काठमाडौं, जेठ  ।  प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भारतले अतिक्रमण गरेको नेपाली भूमि लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई फिर्ता लिएर छाड्ने बताएका छन् । मंगलबार प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रिय सभामा बोल्दै प्रधानमन्त्री ओलीले अब यो विषय टुंगोमा पुर्‍याएरै छाड्ने अठोट गरे । 

उनले लिम्पियाधुरा भारतले अतिक्रमण गर्नुअघिको प्रसंग केलाए । ‘यो हाम्रो भूभाग हो । १८ सालसम्म त्यहाँँ जनगणना गर्ने, तिरो उठाउने काम भइरहेको थियो । त्यसपछि तिरो उठाउनेजस्ता कामहरू गर्न जान नदिने, रोक्ने खालको कामहरू भए ।

र, खासगरी सन् १९६२ मा भारतीय सेना कालापानीमा बसेपछि त्यसभन्दा पश्चिमको भूभागमा जान ब्लक भयौैँ, ब्लक गरियो । र, त्यो विषय ओझेलमा पर्दै गयो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अब लिम्पियाधुरा, कालापानी, लिपुलेकको विषय ओझेल पर्न वा सेलाउन दिइनेछैन । यसको निष्कर्ष निकालिन्छ, यो हाम्रो भूभाग हामी फिर्ता लिएर छाड्छौँ ।’

नेपालको भूमिलाई भारतले विवादास्पद बनाएको उनको भनाइ थियो । ‘त्यो विवादास्पद होइन, हाम्रो भूमि बेकारको अकुपाई गरेर विवादास्पद बनाएको छ । हामीले अर्गेल गरेको भए पो कोही रिसाउँछ कि भन्ने ठान्नुपर्ने ।

हामीले अर्गेल्याइँ गरेको छैन,’ उनले भने, ‘कूटनीतिक वार्ताको माध्यमबाट ठोस पहल गरिनेछ । यो भूभाग फिर्ता ल्याइनेछ ।’ यही अठोटका साथ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको उनको भनाइ थियो ।

भारत वार्तामा बस्छ कि बस्दैन भन्ने सांसदहरूको जिज्ञासामा प्रधानमन्त्री ओलीले अलिकति विलम्ब भए पनि वार्ता हुने बताए । ‘हामी तथ्य–प्रमाणहरू वार्ताको टेबुलमा प्रस्तुत गर्छौँ । हामी कुनै उत्तेजनामा छैनौँ, आवेशमा छैनौँ, गम्भीर छौँ,’ ओलीले थपे, ‘हामी भारतसँग तनाव होइन, तनावरहित सुमधुर मित्रता चाहन्छौँ ।’

नेपाल र भारतको मित्रता ऐतिहासिक भएको उल्लेख गर्दै एक–अर्काका सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनतालाई स्वीकार गरेर त्यसलाई व्यवहारमा उतारेर मित्रता सुदृढ गरिने उनको भनाइ थियो । यस विषयमा भारतसँग प्रश्न गर्ने बताउँदै उनले भने, ‘भारत भनेर चिनिने एउटा प्रतीक चिह्न छ । अशोकाले स्थापना गरेको चिह्न छ ।

चारमुखे सिंह छ । त्यसको मुनि सत्यमेव जयते लेखेको छ । यो कुरा उसको चिह्नमुनि छ, तर विश्वासचाहिँ म गर्छु । म भारतलाई सोध्नेवाला छु, सत्यमेव जयते कि सिंह जयते ? त्यसकारण हामी विश्वास गछौँ सत्यमेव जयते ।’

मन्त्रिपरिषद्ले लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकसहित नेपालको नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय गरेको संसद्लाई जानकारी दिए । नक्सा प्रकाशित गर्ने निर्णय तथाकथित राष्ट्रवाद देखाउनका नगरिएको प्रस्ट्याउँदै उनले भने, ‘यो कुनै तमासा गरिएको होइन । यो देखवा गरेको होइन । यो यथार्थमा फिर्ता लिनका लागि गरिएको हो ।

यो हाम्रो भूभाग हो र फिर्ता लिन्छौँ । पारित भएको नक्सा आजभोलिमा प्रकाशित होला ।’ मन्त्रिपरिषद्ले नक्सा पास गरे पनि कसैको दबाबमा सार्वजनिक नगरिएको हो कि भन्ने सांसदको प्रश्नमा उनले भने, ‘म एउटा दाबा गर्न चाहन्छु, यस संसद्को प्रतिनिधित्व सरकारले गर्छ ।

संसद् कसैको दबाबमा झुक्न चाहन्छ र ? अवश्य चाहँदैन । यो सार्वभौम जनताको प्रतिनिधित्वको सर्वाेच्च थलो हो र यस संसद्बाट निर्वाचित र अत्यधिक ठूलो विश्वासका साथ निर्वाचित सरकारले यस संसद्को साँचो प्रतिनिधित्व गर्दछ । त्यसकारण यो कसैको दबाबमा चल्ने वा नचल्ने, गर्ने वा नगर्ने, गर्दैन भन्ने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु ।’

नक्सा बनाउनजस्तो सजिलो जमिन फिर्ता ल्याउन नभएको भन्ने सांसदहरूको जिज्ञासालाई पनि प्रधानमन्त्री ओलीले स्विकारे । ‘सजिलो हुन्थ्यो भने त हिजै फिर्ता आइसक्थ्यो । अवश्य छैन, नक्सा बनाउनजस्तो सजिलो । तर, नक्साले हाम्रो दृढतालई प्रतिबिम्बित गर्छ ।

हामी जमिन फिर्ता लिनेवाला छौँ,’ उनले थपे, ‘हामीलाई थाहा छ, भारतको भूगोल, जनसंख्या, अवस्था र हाम्रो अवस्थाको भिन्नता । तर, यी भिन्नता न्याय निरुपणमा प्रतिबिम्बित हुनुहुँदैन । सत्य स्थापनामा प्रतिबिम्बित हुनुहुँदैन । सत्य, सत्य हो । आकार, प्रकार, हैसियत हेरेर न्याय निरुपण र सत्य स्थापना हुँदैन पनि । स्विकार्न सकिँदैन पनि ।’

उनले नक्साको विषय समेट्न छिटै संविधान संशोधन गरिने बताए । ‘वार्तासँग सम्बन्धित, हाम्रो नक्सासँग सम्बन्धित, हाम्रो भूमि फिर्तासँग सम्बन्धित यो विषय तत्कालीन महत्वको र तत्कालका लागि जरुरी विषय हो र यो संविधान संशोधनको प्रस्ताव यो गरिमामय सदनमा आउनेछ । विश्वास लिएको छु, त्यो पारित हुन्छ,’ उनले भने । 

एमसिसी संसद्को जिम्मा

प्रधानमन्त्री ओलीले अमेरिकी सहयोग एमसिसी पारित गर्ने–नगर्ने संसद्को जिम्मा भएको बताएका छन् । ‘एमसिसी पास गर्ने भए गर्ने, नगर्ने भए नगर्ने, यो सदनले निर्णय गर्न सक्छ । सभामुखको टेबुलमा आइसकेको छ,’ उनले भने, ‘दलहरूमा छलफल गर्नु छ भने ती दलका कुरा भए, त्यो संसद्को विषय भएन ।

पास नगर्ने भन्ने दलका निष्कर्ष निस्कन्छ भने त्यसअनुसार ह्विप जारी गर्नुपर्‍यो, फेल गर्नुपर्‍यो । त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । तर, संसद्को प्रपर्टीका रूपमा यहाँँ आइसकेको छ । संसद्ले निर्णय गर्नुपर्छ ।’

अघिल्ला सरकारले गरेको सम्झौता पालना नगर्दा विश्वसनीयतामा प्रश्न उठ्ने भएकाले एमसिसी सदनमा पेस गरेको उनको भनाइ थियो । ‘अघिल्लो सरकारले वार्ता गर्‍यो, छलफल गर्‍यो, एमसिसी सम्झौता गर्‍योे ।

अविच्छिन्न उत्तराधिकारीको हैसियतले यस सरकारले सभामुखको टेबुलमा संसद्को अनुमोदनका लागि प्रस्तुत गर्‍यो,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘अघिल्लो सरकारले गरेको काम मैले गरेको होइन भनेर यो सरकारले अलपत्र छाड्न मिल्दैन ।

त्यसको सम्झौताको परिपालना गरेन भने कूटनीतिक विश्वसनीयता, राज्यहरूबीचमा गरेको सम्झौताको विश्वसनीयता, नीति–निर्णय, स्थिरता, स्थायित्वको विश्वसनीयतामा गम्भीर रूपमा प्रश्न उठ्छ।’

संसद्मा नीति तथा कार्यक्रमको २११ नं. बुँदा लप्सिफेदी–रातमाटे–हेटौँडा, लप्सिफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवलको ट्रान्समिसन लाइन बनाउने विषयलाई एमसिसीसँग जोडेर गरिएको प्रश्नको पनि जवाफ दिए । ‘हामी बेस्सरी विद्युत् उत्पादन गर्दै छौँ ।

त्यसरी उत्पादन गरिएको बिजुलीलाई ट्रान्समिसन लाइन चाहिएन ? यो प्रसंग ट्रान्समिसनलाई बनाउने कुरा हो र त्यो अनिवार्य ढंगले बनाइन्छ । यो पछाडिको ढोकाबाट होइन, अगाडिको ढोकाबाट, जस्केलाबाट होइन मूलबाटोबाट बनाइन्छ,’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘एमसिसीले बनाउँछ । एमसिसीले नबनाए अरूले बनाउँछ । कसैले नबनाए हामीले बनाउँछौँ । तर, यो बन्छ–बन्छ । बनाइन्छ–बनाइन्छ ।’

पेट काटेर, पटुका बाँधेर भए पनि सरकारले ट्रान्समिसन लाइन बनाउने उनको भनाइ थियो । ‘यति धेरै हाइड्रोपावर सञ्चालन गरिएको छ । ती पूरा हुँदै छ । ट्रान्समिसन लाइन बनाउन चार–पाँच वर्ष लाग्छ,’ उनले भने, ‘विद्युत् बोक्ने माध्यम चाहिँ छैन । लगानी गरेर, उत्पादन गरेर केमा बोकेर लाने ? डोकामा बोकेर लाने कुरा भएन । त्यो अनिवार्य छ, बनाउँछौँ ।’

साभार  : नयाँ  पत्रीका