जनकपुरधाम, पुस । राजपा नेपालभित्रको असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको छ । राजपा नेपालका ७ केन्द्रीय पदाधिकारीले पार्टी संयोजकलाई लिखित असन्तुष्टि पेस गरेसँगै राजपाभित्रको असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको हो । राजपा र नेकपाले गठबन्धन गरी राष्ट्रिय सभाको निर्वाचन लडिरहेका बेला यसप्रकारको असन्तुष्टि सार्वजनिक भएको छ ।
राष्ट्रियसभाको निर्वाचन ९ माघमा रहेको छ । संघीय सरकारमा सहभागी हुने विषय पदाधिकारीको बीचमा बृहत् छलफल गर्नुपर्ने असन्तुष्ट पदाधिकारीले माग गरेका छन् ।
पार्टीका केन्द्रीय ७ पदाधिकारीले अध्यक्षमण्डलको एकलौटी निर्णय नमान्ने संकेत गरेका छन् । यस्ता विज्ञप्ति दिनेमा राजपाका वरिष्ठ उपाध्यक्षद्वय सर्वेन्द्रनाथ शुक्ला, वृषेशचन्द्र लाल, उपाध्यक्ष त्रेयगोविन्द चौधरी, रमेशप्रसाद यादव, सत्यनारायण मण्डल, महामन्त्रीद्वय डा. विजयकुमार सिंह, जीतेन्द्र सिंह रहेका छन् ।
एउटा पत्रमा पाँच जना तथा दुईवटा नेताले छुट्टाछुट्टै पत्र अध्यक्षमण्डललाई पठाएका छन् । राजपा सरकारमा जाने चर्चा भइरहेको पत्रमा उल्लेख छ । ‘यसबीचमा भएका भेटघाटका समाचारले यसको पुष्टि पनि गर्दछ, पार्टीमा छलफल नै नगर्ने तर बाहिरै मिलाएर मन्त्री बन्न लागेपछि आमकार्यकर्ताको प्रतिनिधित्व गर्दै हामीले विरोध गर्नुपरेको हो,’ पत्रमा हस्ताक्षर गर्नेमध्येका एक उपाध्यक्षले भने, ‘चोर बाटोबाट निर्णय गर्न लागेको सूचना पाएका छौं ।’
राष्ट्रियसभा निर्वाचन हुनुभन्दा दुई दिनअघि यसप्रकारका विरोध गरेर असन्तुष्ट पक्षको पत्रले दबाब नै बनाएको विश्लेषकको दाबी रहेको छ । अहिले प्रदेश २ मा राजपा र नेकपाका नेता संयुक्त रूपले राष्ट्रिय सभा निर्वाचनको प्रचारमा लागेका छन् ।
यसैबीच, राष्ट्रिय सभा निर्वाचनलाई लिएर नेकपा र राजपाको गठबन्धन भएपछि केपी ओली नेतृत्वको सरकारमा राजपाका केही नेता पनि सहभागी हुने चर्चा रहेको छ । राजपा अध्यक्षमण्डलका शीर्ष नेताले यससम्बन्धमा केही नबोले पनि पार्टीकै दोस्रो तहका केही नेताले सामाजिक सञ्जालमा लेख्न थालेपछि सरकारमा जाने चर्चा सुरु भएको छ ।
केही नेताले सांसद रेशम चौधरीलगायतका नेतामाथि लगाइएको मुद्दा खारेजी गरेपछि सरकारमा जाने संकेत गरेका छन् । सरकारमा जाने कार्यलाई रोक्न समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलगायतका नेता राजपा–समाजवादी पार्टी एकताको चर्चा चलाउन थालेका छन् ।
समाजवादी पार्टीसँगको एकताका लागि राजपाको पहिलो सर्त थियो– सत्ता बहिर्गमन । कारण जेसुकै भए पनि समाजवादी सरकारबाट बाहिरिसकेको छ । तर समाजवादीले सरकार छाडेपछि भने राजपा नेता नै सत्तामा गएपछि प्रदेश सरकार पनि हातबाट जाने यादवले खतरा देखिरहेका छन् ।