आइतवार, कार्तिक २३ गते २०८३
आइतवार, कार्तिक २३ गते २०८३
बिहिवार , जेठ १५, २०७७
काठमाडौं, जेठ । ‘सांसद विकास कोष’ नामले चर्चित स्थानीय विकास साझेदारी कार्यक्रमलाई सरकारले निरन्तरता दिएको छ । तर, अघिल्ला वर्षको तुलनामा बजेट भने घटेको छ । अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ का लागि बजेट प्रस्तुत गर्दै यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइएको बताए ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले संघीय संसद निर्वाचन क्षेत्रका लागि ६ करोड रुपैयाँका दरले बजेट विनियोजन गरेको थियो । आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ का लागि भने ६ अर्ब ६० करोड बजेट छुट्याइएको अर्थमन्त्री खतिवडाले जानकारी दिए । यो चालु आर्थिक वर्षको तुलनामा तीन अर्ब ३० करोड रुपैयाँले कम हो ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा यस कार्यक्रमका लागि नौ अर्ब ९० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । अर्थविद्हरू तथा कतिपय सांसदहरूकै समेत विरोधका बीच सरकारले यस कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो ।
गत वर्ष पनि बजेटको तयारी भइरहँदा ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ विवादास्पद बनेको थियो । निर्वाचित सांसदहरूमार्फत विकास गराउने भन्दै यस शीर्षकमा बजेट छुट्याउने तयारी भइरहँदा गत वर्ष नै यसको विरोध भएको थियो । अर्थविद्देखि केही सांसदसम्मले नै यसको खुलेरै विरोध गरेका थिए ।
सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री भएको बेला ‘पूर्वाधार विकास कोष’को अवधारणा सुरु भएको हो । पछि नाम फेरेर ‘सांसद विकास कोष’ र चालु आर्थिक वर्षदेखि ‘स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम’ को नाममा बजेट विनियोजन गरिँदै आइएको छ ।
