काठमाडौं, वैशाख । राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकले सरकारलाई हरेक परिवारको एकजनाको कोभिड–१९ को परीक्षण गर्न निर्देश गरेको छ । यसका लागि विस्तृत कार्ययोजना बनाई लागू गर्न बैठकले स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई निर्देश पनि गरेको छ । समितिको आजको बैठकमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाललाई आमन्त्रण गरेको थियो ।
बैठकले सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० को मापन र मूल्याङ्कनको प्रारम्भिक निष्कर्ष तथा तत्काल विद्यमान महामारी रोकथाम, नियन्त्रण एवं निर्मूल गर्ने सन्दर्भमा सो निर्देश समेत दिँदै सुझाव समेत दिएको छ । समितिका सभापति परशुराम मेघी गुरुङले सरकारले कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणका लागि अहं भूमिका निर्वाह गरेको र अब थप जोखिम बढ्न नदिनका लागि प्रत्येक परिवारका एकजनामा परीक्षण गर्नुपर्ने बताए । अहिलेसम्म ५८ हजार ८७१ जनाको कोभिड–१९ परीक्षण गरिएको छ ।
पिसिआर १५ ठाउँमा र आरडिटी ७५ जिल्लामा गरिएको छ । नेपालमा अहिलेसम्म ५७ जनामा सो सङ्क्रमण भएकामा १६ जना सफल उपचारपछि घर फर्किएका छन् । बैठकले स्वास्थ्य सामग्रीको भण्डारणलाई प्राथमिकताका साथ सबै प्रदेश तथा स्थानीय तहमा आवश्यक अनुरुप व्यवस्थापन तथा राहत वितरण प्रक्रियालाई व्यवस्थित गर्न पनि निर्देश दिएको छ ।
उनले कोभिड–१९ को रोकथाम, नियन्त्रण एवं निर्मूललगायत सम्पूर्ण व्यवस्थापनलाई अझ प्रभावकारी र परिणाममुखी बनाउन दीर्घकालीन रुपमा कानूनी व्यवस्थाका सम्बन्धमा गर्नुपर्ने कार्य र तत्काल गर्नुपर्ने कार्य गरी दुई किसिमले निर्देश दिइएको जानकारी गराए । साझा छाता ऐन ल्याउनुपर्ने दीर्घकालीनका लागि बैठकले सङ्क्रामक रोग ऐन, २०२० लाई संशोधन गरी आवश्यक कानून बनाउन निर्देश दिएको छ ।
दीर्घकालीन रुपमा स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित कानूनको एकीकरण र संशोधन गर्न तथा तत्कालका लागि सङ्क्रामक रोगसँग सम्बन्धित विषयमा हालको ऐन सङ्क्रामक रोग ऐनलाई खारेज गर्ने गरी एकीकृतरुपमा सङ्क्रामक रोगसँग सम्बन्धित छुट्टै छाता ऐन ल्याउनसमेत बैठकले मन्त्रालयलाई निर्देश दिएको छ । यसैगरी तत्काल गर्नुपर्ने काममा परीक्षणको दायरा बढाउनाका साथै कोभिड–१९ को सङ्क्रमण बढ्न नदिनु रहेको छ ।
निर्देशमा नेपाल भारतको सीमावर्ती क्षेत्रमा आएर बसेका नेपाली नागरिक तथा देशका अन्य क्षेत्रमा रहेका नागरिकलाई कोभिड–१९ नियन्त्रणसम्बन्धी विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनको मापदण्डअनुसारको शर्तको पालना गरी व्यवस्थितरुपमा आफ्नो घर फर्कने प्रबन्ध मिलाउन आवश्यक पहल गर्नुपर्ने, कोभिड–१९ को कारणबाट बन्दाबन्दीमा परेका अति विपन्न तथा न्यून आय भएका एवं दैनिक ज्यालादारीमा काम गरी जीविकोपार्जन गर्दै आएका विशेषगरी मजदुर र किसानको समस्यालाई यथाशीघ्र सम्बोधन गरी उपयुक्त राहतको व्यवस्था गर्र्नुपर्ने रहेको छ ।
यसैगरी बैठकले सरकारी, सामुदायिक र निजी अस्पताललाई कोरोना सङ्क्रमित बिरामीका साथै अन्य रोगको उपचारमा पनि पूर्णरुपमा सक्रिय सहभागी गराउने कार्य यथावत्रुपमा सञ्चालन गर्न समेत निर्देश दिएको छ । स्वास्थ्य र सुरक्षाको क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिलाई प्रोत्साहन एवं उत्प्रेरित गर्ने खालका नीति कार्यक्रम बनाई लागू गर्न, कोभिड–१९ को रोकथाम एवं नियन्त्रणमा सहयोग, समन्वय, सहजीकरण र अनुगमन गर्ने कार्यका लागि सङ्घीय जनप्रतिनिधिको नेतृत्वमा आवश्यक संयन्त्र बनाउने उक्त कार्यमा सहजीकरण गर्नसमेत निर्देश बैठकले दिएको छ ।
बन्दाबन्दी खुलेपछि विदेशबाट रोजगारी गुमाएर फर्कने ठूलो जनशक्तिलाई व्यवस्थित गर्ने योजना निर्माण गर्नसमेत निर्देशन दिएको सभापति गुरुङले जानकारी दिए । यसैगरी बैठकले दैनिक उपभोग्य वस्तुको कृत्रिम अभाव सिर्जना गरी कालोबजारी गर्ने, बढी मूल्य लिने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्न बजार अनुगमनसम्बन्धी कार्यलाई नियमित, चुस्त, दुरुस्त र प्रभावकारी बनाई कृत्रिम अभाव सिर्जना र कालो बजारी गर्नेउपर कानूनबमोजिम आवश्यक कारवाही गर्नसमेत निर्देश दिएको छ । बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री ढकालले सबैको सहयोगबाट नै कोभिड–१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न सहयोग मिलेको भन्दै पुरानो ऐनलाई संशोधन आवश्यक रहेको बताए ।
