आइतवार, कार्तिक २३ गते २०८३
आइतवार, कार्तिक २३ गते २०८३
अधिवक्ता पोखरेल भन्छन् : 'नियतवश गरेकोमा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन'
बुधवार , चैत्र १९, २०७६
काठमाडौं, चैत । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले कोरोना भाइरस (कोभिड–१९)को संक्रमण फैलिन नदिन तथा रोकथामका लागि चीनबाट स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नका लागि खेलेको भूमिकाले भ्रष्टाचार भएका एकपछि अर्को प्रमाणहरु खुल्दै गएका छन् ।
नियतवश सरकारले टेन्डर तथा कोटेशन रद्द गरेर लापरवाहीपूर्वक खरिद गरेको प्रकरण सेलाउने स्थिति देखिँदैन । प्रधानमन्त्री ओली भने केहि कानुनका बुँदालाई टेकेर भ्रष्टाचारको प्रसंग दवाउन लागिपरेका छन् ।
उपप्रधानमन्त्री ईश्वर पोखरेल पनि भ्रष्टाचार नभएको र कसैलाई लागे भएको प्रमाण दिन आग्रह गरिरहेका छन् । तर एक एक गरी खर्च विवरण स्पष्ट पार्न सरकारले सकिरहेको छैन ।
दिएका विवरणमा पनि बजार भाउ भन्दा निकै महंगोमा सामग्रीहरु खरिद गरिएका छन् । त्यतिमात्र हैन नेदरल्याण्ड, स्पेन र चेक गणतन्त्रले फिर्ता पठाएका कोरोना परीक्षण किट तथा सामग्रीहरु ल्याइएको छ ।
स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकालले सबैले यस प्रकरणमा प्रतिरक्षा गर्न आग्रह गरेपछि प्रधानमन्त्री ओलीले समेत विशेष परिस्थितिमा सार्वजनिक खरिद ऐनको दफालाई टेकेर आरोपको प्रतिकारमा लाग्न आग्रह गरेका छन् ।
संकटमा वा महामारीमा गरिएको निर्णयलाई दुई चार हजार तलमाथि भए पनि फरक नपर्न सक्छ । तर करोडौं रुपैयाँको घोटाला भएको देखिएपछि भने सरकारको शून्य सहनशीलताको नीतिमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ ।
नियतवश गरेको गलत कदममा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन– अधिवक्ता पोखरेल
आपदविपदमा किनेको सामानमा प्रश्न उठाउन नमिल्ला । तर नियतवश कानुनको गलत प्रयोग गर्नेलाई कार्वाही गर्नुपर्नेमा दुई मत छैन । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व महासचिव समेत रहेका अधिवक्ता सुनील पोखरेलले आपतविपद्मा किनेको सामानमा प्रश्न नउठे पनि नियतै खराव भएको स्थितिमा भने कानुन लाग्ने बताए ।
उनले भने, ‘नियतवश गरेको गलत कदममा उन्मुक्ति दिन मिल्दैन ।’
उनले स्पष्ट पार्दै भने, ‘सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार असहज अवस्थामा सरकारले बाहिर किन्न पाउने भन्ने छ । अरु बेला टेन्डर खोलेर गर्नु पर्छ । त्यो अवस्थामा पनि यथासम्भव मार्केट भ्यालुमा नबाझिने गरी गर्नुपर्छ भनेको छ । अहिले आएको सामान बजार भाउभन्दा धेरै बढी छ ।’
उनले भने, ‘संक्रामक ऐन २०२० को दफा ५ मा असल नियतले गरेको काममा सामान खरिद गर्न मिल्छ भन्ने छ । यसमै टेकेर सामान खरिद गरिएको होला । तर यसमा असल नियत कतै देखिँदैन ।’ पोखरेलले सरकार कोरोना भाइरसको संक्रमणबारे गम्भीर नभएको पनि दावी गरेका छन् ।
उनले यो भूकम्प जस्तो नभएको बताएका छन् । २०७२ सालको भूकम्प सम्झँदै उनले बैशाख १२ गते भूकम्प गएको र त्यसपछि तत्काल गर्नुपर्ने कामहरु गरिएको बताए । तर अहिलेको कोरोना संक्रमण तत्काल आएको नभई चीनबाट युरोपेली क्षेत्र र अमेरिका हुँदै नेपाल आएको उनको जिकिर छ ।
लामो समयसम्म पनि सरकारले टेन्डर प्रक्रिया पूरा नगरी लापरवाही गरेको भन्दै उनले यसलाई गम्भीर त्रुटी भनेका छन् ।
गत माघ १० गते नेपालमा पहिलो कोरोना भाइरसको संक्रमित देखिएका थिए । त्यसपछि सरकारले चीनको वुहान (कोरोनाको उद्गमस्थल)बाट १७५ जना नेपालीलाई चीनबाट नेपाल ल्याइएको थियो ।
तर सरकार कोरोनाबारे गम्भीर भएको नदेखिएको पोखरेलले बताए । उनले दावी गर्दै भने, ‘सरकार त्यो समयमा प्रतिनिधिसभाको सभापति चयनमा लागेको थियो । पूर्व एमाले कि पूर्व माओवादी भन्नेमा नै अल्झेको थियो । त्यसपछि बामदेव गौतमलाई राष्ट्रियसभा सदस्य बनाउने अभ्यासमा लाग्यो ।’
अधिवक्ता पोखरेलले थपे, ‘त्यसपछि प्रधानमन्त्री ओली दोस्रो पटक मिर्गौला प्रत्यारोपणमा लाग्नुभयो । मुलुक ठप्प भयो । उहाँले कार्यबाहक पनि दिनुभएन । यसमा नियत स्पष्ट देखियो ।’
भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सार्क स्तरीय सम्वोधन गरेपछि मात्र नेपाल तातेको भन्दै पोखरेलले देश संक्रमणमा रहेका बेलामा सरकार सक्रिय हुन नसकेको आरोप लगाए ।
यसरी अहिलेसम्मका श्रृंखलाहरु हेर्दा खरिद प्रक्रिया नियतवश नै गरेको देखिएको अधिवक्ता पोखरेलले दावी गरे ।
के के ऐन र नियमावलीमा टेकियो ?
यसबाहेक सरकारले आर्थिक कार्यविधि ऐन सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावलीको दफामा विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्न सकिने भन्दै त्यसलाई आधार बनाएको छ ।
त्यस्तै विशेष परिस्थितिमा खरिद गर्नुपरेमा सोझै खरिद गर्ने व्यवस्था ऐनको दफा ४१ को १ को घ (३) मा उल्लेख छ । सार्वजनिक खरिद ऐनको दफा ६६ र नियमावलीको नियम १४५ मा टेकेर सामान खरिद गर्न सकिन्छ । त्यस्तै दफा १४९ मा खरिद कार्वाहीको अभिलेख राख्नुपर्ने कुरामात्र राखिएको छ ।
तर त्यो दफा १४९ अनुसार बोलपत्र नै गरिएको छैन यसपटक खरिद गर्दा । कुनै पनि सूची छैन । खरिद कम्पनीसंग नियममा भनिए अनुसारको योग्यता नै छैन । ‘संक्रामक ऐन २०२०’ को दफा ५ मा रहेर कुनै पनि नियम कानुनको पालना गरेको देखिँदैन ।
सामान खरिद गरेको त्यस्तो कम्पनी हो जसले तीनै तहको निर्वाचनका बेलामा पनि २०७४ सालमा काम गरेको थियो । यो विषय खोल्दै जाँदा लहरो तान्दा पहरो थर्कने निश्चित छ ।
