काठमाडौँ, असार । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई निजी क्षेत्रमा हुने आर्थिक अनियमितताको अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिने व्यवस्थासहितको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (तेस्रो संशोधन) विधेयक, २०७७ को प्रतिवेदन राष्ट्रिय सभामा पेस भएको छ ।

राष्ट्रिय सभाअन्तर्गको विधायन व्यवस्थापन समितिबाट पारित भएको विधेयकको प्रतिवेदनमा सार्वजनिक संस्था अन्तर्गत निजी क्षेत्रबाट संचालन हुने संस्थाहरूलाई समेटिएको छ । समितिबाट पारित भएको प्रतिवेदन सभापति परशुराममेघी गुरुङले राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा पेस गरेका हुन् ।

विधेयकको दफा २ को सट्टामा राखिएको उपदफा ३ को (ङ) मा सार्वजनिक संस्थाहरूलाई परिभाषित गरिएको छ । 'नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी तोकेको स्तर वा प्रकारका बैंक, वित्तीय संस्था, बीमा व्यवसाय गर्ने संस्था, मेडिकल कलेज र सोसँग सम्बद्ध अस्पताल, अन्य महाविद्यालय वा कलेज, सार्वजनिक सेवा प्रवाह गर्ने पब्लिक लिमिटेड कम्पनी वा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार वा स्थानीयत हको अनुदान प्राप्त गरी राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाबाट संचालित परियोजनाको हकमा त्यस्तो सूचनामा तोकिएको काम कारबाहीको हदसम्म त्यस्तो संस्था, निकाय वा परियोझना' सार्वजनिक संस्था मानिने लेखिएको छ ।

सार्वजनिक संस्था के हुन् र के होइनन् भन्ने थप अधिकार सरकारलाई दिइएको छ । 'नेपाल सरकारले नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरी सार्वनिक संस्था भनी तोकेको अन्य कुनै संस्था'लाई सार्वजनिक संस्था मानिने विधेयकमा व्यवस्था गरिएको छ ।

विधेयकमा गरिएको यो व्यवस्था राष्ट्रिय सभाको बैठक, प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतका समिति र प्रतिनिधिसभाबाट पारित भएर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भई लागू भएमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सरकारी कार्यालय, सरकारबाट संचालन भएका संस्थाबाट बाहिर निस्केर सम्पूर्ण निजी क्षेत्रका आर्थिक गितिविधिको अनुसन्धान गर्न पाउनेछ ।

प्रचलित कानुनअनुसार प्राप्त अधिकार प्रयोग गरेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न असफल भएको भनेर आलोचना खेपिरहेको अख्तियारलाई निजी क्षेत्रमा प्रवेश गराउन लागिएको हो । विधेयक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले राष्ट्रिय सभामा दर्ता गराएको हो ।

विधेयकमा अख्तियारलाई निजी क्षेत्रका आर्थिक अनियमितता अनुसन्धान गर्ने अधिकार दिएकोमा प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसका राष्ट्रिय सभामा दलका नेता राधेश्याम अधिकारीले विरोध गरेका छन् । उनले निजी क्षेत्रको आर्थिक अनियमितता वा भ्रष्टाचारको अनुसन्धान दिने जिम्मेवारी अख्तियारलाई दिनु सैद्धान्तिक रूपमा गलत भएको बताएका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्‍बाट व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र फाइदा हुने निर्णय भए नीतिगत नमानिने

राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिले मन्त्रिपरिषद्‍बाट हुने सबै निर्णयलाई नीतिगत नमान्ने भन्दै विधेयकमा नयाँ व्यवस्था थपेको छ । 'प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सर्वसाधारणलाई समान रूपमा लागू नहुने र सार्वजनिक रूपमा घोषणा भएको नीतिको प्रतिकूल हुने गरी कुनै खास व्यक्ति वा निजी संस्थालाई मात्र लाभ हुने गरी गरिएको निर्णय,' नीतिगत निर्णय नहुनेबारेमा अगाडि व्यवस्था गरिएको छ, 'सार्वजनिक खरिद सम्बन्धी प्रचलित कानुनबमोजिम हुनेमा बाहेक सार्वजनिक खरिद सम्बन्धमा गरिएको निर्णय' नीतिगत मानिने छैन । 'प्रचलित कानुन बमोजिम अन्य निकाय वा अधिकारीले निर्णय गर्नु पर्ने विषयमा अधिकार क्षेत्र नाघी गरिएको निर्णय' लाई पनि नीतिगत नमानिने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसअघि मन्त्रिपरिषद्‍बाट गरिएका सबै निर्णयलाई नीतिगत निर्णय मानिने कानुनी व्यवस्था थियो । मन्त्रिपरिषद्‍ले गर्ने निर्णयमा आर्थिक अनियमितता भए पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान, छानबिन गरेर मुद्दा चलाउन पाउने व्यवस्था थिएन ।