आइतवार, आश्विन ४ गते २०८३
आइतवार, आश्विन ४ गते २०८३
आइतवार , कार्तिक ३०, २०८२
जनकपुर, कात्तिक । मधेश प्रदेशका मुख्यमन्त्री सरोज कुमार यादवको नियुक्ति प्रक्रियाविरुद्ध दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले छलफलका लागि दुवै पक्षलाई बोलाउने आदेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश तिल प्रसाद श्रेष्ठ र नृपध्वज निरौलाको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने भन्ने विषयमा छलफल गर्न मंसिर १ गते बोलाउने आदेश जारी गरेको हो। यसअघि गत बुधबार उक्त विवादमा सुनुवाइ गर्दै मधेश प्रदेश प्रमुखको तर्फबाट लिखित जवाफ माग गरेको थियो। '
तर, लिखित जवाफ प्रतिनिधित्व महान्यायाधिवक्ता कार्यालय मार्फत् हुनुपर्नेमा सो सम्बन्धी प्रतिनिधित्वको सम्बन्धमा फरक बेहोरा उल्लेख हुन गएकाले निवेदक र विपक्षीको हकमा लिखित जवाफ पेश गर्न प्रतिरक्षा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत् हुनुपर्ने देखिदा तोकिएको अन्तरिम आदेश छलफल समेतमा प्रदेश प्रमुखको हकमा उपस्थित हुन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालाई जानकारी दिइ अन्तरिम आदेश छलफलका लागि मंसिर १ गते पेशी तोकि नियमानुसार पेश गर्नु,' आदेशमा भनिएको छ।
संविधानको धारा १६८ को उपधारा ३ बमोजिम सरकार गठन भएपछि मधेश प्रदेशका ७४ सांसदहरूले अन्तरिम आदेशको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन्।
मुख्यमन्त्री यादवविरुद्ध परेको अर्को रिटको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चले दीर्घकालीन प्रभाव पर्ने कुनै पनि काम नगर्न आदेश जारी गरेको छ। रक्कीप्रसाद साह र सुजित यादव समेतले गैरसंवैधानिक तरिकाले प्रदेश प्रमुखले मुख्यमन्त्री नियुक्ति गरेको र त्यसलाई खारेजु गर्नुपर्ने माग दावी गर्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका छन्।
मधेश प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्यमन्त्रीको कार्यालय र मधेश प्रदेशसभालाई रिटमा विपक्षी बनाइएको छ। संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) जीवित रहेको अवस्थामा ३ अनुसार प्रदेश प्रमुखले सरकार गठन गर्नु असंवैधानिक रहेको रिटमा जिकिर गरिएको छ।
संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम संसद्को ठूलो दलको हैसियतले नेकपा (एमाले) मधेश प्रदेश संसदीय दलका नेता यादवलाई प्रदेश प्रमुख सुमित्रा सुवेदी भण्डारीले नियुक्त गरेकी हुन्। तर, मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा यादवको नियुक्ति र शपथ विवादमा परेपछि प्रदेश प्रमुख भण्डारी पदमुक्त भएकी छन्।
