सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
सोमवार, आश्विन ५ गते २०८३
सोमवार , चैत्र १६, २०८२
काठमाडौँ, चैत ।
सरकारले दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधारका लागि कार्यदल गठन गर्ने भएको छ । सो कार्यदलले ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार गर्ने छ । सरकारले शनिबार सार्वजनिक गरेको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय कार्यसूचीमा राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार प्राथमिकतामा परेको छ ।
साझा प्रतिबद्धता, समन्वय र जनविश्वास शीर्षक अन्तर्गत सरकारले देशको दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधार, निर्वाचन प्रणालीलगायतका विषयमा संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने रणनीति लिएको छ ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयले सात दिनभित्र संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्न कार्यदल गठन गर्ने छ । सरकारले बहस प्रक्रियालाई सहभागितामूलक, पारदर्शी र तथ्यमा आधारित बनाउने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी -रास्वपा) का वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले चैत १४ गते शासकीय सुधारका एक सय बुँदाको कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ ।
रास्वपाले आफ्नो चुनावी वाचापत्रमा समेत सरकार समालेको तीन महिनाभित्र राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने हेतुले संविधान संशोधनका प्रस्तावबारे 'बहसपत्र' तयार गर्ने प्रतिबद्धता सार्वजनिक गरेको थियो । सरकार समालेको एक साताभित्रै यस प्रकारको कार्यदल गठन गरेर बहस चलाउने निर्णय गरेको हो ।
रास्वपाको वाचापत्रमा बहसपत्रका न्यूनतम अवधारणासमेत समेटिएका छन् । जस अनुसार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी, पूर्ण समानुपातिक संसद्, सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था, गैरदलीय स्थानीय सरकार र सुधारिएको प्रादेशिक स्वरूप बहसपत्रमा समेटिने छ ।
संविधानले पहिलो हुने निर्वाचित हुने -प्रत्यक्ष) र समानुपातिक निर्वाचन गरी दुई प्रणालीबाट निर्वाचित भएर आउने व्यवस्था समेटेको छ । संविधानको धारा ८४ ले निर्वाचन प्रणालीसम्बन्धी व्यवस्था गरेको छ ।
जस अनुसार प्रत्यक्षतर्फ १६५ र समानुपातिकतर्फ ११० निर्वाचन क्षेत्र कायम भई प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनबाट प्रतिनिधि सभा सदस्य चयन हुने छ ।
यस प्रकारको व्यवस्थाले कुनै दलको बहुमत नआउने -हङ पार्लियामेन्ट हुने) दाबीसहित अन्य दल र निर्वाचन कानुनविद्ले समेत संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बहस चलाउँदै आएका छन् । तर सोही प्रणाली बमोजिमको प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचन, २०८२ मा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले करिब दुई तिहाइ बहुमत प्राप्त गरेपछि निर्वाचन प्रणालीको विषय संविधान संशोधनको कार्यसूचीमा राखिनेरनराखिने अन्योल छ ।
सो दलले पूर्ण समानुपातिक संसद् हुनुपर्ने वाचापत्रमा उल्लेख गरेकोले सो विषयसमेत बहसपत्रमा समावेश गरिएको हो । त्यसै गरी सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्थासमेत संविधानसँग बाझिएको छ ।
संविधानको धारा ७६ (९) ले राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्का सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्तबमोजिम प्रधानमन्त्रीसहित बढीमा २५ जना मन्त्री रहेको मन्त्रीपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
सांसद मन्त्री नहुने व्यवस्था लागु गर्न संविधानको सो धारासँगै ७८ समेत संशोधन गर्नुपर्ने हुन्छ ।
सो धारामा राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा सङ्घीय संसद्को सदस्य नभएको कुनै व्यक्तिलाई मन्त्री पदमा नियुक्त गर्नसक्ने र नियुक्त मन्त्रीले शपथग्रहण गरेको मितिले छ महिनाभित्र सङ्घीय संसद्को सदस्यता प्राप्त गर्नु पर्ने उल्लेख छ । साभार : गोरखापत्र
