आइतवार, आश्विन ४ गते २०८३
आइतवार, आश्विन ४ गते २०८३
सोमवार , आषाढ १, २०८३
दाङ, असार ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ का लागि कुल ३७ अर्ब ३८ करोड ४५ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री धनेन्द्र कार्कीले प्रदेश सभाको बैठकमा उक्त बजेट तथा राजस्व नीति प्रस्तुत गरेका हुन्।
सरकारले चालु खर्च कटौती गर्दै पूर्वाधार विकास र उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर पुँजीगततर्फ ठूलो हिस्सा विनियोजन गरेको छ। कुल विनियोजित बजेटमध्ये विकास निर्माण अर्थात् पुँजीगततर्फ सबैभन्दा धेरै ६०।७७ प्रतिशत अर्थात् २२ अर्ब ७१ करोड ६५ लाख ४० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ।
प्रशासनिक तथा साधारण खर्च अर्थात् चालुतर्फ २९.७३ प्रतिशत अर्थात् ११ अर्ब ११ करोड २७ लाख १० हजार रुपैयाँ र वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ९.५० प्रतिशत अर्थात् ३ अर्ब ५५ करोड ५२ लाख ५० हजार रुपैयाँ रहेको छ।
आगामी आर्थिक वर्षको खर्च बेहोर्नका लागि सरकारले आन्तरिक राजस्वबाट ६ अर्ब ६१ करोड ८५ लाख रुपैयाँ र नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने राजस्व बाँडफाँटबाट १२ अर्ब ३१ करोड ८४ लाख रुपैयाँ संकलन गर्ने अनुमान गरेको छ।
यसैगरी नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदानबाट ८ अर्ब ५६ करोड २६ लाख रुपैयाँ, सशर्त अनुदानबाट ४ अर्ब ४५ करोड ६६ लाख रुपैयाँ र चालू आर्थिक वर्षको नगद मौज्दातबाट ३ अर्ब ७३ करोड रुपैयाँ परिचालन गरिनेछ।
आम्दानीका अन्य स्रोतहरूमा नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने रोयल्टी ३० करोड रुपैयाँ, समपुरक अनुदान ७६ करोड ५० लाख रुपैयाँ र विशेष अनुदान ६३ करोड ३४ लाख रुपैयाँ रहने अनुमान छ।
बजेट भाषणका क्रममा आर्थिक मामिला मन्त्री कार्कीले प्रदेशको आन्तरिक राजस्व वृद्धि गर्न र कर प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारको घोषणा गर्नुभएको छ।
जसअन्तर्गत लुम्बिनी प्रदेशको वन क्षेत्रलाई प्रदेशको आम्दानीको प्रमुख स्रोतका रूपमा विकास र उपयोग गरिने रणनीति लिइएको छ।
पुराना कर बक्यौताको लगत चुस्त बनाउन अब सम्पूर्ण विवरण विद्युतीय प्रणालीमा अभिलेखाङ्कन गरिनेछ भने करका दरहरूमा छिमेकी प्रदेशहरूसँग एकरूपता ल्याइनेछ।
नागरिकलाई स्वैच्छिक रूपमा कर तिर्न प्रोत्साहित गर्दै करको दायरा विस्तार गरिने र राजस्व सुधार सुझाव कार्यदलका सिफारिसहरूलाई क्रमशः कार्यान्वयनमा लगिने प्रतिवद्धता सरकारले जनाएको छ।
साथै, नेपाल सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान, राजस्व बाँडफाँट र रोयल्टीलाई थप न्यायोचित बनाउन संघीय सरकारसँग आवश्यक समन्वय गरिने उल्लेख गरिएको छ।<
