काठमाडौँ, पुस । सर्वोच्च अदालतले विघटित प्रतिनिधिसभामा सांसद रहेका नेपाली कांग्रेसका ५७ संसदसहित अन्य दलका निवर्तमान सांसदले दायर गरेको रिटलाई साथै राखेर पेस गर्न आदेश गरेको छ ।

प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरिप्रसाद फुयाँल, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीको इजलासले उनीहरूलाई पनि नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट श्यामप्रसाद घिमिरेसहितले दायर गरेको रिटमा पनि सरिक गराउने आदेश गरेको हो ।

यो आदेशसँगै अब संसद् विघटनसम्बन्धी सबै मुद्दा एकै ठाउँमा राखेर सुनुवाइ हुने भएका छन् । सर्वोच्चमा यसअघि कानुन व्यवसायीका तर्फबाट दायर भएका १२ थान रिट र नेकपा एमालेका तर्फबाट दायर भएको रिट विचाराधीन छन् ।

कानुन व्यवसायीले दायर गरेको रिटमा सबै विपक्षीको लिखित जवाफ पेस भइसकेको छ भने एमाले र नेपाली कांग्रेसले दायर गरेका रिटमा लिखित जवाफ आउने क्रम जारी छ ।

नेपाली कांग्रेसका तर्फबाट पुनस्स्थापना माग गर्दै सुरुमा प्रमुख सचेतक रहेका घिमिरेसहितले रिट दायर गरेका थिए । त्यसपछि थप ५७ सांसद हस्ताक्षरसहितको पूरक निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता गराएका थिए ।

मंसिर २३ गते पेस भएको रिटमा घिमिरे,सुशीला थिङ, दीपक खड्का, जाबेदा खातुन, सिता राना, नागिना यादव, शान्ति विक र आशा विक थिए । यसपटक कांग्रेससहित जनमत पार्टीकी गोमा लाभ सापकोटा, स्वतन्त्र सांसद योगेन्द्र मण्डल र अशोक राई नेतृत्वको जनता समाजवादी पार्टीकी हसिना खातुनले पनि संसद् पुनर्स्थापनाको पक्षमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

कांग्रेसले दायर गरेको रिटमा पुस २ गते पहिलो सुनुवाइ भएर कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको थियो । प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमान सिंह राउत, न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी, मनोजकुमार शर्मा र नहकुल सुवेदीसहितको संवैधानिक इजलासले यस्तो आदेश गरेको थियो ।

रिटमा निर्वाचनका सबै गतिविधि रोक्न माग गरेका छन् । असंवैधानिक तवरले नियुक्त प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की र उनी नेतृत्वको सरकारले गर्ने भनिएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनसमेत अवैधानिक हुने हुँदा निर्वाचनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण काम कारबाही प्रतिषेधको आदेश जारी गरी रोकिपाऊ पूरक निवेदनमा भनिएको छ।

रिटमा राष्ट्रपति कार्यालय शीतल निवास, प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, निर्वाचन आयोग, सभामुख, प्रतिनिधिसभा संसद् सचिवालयलाई विपक्ष बनाएको छ । रिटमा संविधानको धारा ७६ अनुसार सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिको नाममा परमादेशसमेत माग गरिएको छ ।

भदौ २४ गते तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राजीनामा दिएपछि राष्ट्रपतिले धारा ७६ अनुसार नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्नेमा नगरी असंवैधानिक रूपमा सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकार गठन गरेको दाबी गरिएको छ । त्यस्तै, १० मंसिरमा एमालेका प्रमुख सचेतक महेश बर्तौला र सचेतक सुनिता बरालले यही माग गरेर रिट दायर गरेका थिए ।

उक्त रिटमा सर्वोच्च अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीसहितका विपक्षीसँग लिखित जवाफ माग गरेर पुरानो रिट सँगै राख्ने आदेश गरेको छ ।