बुढापाका, रोगी नेताहरुको सिन्डिकेट संस्कार र राजनीतिक ट्राफिक जाममा देशलाई बन्दी बनाउनु भनेको हाम्रो अकर्मण्यता हुनेछ । राणाशासन, राजा, पंचायती शासन ब्यावस्था फालेर अस्थिर संसदीय प्रणालीभित्रको बुढापाका र रोगी नेताहरुको सिन्डिकेट संस्कार र राजनीतिक ट्राफिक जाममा देशलाई बन्दी बनाउनु भनेको हाम्रो कायरता प्रमाणित हुनेछ । तर, पछाडी फर्कने प्रतिगमन पथतिर होईन अगाडि बड्ने अग्रगमनको बाटो लाग्नुमा देश र जनताको भलाई छ ।

गाउँघरको दयनीय हालतले बाध्य पारेको बेरोजगारी, बसाई सराई, बिदेश पलायन रोक्नुपर्छ : 
फराकिलो सडक पुल निर्माण, गाडी, ट्रक, ट्रयाक्टर, मेशीन उपकरणहरुको प्रयोगलाई नकारेर परंपरागत हलो, कोदालो, डोका, ढाकरहरुबाट गोरेटो बाटो हिड्दै नेपाली कृषि उत्पादनलाई बिश्व बजार पुराउन असंम्भव छ । बैल गाडामा अमेरिका जाने कथा मात्र होईन, घर घरमा ग्यांस पाईप पुराउने, रेल पानी जहाजको कथा र सपना, झुटा आश्वासन मिसिएको राजनीतिको घिनलाग्दो संस्कार, छताछुल्ल फैलिएको भ्रष्ट्रचारले, युवाहरु निराश बनेका छन । बिदेश पलायन भैरहेका छन । किनभने, रोगी बुढाखाडाहरु नीति निर्माणमा, राजनीतिमा बिराजमान छन् । यथार्थमा, बृद्धहरुलाई उपचार, आरामको निम्ति आवश्यक पैसा दिए पुग्छ ।
यस्तो रुढीवादी पुराना पार्टीहरुको राजनीतिक सिन्डिकेट संस्कारको ट्राफीक जाम सहेर बस्नुभन्दा ‘यथार्थको ब्यावहारिक लोकतन्त्र’ तर्फ आजका सबै युवाहरु लाग्नु जरुरी छ । अब त्यहि पुराना अस्थिर संस्कार, अस्थायी प्रकृतिका ‘संसदे प्रधानमंन्त्री’ लाई टिकाउदै ‘बेसार महिमा र उखान’ सुन्दै बस्नु भनेको लाटो बाउको पाउ मल्दै, भावना बग्दै जीवन बिताउने कला जस्तै हुनेछ ।

राजनीतिक अस्थिरता किन ?

सबै नीतिको मुल नीति ‘राजनीति’ हो । बिकाशको निम्ति राजनीति सफा र स्थायी प्रकृतिको र भरोसायोग्य हुनु जरुरी छ । तर ३ दशकयता, संसदीय ब्यवस्था लागु भएपछि, नेपालमा कुनै पनि सरकारले पूणर्काल काम गर्न पाएन वा स्थायी हुन सकेन । यसैकाराण, यो तरल अवस्थामा नेपालमा हिलोमा माछा मार्नेहरु, माफियाहरु, कालो बजारीहरुको जगजगी मौलायो, अराजकता मौलायो, भ्रष्ट्रचार र दण्डहिनता मौलायो, देश झनझन् गरिवीमा फस्यो । पार्टीहरु फुटाउँदै, सांसद खरिद बिक्री गर्दै राजनीतिमा अस्थिरता ल्याउने खेलले कस्लाई फाईदा दिई रहेछ, अब त सोच्ने बेला आयो ।
यस्तो ‘दूर्गिन्धत् संसदीय सिस्टममा असल ब्यक्ति पनि हिलोमा लटपटिने अवस्थामा पुग्ने निश्चित देखिन्छ । अव पनि यस्तो संसदीय अभ्यासलाई निरन्तरता दिनु मुर्खता नै हुन्छ । त्यसैले, अब अस्थायी संसदे प्रधानमंन्त्रीको काम छैन । देशको समृद्धिको निम्ति अब सरकारको स्थायित्व जरुरी छ । संसदीय प्रणालीलाई संशोधन गर्नैपर्छ । संबिधान संशोधन गर्नैपर्छ ।
अहिले झन्डै दुई तिहाईले बनेको केपी ओली सरकार पनि अस्थिर अवस्थामा पुग्नुको प्रमुख काराण पनि संसदीय अस्थिरता नै हो । धम्की, धन र पदको प्रलोभनमा समिकरण बदल्न सकिने प्रावधान नै हो । जनताप्रति उत्तरदायी हुनु नपर्ने प्रावधान हो । एमसीसी पास गराउने अमेरिकी दवाद, सुलेमानी डर र डलरको प्रलोभन हो । नेकपा पार्टी फुटको संघारमा पुग्नु त्यसैको परिणाम हो ।

नेपाली श्रोत साधनमा बिदेशी माफियाहरुको गिददे नजर :
एमसीसी पास भए, नेपालको उर्जा श्रोत एसीसीमा उल्लेखित् निजीकरण रणनीतिबाट बिदेशी ब्यापारीहरुको हातमा जानेछ । अमेरिकन अर्वपति ब्यापारीहरुको संम्लग्नता र बाहुल्य रहने एमसीसीलाई नेपाली बिद्युत तथा उर्जा जिम्मा लगाउने कामलाई द्रुत गतिमा लान आफ्ना एजेन्टहरुलाई अमेरिकाले निकै दवाद दिई रहेको बुझिन्छ । त्यसैले, पार्टी फुटाउन परे फुटाउन तयार रहेको संंकेतहरु आई रहेछ ।
पंचेश्वर, माथिल्लो कर्लाणी, अरुण तेश्रो जस्ता ठूलठुला जलबिद्युत् आयोजनाहरु नेपालको हातबाट फुत्किएको, बाहिर गएर रोकिएको वा होल्ड भएको, फ्रिज भएको अवस्थामा पुगेको दशकौं भैसक्यो । यी ठूला आयोजनाहरु कस्को पर्खाईमा हो ? खोजौ ।
जलबिद्युत् शक्तिमा, ब्राजीलपछि नेपाल बिश्वमा दोश्रो धनी देश । उर्जाको माग एशियामा मात्र होईन, बिश्वभरि छ । नेपालको उर्जा श्रोतमाथि बिश्वका बजारका माफियाहरुले आँखा गाडेको थियो भन्ने धेरैलाई थाहा थियो । नेपाल छिटो धनी हुने उपाय जलबिद्युत उत्पादन र बिक्री गर्ने भन्ने सबैलाई थाहा छ । तर अब एमसीसी टा्िरन्स्मसन लाईनबाट बिद्युत् बाहिर बिक्री गर्दा उत्पादनकर्ताको हिस्सा कति र नेपालले पाउने हिस्सा कति भन्ने प्रष्ट गरेर सम्झौतामा किन र कस्को स्वार्थमा लेखिएन भन्ने खोजी हुन जरुरी छ ।

ठूला देशहरुको शक्ति संघर्षमा नेपाल असंम्लग्न हुनु जरुरी :
हाल सरकारको बैदेशिक नीति असफल छ । कहिले यकातर्फ फर्कने, कहिले अर्कोतर्फ । जता फाईदा तेतै फरक्क फर्कने माग्ने तालको लाजमर्दो कुटनीति । अमेरिकाले आफ्नो महाशक्तिको सिंहासन धान्नको निम्ति, उस्को चाईनासँगको द्वन्द र प्रतिस्पर्धा अन्तरगत् बन्ने सैनिक तथा ब्यापारिक रणनीतिमा सामरिक महत्वको नेपाली भूभाग हत्याउने उपाय एमसीसीमार्फत खोजेको प्रष्ट छ । जनस्तरमा ब्यापक छलफल, समिक्षा बिरोध हुँदाहँुदै नवसामन्तवादी र यिनका दलालहरु यसलाई नेपाली कानुनभन्दा माथि राखेर पास गर्ने कसरतमा देखिन्छ ।

देश गरिव भैरहदा, युवाहरु बेरोजगार हुदा कस्लाई फाईदा छ, खोज्नुपर्दछ : 
देश झन झन गरिवीतिर झरिरहेको छ । अनि आम नागरिक रोग र भोकले मर्नुपर्ने बाध्यताले कस्लाई फाईदा दिई रहेछ ? खोतल्न जरुरी छ । नेपालमा रोजगारी नपाएर युवाहरु भारतीय सेनामा, बेलायती सेनामा, मलेशियामा, खाडी देशहरुमा रगत, पसिना बगाउनु पर्ने बाध्यताको फाईदा कस्ले लिई रहेछ ?

बुढापाका र रोगी नेताहरुको राजनीतिक सिन्डीकेट हटाउनै पर्छ, ‘ईनोफ ईज इनोफ’
अब युवाहरु नै अगाडि आउनै पर्दछ । यो एकाईसौ सदाब्दी हो । अब पुरानो थोत्रा राजनीति संस्कारलाई आर्यघाट पुराउनु पर्दछ । रोगी र बृद्धहरुलाई आराम् गर्न दवाव दिनु पर्दछ । राजनीतिमा ईमान्दार युवा पुस्ता आउनै पर्दछ । पुरानो पार्टीलाई रुपान्तरण गर्न सकिन्न भने नयाँ पार्टी निर्माण गर्नै पर्दछ । देशको नीति बनाउने ठांउमा जाने हो, देशको कायापलट गर्ने ईच्छा राख्ने, राज गर्ने ईच्छा राख्ने युवाहरुले ‘राजनीति’ को बाटोबाहेक अन्य बाटो खोज्नु मुर्खता हो । राजनीतिलाई घृणा होईन, आत्मसाथ गर्दै त्यहांको फोहर सफा गर्ने हो ।

त्यसैले अब उप्रान्त, जनता समाजवादी पार्टीले वकालत गर्दै आएको समाबेशी चरित्रको पहिचानसहितको संघीयतामा जानै पर्छ । सबै गांउ, बस्ती, प्रदेशमा बसोबास गर्ने, सबै जातजाती, धर्म बर्ग समुदायलाई ‘पूणर् स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र, समान्ता र आत्मसम्मान’ को प्रत्याभूति दिनैपर्छ । साझा संघ वा केन्द्रमा तीन करोड नेपालीले सिधै चुन्न पाउने ‘कार्यकारी राष्ट्रपति’ वा ‘कार्यकारी प्रधानमंन्त्री’ र पूणर् समानुतिक संसदको ब्यावस्था लागु गर्नै पर्छ । संबिधान संशोधनतर्फ लाग्नैपर्छ । २०७२ को असमावेशी र नश्लवादी संबिधानलाई संशोधन गर्न दवाव श्रृजना गर्नैपर्छ । अब सबै एकजुट भै राष्ट्रिय सहमति र एकतामा जानै पर्दछ । जय मात्रृभूमि ।