काठमाडौं, भदौ  ।  लामो समयदेखि बिबाद रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्र बिबाद समाधान कार्यदलको सुझावले मतभेद अन्त्यतिर लगेको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली अध्यक्ष पदबाट समेत राजीनामा नदिने र सरकार पनि आफनो अनुकुल एकलौटी रुपमा अगाडि बढाउने भएपछि बिबाद बढेको थियो । कार्यदलको सुझावले मतभेद मत्थर हुने देखिए पनि अर्का अध्यक्ष प्रचण्डलाई पूर्ण अधिकारसहितको कार्यकारी अध्यक्ष दिनुपर्ने सुझावले  बिबाद समाधानोन्मुखतर्फ गएको हो । 
कार्यदलको सुझावमा सरकार एकलौटी ढंगले नभइ सामान्य दैनिक प्रशासनबाहेका सबैखालका नियुक्ति, मन्त्रिपरिषदको हेरफेर तथा ठूला किसिमका निर्णयमा पार्टीको सहमतिमा  गर्नुपर्ने सुझावले भने सरकारमा लगाम भने लगाएको छ । यससँगै एमसिसिको निर्णय पूर्व अध्यक्ष झलनाथ खनालले दिएको सुझाव अनुसार अघि बढनुपर्ने कुरामा लगाम लगाएपछि प्रधानमन्त्रीले राजीनामा दिने प्रचण्ड पक्षको माग भने अब दिननपर्ने भएको छ । 
अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नै वर्तमान प्रतिनिधि सभा रहेसम्म प्रधानमन्त्रीका रूपमा काम गर्ने भएका छन ।
सो बिषयमा पार्टीको विवाद समाधान कार्यदलको प्रतिवेदनमा सो सुझाव समावेश गरिएको कार्यदलका एक सदस्य सुरेन्द्र पाण्डेले सञ्चारकर्मीलाई बताएका छन ।  उनले भने, सर्वसम्मत रूपमा तयार गरिएको सो प्रतिवेदन सचिवालय हुँदै स्थायी कमिटीको बैठकमा प्रस्तुत हुनेछ । त्यहाँबाट पारित भएपछि कार्यान्वयनमा आउने उनले बताए । पछिल्लो समय नेकपाका अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री र पार्टीको अध्यक्ष दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने चर्चा पार्टीमा चलेको थियो तर अध्यक्षद्वयको सहमतिमा गठन भएको कार्यदलले नेकपाका अध्यक्ष प्रचण्ड पार्टीको कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा रहने र प्रधानमन्त्री ओली पूर्णकाल प्रधानमन्त्रीमा रहने सुझावले प्रधानमन्त्रीको राजीनामा टरेको हो । ।
मङ्सिर ४ गते नेकपा अध्यक्षद्वय ओली र अध्यक्ष प्रचण्डबीच भएको सहमति अनुसार  नै पार्टीमा दुवैजना अध्यक्ष रहने, प्रचण्ड कार्यकारी अध्यक्षको भूमिकामा र ओली अध्यक्षसहित पाँच वर्षसम्म प्रधानमन्त्री रहन ुहुने सहमति भएको थियो ।
यद्यपि पार्टी तथा सरकारको काम दुवै अध्यक्षको सल्लाहमा हुने सुझाव दिइएको कार्यदलका अर्का सदस्य जनार्दन शर्माले जानकारी दिए ।
साउन ३० गते अध्यक्षद्वयको सहमतिबाट पार्टीका महासचिव विष्णुप्रसाद पौडेलको संयोजकत्वमा गठन भएको कार्यदलले सर्वसम्मतिले सो प्रतिवेदन तयार पारेको हो ।
विभिन्न १४ बुँदामा समेटिएको प्रतिवेदनमा केन्द्र, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारलाई प्रभाकारी बनाउन पार्टीलाई परिचालन गर्ने, कोभिड–१९ महामारी रोकथामका लागि पार्टी तथा सरकारलाई प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन गर्ने तथा पार्टी केन्द्रीय कमिटीको बैठक कोरोना नियन्त्रणपछि मात्र बस्ने सुझाव कार्यदलले दिएको कार्यदलका एक सदस्यले बताए ।

मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) यथास्थितिमा पास नगर्ने, पार्टीबाट आएको सुझावसहित त्यसलाई परिमार्जन गरेर मात्र पारित गर्नेसमेत कार्यदलले सुझाव दिएको छ ।
सरकारले कुनै पनि नियुक्ति गर्दा त्यसबारे पार्टीमा सल्लाह गरेर गर्ने तथा पार्टीको विवाद समाधान गर्ने एक मात्र उपाय रहेको सुझाव दिएको कार्यदलका एक सदस्यले जानकारी दिए ।
साथै भारतसँग देखिएको सीमा विवादलाई राजनीति र कूटनीतिक माध्यबाट समाधान गर्न पनि कार्यदलले सुझाव दिएको छ । यद्यपी भारतले पनि यही कुरामा नेपाललाई जोड दिएको थियो ।  पार्टीलाई विधि र पद्धतिका आधारमा सञ्चालन गर्नुपर्ने कुरामा पनि कार्यदलको प्रतिवेदनले जोड दिएको छ ।