काठमाडौं, असार । प्रतिनिधिसभाको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिबाट निजामती सेवा विधेयक बहुमतले पास भएको छ । विधेयकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्रीले असहमति जनाएका छन । स्राेतका अनुसार यसले बतर्मान सरकारमा मन्त्रीका हैसीयत कस्ता रहेछन त भन्ने स्पस्ट पारेकाे देखाउँछ ।अाफैले नेतृत्व गरेकाे मन्त्रालयकाे नीणर्य हुँदा नचल्ने भएपछी हैसीयत झल्काउछ ।
सोमबार बसेको समितिको बैठकले प्रदेश मन्त्रालयका सचिव र स्थानीय तहका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पद प्रदेश निजामती सेवा अन्तर्गत हुने प्रस्ताव पास गरेको हो । प्रदेश निजामती सेवा तयार नहुँदासम्म दुबै पदमा कर्मचारी संघीय सरकारले पठाउने छ ।
बैठकमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले यसमा सरकारको धारणा फरक रहेको भन्दै त्यसलाई राख्न पाउनुपर्ने बताएका थिए ।
समितिको अघिल्लो बैठकमा उनले प्रदेशका मुख्य सचिवसँगै सचिव पनि संघबाटै पठाउने प्रस्ताव राखेका थिए । तर समिति सभापति शशी श्रेष्ठले बहुमतका आधारमा पास भएको घोषणा गरिन् ।