काठमाडौँ, मङ्सिर । भारतसँगको सीमा विवादसम्बन्धी समस्या समाधानको प्रक्रिया अवरुद्ध नहुने सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले स्पष्ट गरेका छन ।
विहीबार मन्त्री बाँस्कोटाले मन्त्रिपरिषद्ले गरेका निर्णयका बारेमा जानकारी दिन मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा उनले भने “सीमासम्बन्धी देखिएका समस्याको समाधान दुवै देशले संयुक्तरूपमा गर्नुपर्दछ ।
सीमासम्बन्धी चासो, चिन्ता र सार्वभौमिकताको विषय जति हाम्रा लागि रहन्छ, भारतका लागि पनि त्यत्तिकै रहन्छ भन्ने भुल्नु हुँदैन । न्यूनतम, आधारभूत र राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय मापनका आधारमा सीमा क्षेत्रमा काम गर्दै जानुपर्दछ ।”

• “विशेषदूत पठाउने विषय धेरै होहल्ला गर्नुपर्ने कुरा होइन । जुन दिन पठाइनेछ त्यो दिन सबैले थाहा पाउनुहुने नै छ ।”

उनले भारत र चीन दुवै छिमेकीसँगको सीमाको सन्दर्भमा यकिन गर्न मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको स्पष्ट गर्दै यसका बारेमा परराष्ट्र मन्त्रालयलाई निर्देशन दिइएको स्मरण गराए । मन्त्री बाँस्कोटाले विवाद लिम्पियाधुराको रहेको र त्यसका बारेमा भारतीय पक्षले अगाडि सारेको दावी गलत भएको बताए ।
“लिम्पियाधुराको समस्या हो । नेपालको नक्सा आज मात्र सार्वजनिक भएको होइन । विगतमा पनि सरकार थिए । तर भारतको दावीप्रति यो सरकारले पहिलो पटक नोट पठायो । इतिहासमा नै सरकारले यो काम गरेको छ र यो पहिलो पाइला हो” उनले थपे, “यसैका आधारमा सत्यतथ्य र प्रमाण भारतलाई दिनुपर्दछ । भारतले ती आधार मान्छ । भारतले सत्यलाई स्वीकार्दा भारतीय पक्षलाई लाभ हुनेछ भन्ने हाम्रो विश्वास छ । यसबाट उसले अन्तर्राष्ट्रिय विश्वास पनि आर्जन गर्न सक्दछ ।”
उनले चीनसँगको सीमासम्बन्धी विषयका सन्दर्भमा मौसम अनुकूल नभएकाले अगाडि बढ्न नसकेको स्पष्ट गरे । उनले चीनतर्फको मौसम अनुकूल हुन्जेलसम्म नापी लगायतका निकायले तयारी गरिरहेको जनाए ।
सञ्चारकर्मीहरूले नदी क्षेत्र रहेको भारतीय सीमामा नेपालले खर्चिलो पर्ने भएकाले भारतलाई नै स्तम्भ निर्माण गर्न दिएको हो भनी राखेको जिज्ञाशामा मन्त्री बाँस्कोटाले सो कुरा सत्य नभएको बताए । “नदीहरूमा सीमा स्तम्भ निर्माण गर्न जति खर्चिलो भए पनि हामी त्यसबाट पछाडि फर्किन मिल्दैन” उनले थपे, “नदीले धार परिवर्तन गरेर उत्पन्न भएका समस्या पनि छन् । त्यस्ता ठाँउका बारेमा हामी बढी सचेत हुनुपर्दछ । भारत एक्लैलाई त्यस्ता क्षेत्रमा स्तम्भ निर्माण गर्न दिने भन्ने सरकारले सोचेको छैन ।”
सीमा विवादसम्बन्धी विशेष दूतको प्रसङ्गका बारेमा सोधिएको प्रश्नको उत्तर दिँदै उनले आफूले त्यो विषय सञ्चारमाध्यमबाट सुनेको र त्यो विषय सञ्चारमाध्यममा नै चर्चाका रूपमा रहेको उल्लेअ गरे । उनले सरकारले विशेष दूत पठाउन नसक्ने होइन र त्यसका लागि भारतीय पक्षलाई पनि जानकारी दिनुपर्ने हुन्छ भन्दै थपे, “विशेष दूत पठाउने विषय धेरै होहल्ला गर्नुपर्ने कुरा होइन । जुन दिन पठाइनेछ त्यो दिन सबैले थाहा पाउनुहुने नै छ ।”
उनले दक्षिण एसियाली खेलकुद (साग)मा समूहतर्फका खेलमा रजत र कास्य पदक जित्ने खेलाडीहरुलाई प्रोत्साहित गर्न छलफल गरेर सम्बोधन गरिने जनाए । खेलाडीहरूले पैसाका लागि नभएर देशका लागि खेलेको भन्दै उनले प्रधानमन्त्रीले नै कसैलाई पनि चोट नपर्ने गरी सम्बोधन गर्ने प्रतिवद्धता गर्नुभएकोले खेलाडीहरु निरुत्साही हुनु आवश्यक नभएको जनाए ।
सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका मन्त्री बाँस्कोटाले मङ्सिर २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले निर्णय गरेका विभिन्न १७ वटा निर्णयहरु सुनाए ।

सुरक्षा परिषद्मा उम्मेदवारी : 
मन्त्रिपरिषद् बैठकले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को अस्थायी सदस्य पदमा सन् २०३७–३८ अवधिका लागि नेपालको उम्मेदवारी पेश गर्ने निर्णय गरेको छ ।