सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
तीन दिनभित्र फैसला नआए संसद पुस्थापना नहुने !
मंगलवार , फाल्गुण ११, २०७७
काठमाडौं, फागुन । सर्बोच्च अदालतले आज संसद विघटनसम्बन्धी मुद्धा ‘हेर्दाहेर्दै’मा पेसी तोकेको छ । सर्वोच्च अदालतले सुनुवाइको सबै प्रक्रिया सम्पन्न पनि गरेको छ ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबरा नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा सो बिघटन सम्बन्धी रिटमाथि सुनुवाइ गरेको थियो । त्यसपछि रिटका पक्ष, विपक्ष र एमिकस क्युरी (अदालतको सहयोगी) वकिलको बहस नोट पेस गर्न सोमबारसम्मको समय सीमा दिइएको थियो ।
सर्वोच्चले अब संसद विघटनविरुद्ध परेका रिटमा फैसला सुनाउने तयारी गरेको छ । स्रोतका अनुसार अब बढीमा दुई- तीन दिनभित्र अर्थात यही १३ गतेसम्ममा सर्वोच्चले फैसला सुनाउने छ । स्रोतका अनुसार, प्रधानन्याधीश जबरा १४ गते अमेरिका प्रस्थान गर्नुहुँदैछ । उनले अमेरिकामा बिश्वका प्रधानन्यायाधीशहरुको सम्मेलनमा सअभागी हुन जान लाग्नुभएको अदालत स्रोतले जनाएको छ ।
सर्बोच्च स्रोतका अनुसार, १४ गतेभित्र अदालतले निर्ण नदिए संसद पुनस्थपना भने नहुने निश्चित भएको जनाइएको छ । फागुन २१ देखि निर्बाचनको सेडियूल आउने र देश निर्बाचनको माहोलमा गईसक्ने जनाएको छ । र, २१ सम्ममा प्रधानन्यायाधीश नफर्कने अवस्था रहेको पनि अदालत स्रोतले जनाएको छ ।
लामो समयदेखि सर्वोच्चले संसद विघटनलाई लिएर भएको बहस सदर गरिदिन्छ कि बदर भन्नेमा सर्वत्र चासो छ । पार्टीभित्रैबाट आफूलाई काम गर्न नदिइएको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते संसद विघटन गरी आगामी वैशाख १७ र २७ गते दुई चरणमा मध्यावधि निर्वाचन गर्ने निर्णय गरेका थिए ।
ओलीको यो कदमको सर्वत्र विरोध हुनुका साथै संसद विघटन असंवैधानिक भएको जिकीरसहित सर्वोच्चमा १३ वटा रिट दायर भएका थिए । संसद विघटनको कदमलगत्तै सत्तारुढ नेकपासमेत दुई खेमामा विभाजित भएको छ ।
