म ४६ हजार ५७ व्यक्ति लाभान्वित भएका छन् । उनीहरूले कूल एक खर्ब छ अर्ब ९८ करोड सहुलियत पूर्णकर्जा प्राप्त गरेका थिए ।
