काठमाडौं,  वैशाख । सरकारले ल्याएको अध्यादेशपछि नेकपाको शीर्ष नेतृत्वमा किचलो देखिएपछि पार्टी फुट्ने हो कि भन्ने चिन्ता माथिदेखि तलसम्म फैलिएको छ ।

कार्यकर्तामा देखापरेको चिन्ता हटाउने भन्दै बुधबार प्रधानमन्त्री एवं अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई बालुवाटार बोलाए । र, बालुवाटारमा प्रचण्डलाई समेत साक्षी राखेर प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपाका सांसदहरुसँग प्रदेशगत रुपमा सामुहिक छलफल प्रारम्भ गरे ।

हरेक प्रदेशबाट संघीय संसदमा प्रतिनिधित्व गर्ने सांसदलाई बालुवाटारमा बोलाएर अध्यक्षद्वयले समूहगत छलफल गरेका हुन् ।  छलफलको सुरुवात सुदुरपश्चिमका सांसदबाट भएको छ । काठमाडौंमा उपलब्ध भएसम्म सांसदलाई बालुवाटार आउन भनिएको थियो ।

सरकारले ल्याएका दुई अध्यादेशका कारण नेकपाभित्र असमझदारी उत्कर्षमा पुगेपछि नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले बुधवार बालुवाटारमा सांसदहरुसँगको सामुहिक छलफल गरेका हुन् । यो छलफल प्रधानमन्त्रीको आग्रहमा आयोजना गरिएको नेकपा स्रोतको भनाइ छ ।

‘प्रधानमन्त्रीले दुबै अध्यक्षसँगै बसेर सांसदहरुसँग छलफल गरौं भन्नुभयो, एकजना पूर्वमाओवादी समूहका नेकपा नेताले भने, ‘यस्तो बेलामा पार्टी एक छ भन्ने सन्देश जाओस् भनेर प्रचण्डले पनि हुन्छ भन्नुभयो र बालुवाटार जानुभयो ।’

अध्यादेशको बचाउ गर्ने प्रधानमन्त्रीको प्रयास

प्रधानमन्त्री निवासमा आयोजित छलफलमा सांसदको जिज्ञासा कोरोना कसरी भगाउनेभन्दा पनि पार्टी एकता जोगाउने र विवादित अध्यादेशतिरै केन्द्रित थियो ।

यद्यपि केही सांसदहरुले सीमा पारि रोकिएका नेपालीहरुलाई स्वदेश ल्याउन सरकारले पहल गर्नुपर्ने माग राखेका थिए । सांसद दीपकप्रकाश भट्ट, गणेश सिंह ठगुन्नालगायतका सांसदले सीमापारि रहेका नेपालीका समस्याबारे प्रधानमन्त्रीलाई ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।

सुदुरपश्चिममा अर्का नेता भीम रावलले भने अध्यादेशको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएका थिए । सांसद झपट रावलले ‘मेरा पनि केही कुरा छन्’ भन्दै बोल्न खोज्दा प्रधानमन्त्रीले समय छैन भन्दै रोकेपछि उनले बोल्न पाएनन् ।

पहिलो बरियताका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टीका सांसदहरुलाई लामो पृष्ठभूमि बाँधेर अध्यादेशको औचित्य पुष्टि गर्ने प्रयास गरिरहँदा प्रचण्डचाहिँ मौन बसेका थिए ।

प्रधानमन्त्रीले केही मिटरको दूरीमा बसेका प्रचण्डलाई पनि सांसदहरु समक्ष केही कुरा राख्न आग्रह गरे । तर, प्रचण्डले ‘प्रधानमन्त्रीज्यूले भनिसकेपछि मैले बोल्नुपरेन’ भन्दै  मौनता तोडेनन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीले नेकपा एकीकरण विभाजनका लागि नभई अझ बलियो एकताका लागि भएकाले कुनै हालतमा पार्टी फुट्न नदिइने वचन दिए । दुई अध्यक्षबीच कतिपय असमझदारी भए छलफल गरेर सहमतिमै पार्टी र सरकार सञ्चालन हुने ओलीले बताएको कञ्चनपुर २ का सांसद नरवहादुर धामीले जानकारी दिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीको भनाइ उधृत गर्दै धामीले भने, ‘यो पार्टी कुनै कानुन बनाएर एकता भएको पनि होइन र कुनै कानुन बनाएर विभाजन पनि हुँदैन । इतिहासमै नभएको काम हामी दुईजना अध्यक्ष मिलेर गरेका छौं ।

एउटा मात्रै अध्यक्ष हुने ठाउँमा दुईजना छौं । हाम्रा कतिपय व्यक्तिगत स्वभाव र शैलीहरु नमिलेका होलान्, आपसमा बसेरै मिलाउँछौं ।

राजनीतिक दल विभाजन खुकुलो पार्ने गरी अध्यादेश ल्याउनुको अर्थ नेकपासँग सम्बन्धित नभए पनि व्यक्तिका लोकतान्त्रिक अधिकार सुरक्षित गर्न ल्याइएको प्रधानमन्त्रीको तर्क थियो ।

धामीका अनुसार छलफलमा प्रधानमन्त्रीले भने, ‘हामी नफुटौंला । तर, कुनै पार्टीका सांसदहरु वा सदस्यहरु अलग हुन चाहन्छन् भने किन प्रतिबन्ध लगाउने ? कानुन बनाएर पार्टी बन्ने पनि होइन, कानुनले पार्टी बिभाजन रोक्ने पनि होइन । यसमा नमिलेका असंगत कुराहरु मिलाइएको हो, नयाँ कुरा केही पनि छैन ।’

दुई अध्यक्षबीचको लय मिलेको देखियो भन्दै पार्टी एकता नै भंग हुने हो कि भन्ने आशंका अन्त्य भएको केन्द्रीय सदस्यसमेत रहेका डोटीका सांसद प्रेम आलेले बताए ।

प्रधानमन्त्रीले दुईजना अध्यक्षले सोच बिचार गरेर लामो छलफल गरेर पार्टी एकता गरेकाले विभाजन हुन नदिइने पटक–पटक दोहोर्‍याएको सांसद आलेले बताए ।

सांसदहरुसँग परामर्श गरेर नेतृत्वले लोकतान्त्रिक र जनउत्तरदायी चरित्र देखाएको बैतडीका सांसद दामोदर भण्डारीले बताए । सरकारका कार्यशैलीसँग विमति राख्दै आएका नेता भीम रावलले नीतिगत विषयमा आफ्ना केही कुरा रहेको भन्दै अध्यादेशप्रति असहमति राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले कतिपय नेता र सांसदहरुले आफू स्मार्ट देखिनका लागि सरकारका नकारात्मक कुरा मात्र गर्ने प्रवृत्ति रहेको भन्दै भाइरल बन्न खोज्ने प्रवृत्तिले कसैलाई फाइदा नगर्ने बताएका थिए ।

ओलीको भनाइ उधृत गर्दै आलेले भने– सरकारका राम्रा काम नदेख्ने खाली बिरोधमात्र गर्ने, स्मार्ट बनेर बोल्ने प्रवृत्ति पनि हामीबीचमा छ । तर, सरकारको बिरोध गर्नेले के बुझ्नुपर्छ भने जनताले भोलि व्यक्तिको अनुहार हेरेर भोट हाल्ने होइन, आफू स्मार्ट बन्न खोज्दा पार्टी र सरकारको बिरोध नगरौं ।

प्रधानमन्त्रीले कोभिड १९ महामारी विरुद्ध लड्न सरकारले सबै विकल्प प्रयोग गरेको र सकेसम्म एकजनालाई पनि यो महामारीबाट मर्न नदिइने दाबी गरे । महामारीविरुद्ध लडिरहँदा पनि सरकारले नियमित काम गर्ने भन्दै प्रधानमन्त्रीले प्रतिप्रश्न गरे,‘अध्यादेश जारी गरेर महामारीविरुद्धको लडाई कहाँ रोकियो ?

अर्को अध्यादेशको पनि बचाउ

सुदुरपश्चिमका सांसदहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्रीले संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेशको पनि बचाऊ गरे । परिषदको बैठक बस्न नसकेका कारण दुई वर्षदेखि महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय र आयोगहरुमा नियुक्ति हुन नसकेको र राज्यका काम नै ठप्प रहेका कारण अध्यादेश अत्यावश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको तर्क थियो ।

प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो, सवा दुई वर्षदेखि बैठक बस्न सकेन । ६ जना सदस्यमध्ये उपसभामुख नभएपछि ५ जना छौं । एकजना नआएपछि बैठक नै नहुने, एकजनाले असहमति राखेपछि निर्णय नै नहुने कुराले लोकतान्त्रिक प्रणाली नै  अवरुद्ध हुने भयो, त्यसैले अत्यावश्यक भएरै ल्याइएको हो ।’