काठमाडौं, फागुन । नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीभित्रको बिबाद भएको  लामो समय भइसक्दा पनि निर्बाचन आयोगले निर्णय दिन नसक्दा  राजनीतिक बृत्तमा  आयोगप्रति अबिश्वास उत्पन्न हुन थालेको छ । 
प्रजातान्त्रिक पद्धतिमा अँगाल्नुपर्ने प्रक्रिया, नियमन र निर्बाचनमार्फत  जनताको राजनीतिक स्वतन्त्रताका आधारलाई  ब्यवस्थापन गर्ने उच्च अधिकारयुक्त संबैधानिक आयोग  निर्णयबिहीन पक्षपाती भईदिदा  प्रजातान्त्रिक प्रणालीका पाईलामा कुठाराघात हुन पुग्ने राजनीतिक बिश्लेषक चिन्ता ब्यक्त गर्दछन । 
नेकपा प्रचण्ड–माधव समूहका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोमबार दाबी गरे, ‘निर्वाचन आयोगवाला सेटिङ पनि भत्किदैछ ।’ भनेर ब्यक्त गर्नुपर्ने अवस्था आउनु आयोगप्रतिको अविश्वास नै हो । 
नेकपाभित्र उत्पन्न गतिरोध पनि आयोगको निर्णयहीनताका कारण नै रहेको नेपाल बार एशोसियसनका पूर्व अध्यक्ष बताउँछन । 
उनले भने, 'सत्ता राजनीतिभित्रको मुख्य राजनीतिक दलभित्रको अन्यौलता छिनोफानो नहुनुले यी सबैखालका राजनीतिक बिकृति र अन्यौलता छाएको हो ।' उनले थपे, आयोगका दाधिकारीले मूल्य मान्यताभन्दा राजनीति र राजनीतिक दल र समुहप्रति बढी लोयालिटी देखिया, त्यसैले यस्तो अवस्था सृजना भएको हो । 
उनको भनाई थियो,  आयोगले सही निर्णय गर्नमा हिम्मत गरेन । अध्यक्ष प्रचण्डले  ‘मैले त्यत्तिकै भनेको होइन मैले बुझेर भन्दैछु, केही समयभित्रै निर्वाचन आयोगले उहाँ  (केपी शर्मा ओली) लाई यो पार्टी आधिकारिक हुन सम्भव होइन, आधिकारिक पार्टी बहुमतवाला पार्टी नै हो र सूर्य चिह्न र नाम उहाँहरुकै हो भन्ने फैसला हुन्छ । यसमा एक इन्च पनि शंका गर्नु पर्दैन’  भन्ने जस्ता धारणा राख्नु र  प्रधानमन्त्री ओलीले, मैले सूर्य बाहेक अरु चिन्ह निर्बाचन लडेको छैन भन्ने जस्ता अभिब्यक्ति नै 'सेटिंग'का कारण निणय नआएको र आयोगका  सत्ताको प्रभाजमा रहेको भन्ने उदाहरण रहेको बिश्लेषकको भनाई छ । 
आयोग स्रोतका अनुसार, नेकपाको आधिकारिकता दाबी गर्दै प्रचण्ड–माधव समूहले २० माघमा दिएको निवेदनबारे छलफल भइरहेको छ । पछिल्लो केही दिनयता  बिभिन्न बिकल्पमा छलफल भइरहेको जनाइएको छ । तर कुनै टुंगो भने नलागेको  बताइएको छ । 
हाल आयोग हद म्याद नाघेकाले तामेलीमा राख्ने, विवादमा प्रवेश गर्ने र बहुमत–अल्पमत हेरेर आधिकारिकताको टुंगो लगाउने र अर्को विवादमा प्रवेश गर्ने, तर सहमतिका लागि आग्रह गर्ने जस्ता बिषयमा छलफल गरेको जनाइएको छ । 
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ५ पुसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेसँगै विभाजित नेकपाको दुबै समूह आफ्नो निर्णय अध्यावधिक गरिदिन माग गर्दै आयोग पुगेका छन । ओली समूहले विधान संशोधन गर्दै केन्द्रीय कमिटी विस्तार गरेको थियो भने प्रचण्ड–माधव समूहले ओलीलाई हटाएर माधवकुमार नेपाललाई अध्यक्ष चयन गरेको थियो । तर आयोगले ११ माघमा दुबै पक्षको दाबी अस्वीकार गर्‍यो र ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीलाई मान्यता दिएको छ, जलिे बिबाद निरुपण गरेको छैन । 
 प्रचण्ड–माधव समूह २० माघमा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४४ अनुसार आयोग गएको थियो । तर दफा ४४ को १ अनुसार विवाद भएको ३० दिनभित्र आधिकारिकताको दाबी आयोगमा पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यही हदम्याद नाघेका कारण देखाएर प्रचण्ड–माधव समूहको निवेदन तामेलीमा राख्ने पहिलो विकल्पमा छलफल भइरहेको छ । स्रोतका अनुसार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र उनी नेतृत्वको ओली समूहको दबाव पनि यही छ ।

आयोग स्रोतका अनुसार अर्को विकल्प आयोगले माघ ११ मा गरेको निर्णयको प्रतिउत्तरमा निवेदन आएकाले विवादमा प्रवेश गर्ने र निर्णय दिने छ । यो विकल्पमा गयो भने ऐनअनुसारका प्रक्रिया पूरा गरेर ४४१ सदस्यीय केन्द्रीय कमिटीमा जसको बहुमत छ, त्यसलाई नै आधिकारिकता दिनेछ ।

अर्को विकल्प भने विवादमा प्रवेश गर्ने, तर अल्पमत बहुमत हेरेर कुनै एउटा पक्षलाई वैधानिकता नदिने छ । आयोग स्रोतले भन्यो, ‘यो विकल्पमा ऐनको दफा ४४ अनुसार विवादमा प्रवेश गरेर दुबै पक्षलाई बोलाएर मिल्न अनुरोध गरिनेछ ।’

आयोगमाथि प्रधानमन्त्री ओलीको दबाव र प्रभावमा परेर नेकपाको आधिकारिकता विवाद अड्काएको आरोप पनि लाग्ने गरेको छ । तर प्रचण्ड(माधव समूहका नेताले भने आयोगले आफूहरुलाई बैधानिकता दिने दाबी गर्छन् । 
एक नेता भन्छन्, ‘हामी संवैधानिक आयोगमाथि अविश्वास गर्दैनौं, तर कुनै कारण हद म्याद नाघेको भनेर निवेदनलाई तामेलीमा राखियो भने हामीसँग अदालतमा जानुबाहेक अर्को विकल्प रहँदैन ।’