आइतवार, कार्तिक २३ गते २०८३
आइतवार, कार्तिक २३ गते २०८३
'अहिलेको अवस्थामा यस्तो अध्यादेशकाे औचित्य पुष्टि हुँदैन' : मन्त्री ज्ञवाली
सोमवार , बैशाख ८, २०७७
काठमाडौं, वैशाख । सरकार सञ्चालनकाे दुइ बष । सतारूढ दल नेकपाको आन्तरिक शक्ति–सन्तुलनमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्री केपी ओलीका निकट नेता मानिन्छन् । तर, सोमबार मन्त्रिपरिषद बैठकमा प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यादेशमा मन्त्री ज्ञवालीले समर्थन जनाएनन् । याे अवस्था कसरी अायाे त ? सरकार सञ्चालनमा उत्पन्न कमजमेरी नै यसका जड हुन ।
अाजकाे बैठक सम्पन्न हुनासाथ खेल सुरू भए । बैठकमा माओवादी समूहका मन्त्री वर्षमान पुन र माधव नेपाल निकट मन्त्री घनश्याम भुसालले असहमति जनाउनु अनौठो होइन । तर, ओली समूहकै नेताले प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई असान्दर्भिक बताउनु चाहिँ निकै नै गम्भीर विषय हो । र वातावरण त्यस्तै बन्याे।
नेकपाको उच्च स्रोतका अनुसार सोमबार बालुवाटारमा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको दल त्यागसम्बन्धी ऐन संशोधनसम्बन्धी अध्यादेशमा मन्त्री ज्ञवाली, भुसाल र पुनले असान्दर्भिक भएको भन्दै असहमति जनाएका थिए ।
ओली समूहका नेता ज्ञवालीले अहिलेको अवस्थामा यस्तो अध्यादेश ल्याउनुको औचित्य पुष्टि नहुने बैठकमा बताएका थिए । तर प्रधानमन्त्रीले अरुको त कुरा सुनेनन्, आफ्नै समूहका मन्त्री पनि सुझावलाई वास्ता गरेनन् ।
बैठकमा पूर्वएमाले समूहकै अर्का मन्त्री घनश्याम भुसालले पनि अध्यादेशको विरोध गरे ।
प्रधानमन्त्री ओलीले दल त्यागसम्बन्धी अध्यादेश अहिले ल्याए पनि नेकपाका लागि नभएको र यसबारे पछि संसदमा बहस हुनसक्ने बताएका थिए । मन्त्री भुसालले जसका लागि खने पनि यो बाटोले भड्खालोमा पुर्याउँछ भन्दै आपत्ति जनाएका थिए ।
पूर्वमाओवादी खेमाका मन्त्री वर्षमान पुनले प्रधानमन्त्रीले ल्याएको अध्यादेशमा आफ्नो समर्थन नरहेको बताएका थिए । प्रचन्ड पक्षाबाट चय उत्पन्न हुने भएपछी अाेलीले अाफनाे खेल खेले ।
शंकर पोखरेल बचाउमा लागे
उता, प्रदेश ५ का मुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा नेता शंकर पोखरेलले भने प्रधानमन्त्रीको निर्णयको बचाऊमा लागेकान छन । सरकारले ऐन ल्याउँदैमा पार्टी फुट्दैन भन्दै उनले अनुशासित र जिम्मेवार बन्नुपर्ने बताएका छन् ।र , अबकाे डर सबैमा दल फुट्रने ने साेच बन्याे ।
मुख्यमन्त्री पोखरेलले सामाजिक सञ्जालमा लेखेका छन्, ‘ऐनले पार्टी फुट्ने नि होइन, ऐनले पार्टी जुट्ने पनि होइन । ४० प्रतिशतको प्रावधान लोकतान्त्रिक विशेषता नै हो । अनुशासित बनौं, जिम्मेवार बनौं।’
मुख्यमन्त्री पोखरेल अहिले किन यस्तो अध्यादेश ल्याउन जरुरी थियो भन्ने विषयमा चाहिँ मौन देखिएका छन् ।
सांसद रामकुमारी झाँक्रीको चाहिँ प्रतिक्रिया यस्तो छ- ‘पार्टी बिभाजन गर्न सजिलो पार्न ल्याएको अध्यादेशले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउछ रे हो ? किन कुबुद्धी आएको ?’
