काठमाडौं,  जेठ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कोरोना महामारीबाट प्रभावित आर्थिक क्षेत्रका लागि राहत सुविधाको व्यवस्था गर्ने घोषणा गरेका छन् ।

मंगलबार देशवासीका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले आर्थिक क्षेत्रका लागि कर तथा ब्याजमा सहुलियत, शुल्क मिनाहा, सहज ऋणको उपलब्धतालगायत छुट सुविधासहितको राहत ल्याइने घोषणा गरेका हुन् । 

‘कोरोनाको असरबाट क्षति भएका औद्योगिक-व्यावसायिक क्षेत्रका लागि राहत सुविधाको व्यवस्था सरकारले गर्नेछ,’ उनले भने, ‘यस्ता सुविधामा कर सहुलियत, शुल्क मिनाहा, कर्जाको ब्याज सहुलियत, सहज ऋणको उपलब्धता एवं विद्युतलगायतका क्षेत्रमा दिइने छुटहरू पर्नेछन् ।’ निजी क्षेत्र सबल नहुँदा अर्थतन्त्र सबल हुन नसक्ने यथार्थलाई सरकारले राम्रोसँग बुझेको उनले बताए ।

‘कोरोनाको असरबाट क्षति भएका औद्योगिक-व्यावसायिक क्षेत्रका लागि राहत सुविधाको व्यवस्था सरकारले गर्नेछ,’ उनले भने, ‘यस्ता सुविधामा कर सहुलियत, शुल्क मिनाहा, कर्जाको ब्याज सहुलियत, सहज ऋणको उपलब्धता एवं विद्युतलगायतका क्षेत्रमा दिइने छुटहरू पर्नेछन् ।’

शिथिल बन्न पुगेको अर्थ व्यवस्थालाई दुरुस्त गर्न आवश्यक आर्थिक पुनरुत्थानसम्बन्धी विस्तृत प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले छुट्टै जारी गर्ने उनले जानकारी दिए । ६३ दिनदेखि जारी लकडाउनले समग्र अर्थतन्त्र र  देशवासीमा पुग्न गएको अप्ठ्यारोप्रति सरकार गम्भीर र संवेदनशील रहेको उनले बताए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले कोरोना भाइरस महामारीको जोखिम घटाउँदै आर्थिक क्रियाकलापलाई सुचारु गरिने बताए । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमअनुसार नै खेतीपातीको याम खेर जान नदिन, सामाजिक दूरी र आवश्यक परहेजलाई ख्याल गरी कृषि कार्य अघि बढाइने उनले जानकारी दिए ।

‘कोरोना महामारीका कारण थपिन सक्ने गरिबी र बेरोजगारीलाई समाधान गर्न कृषि क्षेत्रको अहं भूमिका हुने कुराप्रति सरकार सचेत छ,’ उनले भने, ‘कृषिमा अपेक्षित आधुनिक यन्त्र र प्रविधिको प्रयोग नहुनु, बिचौलियाले अनुचित फाइदा उठाउनेजस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न आवश्यक खाद्य वस्तुहरूको आयातलाई घटाउने, क्रमशः कृषि उत्पादनको निर्यात तीव्र पार्ने र कृषि क्षेत्रमा रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्नेलगायतका कार्यक्रम हालै संसद्बाट नीति तथा कार्यक्रमका रूपमा पारित गरिसकिएको छ ।’

कोरोना महामारीबीच पनि अर्थतन्त्रलाई चलायमान राख्ने र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालगायतका विकास आयोजनालाई अगाडि बढाउने सरकारको प्रयास र प्रयोग सफल भएको उनले बताए । माथिल्लो तामाकोसी, मेलम्ची, पोखरा, भैरहवा र काठमाडौं विमानस्थल निर्माण–विस्तार तथा रानीपोखरी, धरहरालगायतका पुनर्निर्माणका काम कोरोनाकै अवधिमा अगाडि बढाउन सकिएको उनले जानकारी गराए ।  

नियन्त्रणको सीमाभित्र रहन सक्ने थप उद्योगहरूलाई सञ्चालनको अनुमति दिइने उनले बताए । ‘काममा आउने आफ्ना श्रमिकलाई समुदायमा छ्यासमिस नहुने प्रबन्ध गर्ने सर्तमा जुन–जुन जिल्लाका श्रमिक हुन्, तिनीहरूलाई पहिले कोरोना परीक्षण गरी प्रशासनको निगरानीमा उद्योग–व्यवसाय सञ्चालन हुने स्थानमा ल्याउने प्रबन्ध मिलाइनेछ,’ उनले भने, ‘सम्बन्धित उद्यमीले आफ्नो व्यवसायमा रहने श्रमिकहरूले तोकेको प्रोटोकल पालन गरे–नगरेको अनुगमन आफैँ गरी त्यसको नियमित जानकारी सम्बन्धित प्रशासनिक निकायमा गराउनुपर्नेछ ।’ प्रभावकारिताका आधारमा क्रमशः थप व्यवसाय सञ्चालनको प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताए ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकालाई रोजगारी उपलब्ध गराइने

कोरोना संक्रमणका कारण वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका श्रमिकलाई स्वदेशमै रोजगारी उपलब्ध गराइने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बताएका छन् । सोमबार राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले फर्किएका श्रमिकलाई आवश्यक सीप र तालिमको समेत व्यवस्था गर्ने उनले बताए । 

संक्रमणका कारण धेरै विदेशी कामदार पनि फर्किएकाले नेपालमा रोजगारका अवसर सिर्जना हुने उनको भनाइ छ । ‘श्रम गर्न सक्नेलाई राहत दिऔँ, बाँकी सबैलाई काम दिऔँ र आर्थिक रूपमा भरथेग गरौँ’ भन्ने मान्यतामा सरकार दृढ रहेको उनले बताए ।

प्रधानमन्त्रीको नेतृत्वमा रहने प्राकृतिक विपत्ति न्यूनीकरण तथा समस्या सामाधान कोष र गृहमन्त्रीको नेतृत्वमा रहेको प्राकृतिक विपत्ति राहत कोषमा रहेको रकमको महत्वपूर्ण हिस्सा कोरोना संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा उपचार कोषमा हस्तान्तरण गरिने उनले जानकारी दिए । 

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि बेरोजगारको तथ्यांक संकलन गर्न स्थापित रोजगार सेवा केन्द्रलाई श्रम बैंकका रूपमा परिमार्जन गरिने भएको छ । स्वदेश फर्केर बेरोजगार भएका र स्वदेशमै रोजगारीको अवसर नपाएकाहरूलाई केन्द्रमा दर्ता हुन स्थानीय तहले सहजीकरण गर्नेछ । 

 सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध भएका श्रमिकहरूको योगदान रकम सरकारले नै व्यहोर्ने भएको छ । संक्रमणको समयमा श्रमिकलाई राहत प्रदान गर्न सरकारी कोषबाट नै मिलान गरिने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । साथै, अपांगता भएका व्यक्ति वा अन्य कसैको पनि राज्यले उपलब्ध गराउँदै आएको सामाजिक सहायता कटौती नगरिने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए । 

नयाँ पत्रिकाबाट