आइतवार, कार्तिक २३ गते २०८३
आइतवार, कार्तिक २३ गते २०८३
बिहिवार , पौष ३, २०७६
काठमाडौँ, पुस । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले सरकारका काम कारबाहीविरुद्ध सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको छ।
शुक्रबारदेखि सुरु हुने संघीय संसदको हिउँदे अधिवेशनमा कसरी प्रस्तुत हुने भन्ने विषयमा छलफल गर्न बिहीबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारको काम कारबाहीलाई भ्रष्टाचारमूखी भएको निष्कर्ष निकाल्दै संसदमा सशक्त रुपमा प्रस्तुत हुने निर्णय गरेको हो।
बैठकमा संसद दलका नेता एवं सभापति शेरबहादुर देउवाले भारतले अतिक्रमण गरेको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी फिर्ता ल्याउन सरकार उदासिन भएको आरोप लगाउँदै यस विषयलाई संसदका कडाइका साथ उठाउन सांसदहरुलाई निर्देशन दिएका छन्।
देउवाको भनाई उदृत एक सांसदले भने, ‘प्रतिपक्षीका रुपमा हामीले राष्ट्रियताको पक्षमा उभिन सरकारलाई साथ दियौँ। तर सरकारले गम्भीरतापूर्वक लिएको छैन। यो विषयलाई उठाउनुहोस्।’
संसदीय दलको बैठकले एमसीसी परियोजनाको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सरकारलाई दबाब दिने निर्णयसमेत गरेको छ। सडक र ऊर्जामा खर्च गर्ने गरी अमेरिकी सरकारसँग कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले सम्झौता गरे पनि त्यसको कार्यान्वयनका लागि अहिलेको सरकारले आलटाल गरेको कांग्रेसको आरोप छ।
सत्तारुढ नेकपाभित्र एसीसीलाई संसदबाट अनुमोदन गर्न नहुने आवाज उठिरहेका बेला कांग्रेसले भने कार्यान्वयका लागि दबाब दिने भएको हो।
कांग्रेसले तीनै तहका सरकार भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको निष्कषै निकाल्दै त्यसका विरुद्ध पनि आवाज सशक्त बनाउने निर्णय गरेको छ। गोकर्ण रिसोर्टको सम्झौता ६ वर्ष बाँकी रहँदै फेरि २५ वर्षका लागि दिने निर्णयलाई संसदमा कडाइका साथ उठाउने निर्णय भएको सांसद प्रकाश स्नेहीले जानकारी दिए।
त्यस्तै सरकारले पछिल्लो समय ल्याएका विशेष सेवा सम्बन्धी विधेयक र नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयकले मौलिक हक प्रतिकुल भएकाले विरोध जनाउने निर्णय गरेको छ।
बैठकमा सभामुख र उपसभामुख चयन तथा निर्वाचनबारे विषय नै नउठेको सांसद डिला संग्रौलाले जानकारी दिइन्।
