वीरगञ्ज  पर्सा),  मङ्सिर ।  नेपाल र भारतबीच समान प्रकृतिका कर प्रणाली लागू नहुँदा चोरी–तस्करी निरन्तर बढीरहेको छ । सार्वभौमसत्ता सम्पन्न देशका आ–आफ्नै शासन एवं राज्य सञ्चालनका प्रणाली पृथक भए पनि खुला सिमाना भएका कारण तस्करी रोक्न एकल प्रकृतिको कर प्रणाली नै उपयुक्त हुने आर्थिक क्षेत्रका जानकारहरूले दिएका छन् । 

वीरगञ्जका उद्योगी–व्यवसायीले पनि खुला सीमानाकाबाट हुने तस्करी नियन्त्रण गर्न भारतले लागू गरेको वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) र हाम्रो भन्सार मूल्याङ्कन प्रणालीबीच तालमेल हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।

भारत सरकारले कार्यान्वयन गरेको वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) र हाम्रो भन्सार मूल्याङ्कन प्रणालीमा एकरूपता नहुँदा सीमावर्ती क्षेत्रमा चोरी तस्करीका घटना बढेकाले उनीहरूले त्यस्तो माग गरेका हुन् ।

पर्सास्थित सशस्त्र प्रहरी बलले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम चार महिनामा भन्सार छलेर भित्र्याइएका रु १५ करोड १८ लाखका सामान नियन्त्रणमा लिएको छ ।

सशस्त्र प्रहरीले बरामद गरेका सामग्रीमा लत्ताकपडा, विद्युतीय सामान, हार्डवेयर, मोटरपार्ट्स, खाद्यान्न र किराना सामान अधिक छन् । सोही अवधिमा रु दुई करोड ६४ लाख ३० हजार एक सय ४९ मूल्यका बिलबिजक नभएका सामान पनि बरामद भएका थिए । 

वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले सीमावर्ती सहरमा भारतले लागू गरेको जिएसटी र नेपालको भन्सार महसुलबीच एकरुपता नहुँदा अवैध निकासी र पैठारीका नियन्त्रणमा हुन नसकेको बताउनुभयो । 

“हाल हाम्रो देशमा निकासी र पैठारीमा अवैध अर्थतन्त्रले प्रश्रय पाइरहेको छ । अत्यधिक भन्सार महसुल लाग्ने वस्तुको भारतीय र नेपाली बजार मूल्यमा धेरैको फरक हुनुले पनि अवैध रूपमा निकासी र पैठारी हुने गरेको हो”, उहाँले भन्नुभयो, “अत्यधिक भन्सार महसुल र दैनिक उपभोग्य एक सय वस्तुको पहिचान गरी भारतीय मूल्य जिएसटीसहित तथा नेपाली मूल्यमा एकरूपता दिएमा निकासी पैठारी घटाउन सकिन्थ्यो । यसले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई  नियन्त्रण गर्न मद्दत पुग्थ्यो ।”

देशको भन्सार मूल्याङ्कन प्रणालीले भारतका प्रतिष्ठित कम्पनीले जारी गरेको बिलबिजकलाई समेत मान्यता नदिँदा व्यवसायी मर्कामा परेका छन् । सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले भारतका प्रतिष्ठित कम्पनीले जारी गरेका बिलबिजकलाई पनि मान्यता दिन ढिलाइ गर्न नहुने बताउनुभयो ।

“आयातित वस्तुको भन्सार मूल्याङ्कनका क्रममा प्रतिष्ठित कम्पनीको बिलबिजकमा ‘अङ्कित मूल्य’ भारत सरकारको आधिकारिक बिलका साथै भारतीय भन्सारले जारी गरेको ‘बिल अफ एक्पोर्ट’लाई आधार बनाएर भन्सार मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने आवश्यकता छ, त्यसो गर्न सकिएमा  अवैध रुपमा हुँदै आएको निकारी –पैठारीलाई धेरै हदसम्म घटाउन सकिन्थ्यो”, उहाँले भन्नुभयो ।

वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले हाल भन्सार विभागले कार्यान्वयनमा ल्याएको भन्सार मूल्याङ्कनको सन्दर्भ मूल्य पुस्तिकालाई पनि व्यवस्थित गर्न जरुरी भइसकेको बताउनुभयो । “भन्सार मूल्याङ्कनको प्रमुख आधार भन्सार सन्दर्भ मूल्य पुस्तिका नै रहेको पाइन्छ ।

आयातकर्ताले सन्दर्भ मूल्यपुस्तिकाभन्दा कम मूल्यको बिलबिजक पेस गरेमा भन्सारले जरिवाना लिने गरेको छ”, उहाँले भन्नुभयो, “आव २०८०/८१ को बजेटमा अन्तःशुल्कमा पनि जरिवानम लिने प्रावधान रहेकाले पनि त्यसबाट जोगिन आयातकर्ताले सन्दर्भ पुस्तिकाभन्दा बढी मूल्य बिलबिजक पेस गर्ने प्रवृत्ति मौलाउँदै गइरहेको छ ।”