काठमाडौं, फागुन । नेपाली सेनाभित्र हुने भ्रष्टाचारको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले छानबिन गर्न पाउनुपर्ने माग समितिमा उठेको छ ।

सेनाभित्रको भ्रष्टाचारले लोकतन्त्र नै खतरामा परेको उल्लेख गर्दै सांसदहरुले समितिमा छलफल गरी छानबिन गर्नुपर्ने माग सांसदहरुले गरेका हुन् । सांसद अमरेशकुमार सिंहले सेनाभित्रको भ्रष्टाचार सुशासन अन्तर्गत पर्दैन भनेर नहुने र यो विषयमा समितिमा बृहत छलफल हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

उहाँले सेना सुरक्षा निकाय हो कि ठेक्कापट्टा गर्ने निकाय भन्दै प्रश्नसमेत गुर्नभयो । ‘आर्मी सुरक्षा निकाय हो की ठेक्का पट्टा निकाय हो ? की भोजभतेर गर्ने निकाय हो ? कि मेडिकल चलाउने निकाय हो ?’उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

समितिले गठन गरेको उजुरी तथा गुनासो सुनुवाइ उपसमिति सदस्य रेखा शर्माले समितिमा नेपाली सेनाको विविध सेवा नियमाली सम्बन्धि सांसद रेनुका गुरुङले समितिमा उजुरी दिएको बताउनुभयो ।

सैनिक हवाई सेवा र लेखा समूहका बुढा तथा व्यक्ति विकासका लागि २०७४ फागुन १४ गते उल्लेखित सैनीक योग्यताको मापदण्डलाई सैनिक अधिकारीहरुले आ-आफ्नो तरिकाले ब्याख्या गर्दा कर्मचारीहरुको वृद्धिविकासमा बाधा पुगेको बताउनुभयो ।

शर्माले सांसद रेनुका गुरुङले २०७५ भाद्र २१ गते दिएको उजुरीमा सम्पत्ति छानबिन गर्ने सम्बन्धमा बहालवाला सेनालाई पनि अख्यितारको दायरभित्र ल्याउन माग गरिएको बताउनुभयो ।

उपसमिति सदस्य नवराज सिलवालले धेरै उजुरीहरु सम्बन्धित निकायले हेर्नुपर्ने भनेर बोधार्थ आएको उल्लेख गर्दै सम्बन्धित निकायमा पठाएको बताउनुभयो । राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागसँग सम्बन्धित उजुरीहरु गम्भीर रहेको उल्लेख गर्दै सिलवालले कुनै आपराधिक घटना, विस्फोटको घटनाका विषयमा सम्बन्धित निकायमा सूचना दिने गरिएको भएपनि कारवाही गर्नुपर्ने निकायले कारवाही नगरेको बताउनुभयो ।

समितिले निर्देशन दिएपनि नेपाल प्रहरी र गृहमन्त्रालयले कुनै प्रतिक्रिया नदिने गरेको गुनासो गर्नुभयो । उहाँले गृहमन्त्री, गृहसचिव र अनुसन्धान विभाग प्रमुखलाई बोलाएर तत्काल समितिमा छलफल गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

सांसद विजय सुब्बाले नेपाल रेडक्रस सोसाइटीमा देखिएको भ्रष्टाचार राजनीतिक दल र मन्त्रालयकै कर्मचारीहरुको सेटिङका कारण छानबिन गर्न नसकिएको बताउनुभएको छ । समितिमा मुद्दा दर्ता भएको लामो समय हुँदा समेत सुनुवाइ नभएको प्रति उहाँले गुनासो गर्नुभयो । रेडक्रसका विषयमा सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश, सरकारी वकिल नेताहरु नांगिदापनि सुनुवाइ हुन नसकेको उहाँले बताउनुभयो ।

समिति सभापति शशी श्रेष्ठले प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका कुराहरु कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भनेर प्रश्न उठाउनुभन्दा पनि दृढतापूर्वक काम गर्न अगाडि बढ्नुपर्ने बताउनुभयो कार्यान्वयन गर्नकै लागि समिति बनेको उल्लेख गर्दै श्रेष्ठले समितिलाई प्राथमिकताका साथ समय दिन पनि सदस्यहरुलाई आग्रह गर्नुभयो । 

समिति गठन भएदेखि विभिन्न विषयमा ५० भन्दा बढी उजुरी परेका छन् । समितिले उजुरीहरुमाथि छानबिन गर्न करिब ८ महिना अघि गठन भएको उजुरी तथा गुनासो सुनुवाइ उपसमिति गठन गरेको थियो । उपसमितिमा शर्मा र सिलावालसँगै दिलेन्द्रप्रसाद बडु सदस्य रहनुभएको थियो । उपसमितिले समितिलाई बिहीबार आफ्नो प्रतिवदेन बुझाएको छ ।