काठमाडौँ, मङ्सिर । सरकारले जाडो मौसमका लागि हिमालीरउच्च पहाडी क्षेत्रमा हुने हिमपात र तराईमा पर्ने शीत लहरलाई लक्षित गरी दुई छुट्टै राष्ट्रिय कार्य योजना २०८२ को मस्यौदालाई अन्तिम रूप दिएको छ।
गृह मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले सरोकारवाला सम्बद्ध सबैसँगको छलफल तथा राय पछि दुईवटा राष्ट्रिय कार्य योजनाको मस्यौदालाई अन्तिम गृहकार्य गरेको छ।
जसका लागि गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्यालले प्राधिकरणलाई शीत लहर र हिमपातबाट हुन सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्न आवश्यक पूर्व तयारीका काम यथाशीघ्र गर्न निर्देशन दिएका छन ।
तयार पारिएका कार्य योजनालाई पारित गराउन गृहमन्त्री ओमप्रकाश अर्याल अध्यक्ष रहेको प्राधिकरणको कार्यकारी समितिबाट यसलाई पारित गराउने तयारी रहेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सिइओ) दिनेशप्रसाद भट्टले जानकारी दिएका छन ।
कार्य योजनामा हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रका जम्मा २९ जिल्लालाई सम्भावित हिमपातको बढी जोखिम रहेको औँल्याउँदै ती जिल्लामा विशेष सावधानी र हिमपातबाट हुने सक्ने जोखिम न्यूनीकरण गर्नका लागि विशेष रणनीतिक कार्य योजनाहरू सार्वजनिक गरिएका छन्।
यस्तै, शीत लहरबाट कुल २१ जिल्ला बढी प्रभावित हुन सक्ने कार्य योजनामा उल्लेख गरिएको छ। जस अन्तर्गत कोशीका झापा, सुनसरी र मोरङ, मधेशका आठ जिल्लाहरू सप्तरी, सिराहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सा बढी प्रभावित रहने छन्।
त्यस्तै, शीत लहरबाट गण्डकी प्रदेशको नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्ता पूर्व०, लुम्बिनी प्रदेशको नवलपरासी ९बर्दघाट सुस्ता पश्चिम० रुपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके र बर्दिया बढी प्रभावित हुने छन भने सुदूरपश्चिमका कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाहरू बढी प्रभावित हुने छन्।
त्यस्तै, कम प्रभावित हुनेमा उदयपुर, मकवानपुर, सिन्धुली र सुर्खेत जिल्ला रहेका छन्। प्राधिकरणका अनुसार हिमपात र शीत लहर लक्षित राष्ट्रिय कार्य योजना पहिलो पटक जारी गरिएको हो। यसको उद्देश्य सबै सरोकारवाला पक्षसँगको समन्वय, सहकार्य र सहभागितामा हिमपातबाट हुन सक्ने सम्भावित क्षति तथा जनजीवनमा पर्ने असर न्यूनीकरण गर्नु रहेको छ।
प्राधिकरणका अनुसार नेपालका हिमाली तथा उच्च पहाडी जिल्लामा सामान्यतया मङ्सिर महिनादेखि फागुनसम्म भारी हिमपात र तराईका जिल्लामा शीतलहरको बढी प्रभाव हुने गरेको देखिन्छ।
प्राधिकरणको कार्य योजना अनुसार हिमपातबाट बढी प्रभावित हुने जिल्लामा कोशी प्रदेशका १४ मध्ये ७ वटा जिल्ला ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, ओखलढुङ्गा, सोलुखुम्बु, पाँचथर, तेह्रथुम, र भोजपुरको माथिल्लो क्षेत्र बढी प्रभावित हुने आङ्कलन गरिएको छ भने बागमती प्रदेशमा दोलखा, रामेछाप, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा र धादिङ छन्।
यस्तै, कार्य योजना अनुरूप, गण्डकीमा गोरखा, मनाङ, मुस्ताङ, बागलुङ र कास्की छन् भने लुम्बिनीको रुकुम पूर्व मात्रै हिमपातबाट बढी प्रभावित हुने सम्भावना छन्।
यस्तै, कर्णाली प्रदेशका डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला र कालिकोट र सुदूरपश्चिमका बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, बैतडी र डडेलधुरा जिल्ला हिमपातबाट बढी प्रभावित हुने आकँलन गरिएका छन्।
हिमपात तथा शीतलहरका कारण हुने अत्यधिक चिसोबाट हिमाली तथा उच्च पहाडी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने विपन्न वर्गका नागरिकहरू मुख्य गरी ज्येष्ठ नागरिक, बालबालिका, दीर्घ रोगी, गर्भवती, सुत्केरी, अपाङ्गता भएका व्यक्तिलाई विशेष संरक्षण आवश्यक पर्ने हुनाले सरकारले यस खाले कार्य योजनाले विशेष राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ, भट्टले भने।
हिमपातबाट जनजीवनमा पर्न सक्ने प्रभाव कम गर्न एवम् प्रतिकार्यका लागि आवश्यक पर्ने राहतका सामग्रीहरूको अग्रिम व्यवस्था गर्न यो कार्य योजना तयार गरिएको हो।
यसै कार्य योजनालाई आधार मान्दै हिमपातबाट प्रभावित हुने सबै जिल्ला, प्रदेश र स्थानीय तहबाट स्थानीय परिवेश अनुसारको कार्य योजना बनाई कार्यान्वयन गर्नसमेत सकिने छ प्राधिकरणका कार्यकारी अधिकृतले भने।