चितवनमा जारी पहिलो महाधिवेशनमा सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले प्रदेशसभा खारेजीको अवधारणा फेरि अघि सारेको छ। पहिलो पटक भाग लिएको निर्वाचनमा प्रदेशसभातर्फ उम्मेदवारी नै नदिएको यो दलले गत फागुनको निर्वाचनअघि सङ्घीयतामाथिको प्रतिबद्धताबारे प्रश्नहरूको सामना गर्नुपरेको थियो।

चुनावी वाचापत्रमा यो दलले सङ्घीयताको सन्दर्भमा ' सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप' बनाउने भन्दै रणनीतिक शब्दावली प्रयोग गरेको थियो। न्यायपरिषद्लगायत अन्य संवैधानिक अङ्गहरूको आमूल सुधार, मान्यताप्राप्त राजनीतिक दलको पारदर्शी कोषभरण जस्ता शासकीय सुधारका अजेन्डा रास्वपाले बहसका लागि प्रवेश गराइसकेको 
छ ।

महाधिवेशनमा पेस गरिएको वाग्लेको यो दस्ताबेज पार्टीको वेबसाइटमा राखिएको छैन। पार्टी सभापति रवि लामिछानेको राजनीतिक दस्ताबेजमा पनि संविधान संशोधनबारे उल्लेख छ। तर अर्थमन्त्री समेत रहेका वाग्लेले जसरी उनले विषयहरू खुलाएका छैनन्।

वाग्लेको दस्ताबेजबारे राजनीतिक दल र नागरिक समाजका अगुवाहरूले प्रश्न समेत उठाएका छन्।  नागरिक आन्दोलनका एक अभियानकर्मी नारायण वाग्ले प्रदेशको विधायिकी अधिकारबिना सङ्घीयता नै नहुने बताउँछन्।

' प्रदेशसभाबिना प्रदेश कहाँ हुन्छ ?  त्यो त हिजोको अञ्चलाधीश भइहाल्यो नि। त्यसलाई कसैले 'चेक'  नै गर्दैन नि। विधायिकाबिना कुनै सत्ता हुँदैन,'  वाग्लेले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

' काठमाण्डूको सत्ताले गर्ने निर्णय लागु गर्नलाई सङ्घको नाममा सत्ता विकेन्द्रित गरेको होइन नि त।' वाग्लेले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव पनि लोकतान्त्रिक चरित्रको नभएको टिप्पणी गरेका छन्।

प्रदेशबारे पुरानै अडान ? 

निर्वाचन प्रणालीका जानकार तथा राजनीतिक विश्लेषक तुलानारायण साह प्रदेश बारे रास्वपाको यो धारणा नयाँ नभएको बताउँछन्। यो दलले आफ्नो स्थापनाबाटै सङ्घीयताबारे ' अनुदार ' नीति लिएको साह बताउँछन्।

' रास्वपा भन्ने पार्टी कहिले पनि सङ्घीयताको पक्षमा प्रखर पार्टी होइन,'  साह भन्छन्। ' यो मन नलागीनलगी सङ्घीयता अपनाएको पार्टी हो। यसको दस्ताबेज र नेताहरूले सुरुबाटै त्यो बोलेका हुन्।'

फागुनको निर्वाचन अघि सार्वजनिक चुनावी वाचापत्रको १० नम्बर बुँदामा रास्वपाले सरकार सम्हालेको तीन महिनाभित्र संविधान संशोधनका प्रस्तावहरूबारे ' बहसपत्र' तयार गर्ने उल्लेख गरेको थियो।

त्यसमा ' प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप' को प्रस्ताव दलको तर्फबाट अघि सार्ने भनिएको थियो।

चुनावी वाचापत्रमा यो दलले मतदाताहरू नचिढ्याउन ' रणनीतिक शब्द' प्रयोग गरेको साहको विश्लेषण छ।

'गएको निर्वाचनमा सुधारिएको प्रदेश भनेको अलि रणनीतिक शैली थियो। निर्वाचनको बेलामा भोट चाहिएको बेलामा एउटा ठूलो जनमत खास गरी आदिवासी जनजाति तप्काका मानिसहरू सङ्घीयताका पक्षमा भएको हुनाले कूटनीतिक रूपमा सुधारिएको प्रदेश उहाँहरूले भनेको हो,' साह भन्छन्।

' तर खास नीति चाहिँ चुनावभन्दा अघि र अहिले स्वर्णिमजीको प्रस्तावमा आएको नै हो।' विश्लेषक साह प्रदेशसभा खारेजीले प्रदेशका प्रमुख तीन अधिकार कटौती गर्ने बताउँछन्।

उनका अनुसार विधायिकी निकाय खारेज भए प्रदेशले आफ्नो कानुन र बजेट आफैँ बनाउन सक्दैन। अनि अहिले जस्तो आफ्नो अधिकार क्षेत्रको कर पनि उठाउन सक्दैन।

' प्रदेशसभाले कानुन र बजेट बनाउने हो। त्यही कारण कानुन बनाउन नपाउने वा सीमित कानुन मात्रै बनाउन पाउने र केन्द्रबाट पाएको बजेट कार्यान्वयन गर्ने अनि सेवा मात्र दिने विकेन्द्रीकरण भन्दा सङ्घीयता फरक छ,'  साहले बीबीसी न्यूज नेपालीसँग भने।

बालेनको वाचा र रास्वपाको भोट

पाँच महिनाअघि जनकपुरमा पहिलो चुनावी सभालाई सम्बोधन गर्न पुगेका रास्वपाका प्रधानमन्त्रीका उम्मेदवार वालेन्द्र शाह ' बालेन' ले पार्टीको सङ्घीयता र प्रदेशबारेको धारणबारे धेरैले प्रश्न गरेको भन्दै उत्तर दिएका थिए।

' म यो भन्न चाहन्छ' कि प्रदेश अझै बलियो बनाउन आवश्यक छ,'  मैथिलीमा भाषण गर्दै बालेनले भनेका थिए।

उनले जनकपुरको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत फेर्न काठमाण्डू धाउनुपर्ने अवस्था रहेको भन्दै त्यसका लागि काठमाण्डू धाउनुनपर्ने व्यवस्था ल्याइने वाचा गरेका थिए।

काठमाण्डू अधिकार मागेला नहीँ जा। घुमेला जा पशुपति ' अधिकार माग्नका लागि काठमाण्डू जाने होइन पशुपति घुम्न जाने हो'  उनले भनेका थिए।

नेपालमा सङ्घीयता लागु हुनुमा २०६३ को मधेश आन्दोलनलाई पनि प्रमुख करक ठान्ने गरिएको छ। यो निर्वाचनमा रास्वपाले मधेश प्रदेशका ३२ मध्ये ३० सीटमा जित हासिल गर्‍यो भने समानुपातिक प्रणालीतर्फ पनि पहिलो धेरै मत प्राप्त गर्नुमा बालेन र उनको जनकपुरको भाषण प्रमुख रहेको रास्वपाका नेताहरू बताउँछन्।

तर बालेनलाई प्रदेश बलियो बनाउने वाचाका कारण मधेशले रास्वपालाई भोट नदिएको साहको बुझाइ छ।

' मधेशले भोट दिएको दुईवटा कारण हो। एउटा मधेशी केटो प्रधानमन्त्री बन्दै छ भन्ने एउटा भावनात्मक कुरा हो। कुनै पार्टीले मधेशीलाई प्रधानमन्त्री बनाएको थिएन,'  साह भन्छन्।

' दोस्रो कारण गएको १० वर्षमा सङ्घीयताको पक्षधरको नाममा भोट दिइएका पार्टीले मधेशमा निकै कमजोर प्रदर्शन गरे। आममानिसले सङ्घीयता आएपछि आफ्नो दैनिक जीवनमा सहजता महसुस गरेन बरु विभिन्न प्रकारका करका कारण बोझ महसुस गर्‍यो र भ्रष्टाचार बढेको महसुस गर्‍यो।' 

सङ्घीयता पक्षधर पार्टीबाट निराश भएका मतदाताले उक्त मुद्दाबारे अस्पष्ट भए पनि रास्वपालाई भोट दिएको विश्लेषक साह बताउँछन्।

रवि लामिछानेको प्रतिवेदनमा के छ ?

रास्वपाका संस्थापक सभापति रवि लामिछाने चितवन महाधिवेशनबाट पनि सर्वसम्मत सभापति चयन भएका छन्।

उनले बन्दसत्रमा पेस गरेको राजनीतिक प्रतिवेदनमा पनि नयाँ संविधान लेखिँदा नै एक दशकपछि यसको कार्यान्वयनको समीक्षा गरिने परिकल्पना गरिएको भन्दै प्रदेशसभा पुनर्संरचना गरिनुपर्ने उल्लेख गरेका छन्।

' रास्वपा यस अवधिमा संविधानका उपलब्धि र कमजोरी अनि नागरिकले चाहेका सुधारबारे खुला, इमान्दार र जिम्मेवार बहसका पक्षमा छौँ,'  उनको दस्ताबेजमा भनिएको छ।

' संविधानमाथि हाम्रा केही फरक धारणा छन् जुन हामीले पार्टी स्थापनादेखि नै राख्दै आएका छौँ। हामी स्थिर नेतृत्व र स्पष्ट जिम्मेवारीसहितको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीका पक्षमा छौँ।' '

हामी अहिलेको अत्यन्त महँगो निर्वाचन प्रणालीको सट्टा पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीका पक्षमा छौँ जसले सबै समुदायको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गरोस्। हामी अहिलेको राष्ट्रिय सभालाई गैरदलीय विशेषज्ञ सभा बनाउन र उपराष्ट्रपतिलाई सभाध्यक्ष बनाउने पक्षमा छौँ। 

त्यसैगरी हामी प्रदेशसभा र प्रदेश सरकारको पनि पुनर्संरचनाका पक्षमा छौँ,' लामिछानेको दस्ताबेजमा भनिएको छ।

रवि लामिछानेको दस्ताबेजमा बालेनको चर्चा

भूतपूर्व उपप्रधान तथा गृहमन्त्री समेत रहेका लामिछानेले बाबुराम भट्टराईको ' नयाँ शक्ति' र उज्ज्वल थापाको ' विवेकशीलु अभियानले वैकल्पिक राजनीतिको अवधारणा बनाए पनि बालेनले त्यसमा जग बसाएको भन्दै प्रशंसा गरेका छन्।

' दलहरूको अपराजेय मानिएको सिन्डिकेटलाई हराएर काठमाण्डू महानगरपालिकाको मेयरमा बालेन्द्र शाहको विजयले देखायो, परम्परागत दलहरूप्रति जनता अब विद्रोहका लागि तयार छ,'  उनले भनेका छन्।

लामिछानेले पार्टी एकीकरणको पृष्ठभूमिको प्रसङ्गमा पनि बालेनको प्रशंसा गरेका छन्।

' महानगरको नेतृत्वमार्फत् विकासमा निर्णायक भूमिका निर्वाह गर्नुभएका, जेन जी आन्दोलनका क्रममा प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव समेत अस्वीकार गरेर नैतिक मानक कायम गर्नुभएका बालेन शाह र उहाँसँग आबद्ध स्वतन्त्र साथीहरूसँगको समायोजनले ठूलो तरङ्ग ल्यायो,'  उनको प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

पार्टीमा गुटगत प्रवृत्ति देखिएको पनि उनले स्वीकार गरेका छन्।

' निजी फाइदाका लागि पार्टीभित्र नयाँ र पुरानोका नाममा खेल्ने प्रवृत्ति, गुटगत मानसिकता, व्यक्तिगत प्रभाव विस्तारको प्रवृत्ति र व्यक्तिकेन्द्रित सोचले सङ्गठनात्मक एकता र विश्वासलाई चुनौती दिइरहेको छ,'  प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

रास्वपा - ' सामाजिक लोकतान्त्रिक' पार्टी

लामिछानेले पार्टीको राजनीतिक धारबारे पनि स्पष्टीकरण दिएका छन्। राजनीतिक विचार नभएको आरोप आफ्नो दलमाथि लाग्दै आएको उल्लेख गर्दै लामिछानेले ' सामाजिक लोकतन्त्र' आफ्नो दलको विचारधारा हुने स्पष्ट पारेका छन्।

उनको प्रतिवेदन अनुसार रास्वपाले परम्परागत शक्तिकेन्द्रित कूटनीतिभन्दा ' विकासकूटनीति' लाई परराष्ट्रनीतिको केन्द्रमा स्थापित गर्ने लक्ष्य राखेको छ।

' नेपाल भूराजनीतिक दृष्टिले विश्वका दुई उदाउँदा आर्थिक तथा रणनीतिक शक्तिहरू भारत र चीनको बीचमा अवस्थित छ। यो भौगोलिक अवस्थालाई कमजोरी होइन, अवसरका रूपमा उपयोग गर्नुपर्छ र गर्न सकिन्छ भन्नेमा रास्वपा विश्वस्त छ,'  लामिछानेको दस्ताबेजमा उल्लेख छ।

उनले नेपाललाई दक्षिण एशिया र हिमालय क्षेत्रलाई जोड्ने ुजीवन्त पुलु का रूपमा विकास गर्ने अवधारणा अघि सारेका छन्। -बीबीसीबाट